सवारी भाडा दरमा विभेद- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

सवारी भाडा दरमा विभेद

कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — सरकारले २८ प्रतिशत वृद्धि गरेको सार्वजनिक सवारीको भाडादर दुई महिना बित्दासमेत वाग्मती प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण अन्य प्रदेशका यात्रुलाई लिने भाडादर र वाग्मती प्रदेशका यात्रुबीचमा विभेद देखिएको छ । 

संघ सरकारले गरेको निर्णय अन्य प्रदेशमा लागू भए पनि वाग्मतीमा प्रदेश सरकारले भाडादर कार्यान्वयन रोकेपछि अन्य प्रदेशका यात्रुहरूले विभेद भएको आरोप लगाएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशसँग सीमा जोडिएका जिल्लाको पश्चिमी गाउँपालिकाहरू चम्पादेवी, लिखु र खिजिदेम्बामा चल्ने अरनिको यातायातका बसले रामेछापको सीमासम्मका यात्रुलाई साविककै भाडा दर लिने गरेका छन् । तर ओखलढुंगा प्रवेश गर्नेबित्तिकै काठमाडौंदेखि लाग्ने भाडामा २८ प्रतिशत भाडा जोडेर लिने गरिएको छ ।

‘रामेछापको साँघुटारसम्म आउने यात्रुले साविकको भाडा दर ७ सय १० मै काठमाडौंबाट आउन पाउँछ ।’ चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष उज्जन बुढाथोकीले भने, ‘तर लिखु तर्नेबित्तिकै यात्रुहरूलाई बढेको भाडा लिइन्छ । यसरी हेर्दा त पारि र वारिको यात्रु अर्कै देशमा बसेजस्तो विभेद भएन र ? पाँच किलोमिटर थप गाडी चढ्दा नै ३ सयसम्म भाडा बढी तिर्नुपर्छ ।’

भाडा दर वृद्धि हुँदा सबैलाई बराबर लागू हुनुपर्नेमा प्रदेशपिच्छे विभेद हुन नहुने उनले बताए । यातायात व्यवसायी भने वाग्मती प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले गर्दा यस्तो भएको बताए । अन्तरप्रदेशमा भाडा लिन पाइने संघ सरकारले अनुमति दिइसकेपछि आफ्नो प्रदेशभित्रको भाडा दर वृद्धि लागू गर्ने काममा वाग्मती प्रदेशले अवरोध गरेकोले विभेद जस्तो देखिएको बताए ।

‘वाग्मतीबाहेक सबै प्रदेशमा बढेकै भाडा दर लागू भइसकेको छ ।’ अरनिको यातायात प्रालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर कुँवरले भने, ‘अब देशभरि नै वृद्धिदर लागू हुने हो । वाग्मती प्रदेशले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएकैले हामी त्यसको विरोधमा छौं । त्यही भएर हामीले टिकट यात्रुलाई दिन सकेका छैनौं ।’

यातायात व्यवसायी महासंघले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएको जनाएको छ । चाडबाडका बेला भाडा दरमा एकरूपता कायम नहुँदा सर्वसाधारणले व्यवसायीलाई किन भाडा दरमा विभेद भएको ? भन्दै दैनिक विवाद गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १२:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले नआएपछि सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने : म अझै कोसिस गर्छु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय संसद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोध खुलाउने विषयमा संवादका लागि अझै कोसिस गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वानमा बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलका नेताहरुका सुझाव सुनेपछि संसद्को कार्यसञ्चालनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको संवादका लागि अझै कोसिस गर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने अनुपस्थित रहेको थियो । बैठकमा संघीय संसद्‍मा भइरहेको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जानकारी दिइन् । ‘आजको मुख्य एजेण्डा भनेकै संसद् सञ्चालनका बारेमा थियो । तर, बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै अनुपस्थित भयो । सम्बन्धित पक्ष नै नआएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्ने कुरा भएन,’ पौडेलले इकान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसैले संवादका लागि पहल कदमी जारी राख्ने कुरा भयो । सबै नेताहरुले त्यही सुझाव राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि संवादलाई अघि बढाउँछु भन्नुभएको छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले संसद् सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पहलकदमी सकारात्मक रहेको भन्दै संसद सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा देउवाले ओलीसँग पुनः संवादका लागि पहल गर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आज पनि बोलाएको थिएँ । फेरि पनि उहाँलाई आमन्त्रण गर्छु । उहाँ आउनुहुनेछ भन्नुभयो,’ देउवाले भनेको उदृत गर्दै कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘बैठकले संसद्लाई निर्वाध र मर्यादित हिसाबले अगाडि बढाउनका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सो दलका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक भूमिका खेल्नुहोस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।’

उनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विधेयकहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै संसद् सञ्चालनमा आएको अवरोधले ती विधेयकहरुलाई अन्योलको अवस्थामा पुर्‍याएको बताए ।

‘राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले नै प्रधानमन्त्री देउवालाई संसद्‍मा जारी गतिरोध अन्त्य गर्नकालागि आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले यो पहल गर्नुभएको हो । तर, उहाँहरु आउनु नै भएन,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘संसद्लाई निर्वाध रुपले अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो आवश्यकता सबैले अनुभूति गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संवाद र वार्ताबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए । ‘संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । सबै दलहरु उपस्थित हुनुभयो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आज उपस्थित हुनुभएन । उहाँहरुले निरन्तर संसद अवरोध गरिहनुभएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘उहाँहरुसँग संवाद र वार्ताका निमित्त योभन्दा अगाडि सभामुखले पनि यस्तै किसिमको सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । तर, त्यसबेला पनि उहाँ सहभागी हुनुभएन । यसबाट उहाँहरु संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोज्नुभएको छ भन्ने देखाउँछ । जुन कुरा मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ ।’

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकिकृत समाजवादीका बेदुराम भुषाल र राजेन्द्र पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राजेन्द्र श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायत सहभागी थिए । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अनुपस्थित थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×