‘बजेट खाने बाटो’

तर सडककै लागि भनेर सांसद विकास कोष, जिविस, गाविस, नगरपालिका, प्रदेश सरकारले गरेको पटक–पटकको खर्च झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । अचेल स्थानीयहरू उक्त सडकलाई ‘बजेट खाने बाटो’ भनेर उपमा दिने गरेका छन् ।

२०६४ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको बजेटमा उपभोक्ता समितिले उक्त ट्र्याक खोलेका थिए । हिउँदमा जेनतेन सवारी गुडे पनि वर्षायाममा भने ठप्पै रहन्छ । यतिबेला पनि उक्त सडक खण्ड बाढीपहिरोका कारण बन्द छ । छ महिनाअघि पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ५० लाख रुपैयाँ लागतमा ट्र्याक फराकिलो बनाइएको थियो । तर सडकको अवस्था सुधार्नेतर्फ भने पहल हुन सकेन ।

नालीको व्यवस्था हुन नसक्दा बर्खायाममा सडकमा बाढीको भेल बग्ने गरेको छ । पूर्वाधार कार्यालयले सडक सफा गरे जस्तो गरे पनि झरी पर्नेबित्तिकै आउने बाढीपहिरोले सडकको अवस्था फेरि उस्तै हुने गरेको छ । सडक सफाइका लागि नगरपालिकाले बर्सेनि डोजर लगाउने गरेको छ । तर सडकको दीर्घकालीन स्तरोन्नतिको उपाय गरेको भने देखिँदैन । ‘करोडौं खर्च भए पनि यो सडक उस्तै भो’ स्थानीय धर्मराज दाहालले भने, ‘बजेट मात्र सकिन्छ, बाटोको अवस्था सुध्रिएको देखिँदैन ।’

स्थानीय उल्टै सडकले पुर्‍याएको क्षतिको उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासनमा धाउन थालेका छन् । सडक फराकिलो पार्ने क्रममा माटोले खेतीयोग्य जमिन बिगारेको भन्दै सडक छेउछाउका जग्गाधनीले उजुरी दिने गरेका हुन् । तर क्षतिपूर्ति पूर्वाधार कार्यालयले उक्त उजुरीको सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । गत वर्ष जानकारी नै नदिई सडक फराकिलो बनाइएको सडकले छोएका जग्गाधनीको आरोप छ । जसका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग भएको हो । त्यसो त स्थानीयले यस सडक खण्डको कामकारबाहीमा अनियमितता भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

यस सडकको ट्र्याक खोल्ने बेलादेखि प्राविधिक कमजोरी भएको देखिन्छ । सुरुमा स्थानीय आफैंले ग्रेड नमिलाई रातारात खनेको ट्र्याकमा पानी कटाउने ठाउँ राखिएन । जसका कारण चार किलोमिटर माथि गोरुमारेभन्ज्याङदेखि बगेको पानी सिधै उक्त बाटो हुँदै लामीसोती पुग्ने गर्छ । बर्सेनि सफाइ र फराकिलो बनाउनेलगायतका शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाटै ड्रेन बनाउने, पानी कटाउने, पर्खाल लगाउने काम गर्न सकिने थियो भनी स्थानीय सुनाउँछन् ।

‘यो बाटोमा भएको खर्च हेर्ने हो भने डोजर मालिक र केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा भएको देखिन्छ,’ स्थानीय नरनाथ दाहालले भने, ‘बाँकीलाई त अहिलेसम्म सुविधाभन्दा बढी क्षति पुगेको छ ।’ सडकको कारण भत्किएको पानीको मुहान पुनर्निर्माण हुन नसक्दा गाउँले वैकल्पिक मुहान खोजेर अस्थायी रूपमा पानी पिउँदै आएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिकहरू भने डिजाइनअनुसारको बाटो खनिएको दाबी गर्छन् ।

‘सुरुमा बाटो फराकिलो बनाउने र पछि अरू पूर्वाधार बनाउँदै कालोपत्र गर्ने लक्ष्यअनुसार यस वर्ष बाटो फराकिलो बनाइएको हो,’ पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर धर्मेन्द्र यादवले भने, ‘बजेट जसरी विनियोजन भएर आएको हुन्छ । हामीले त त्यहीअनुसार काम गर्छौं ।’ उनले यो सडक छिट्टै थप स्तरोन्नतिको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट निर्मित सडकहरूको अवस्था यस्तै छ । करोडौं बजेट खर्च भएर पनि वर्षायाममा सवारी चल्न नसक्ने दर्जनौं सडक यत्रतत्र छन् । रुम्जाटार–चार्खु–बेलबोट–आँपस्वारा सडकको अवस्था उस्तै छ । करोडौं खर्च भएको सडकमा वर्षायाममा सवारी गुड्न सक्दैनन् । सोही सडकमा सात दिन डोजर लगाएर ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको विवादले जनप्रतिनिधि र व्यवसायीबीच हात हालाहालसम्म भएको थियो ।