‘बजेट खाने बाटो’- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘बजेट खाने बाटो’

१४ वर्षअघि खुलेको ५ किमि ट्र्याकमा हालसम्म डेढ करोड लगानी तर अझै चल्दैनन् सवारी
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — सडक ट्र्याक खुल्दा सिद्धिचरणका नगरवासीमा एकखाले उत्साह थियो । नगरपालिकाको गोरुमारेभन्ज्याङदेखि लामीसोतीसम्म जोड्ने ५ किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक खुलेको १४ वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म सवारी गुड्ने बाटो बन्न सकेको छैन ।

तर सडककै लागि भनेर सांसद विकास कोष, जिविस, गाविस, नगरपालिका, प्रदेश सरकारले गरेको पटक–पटकको खर्च झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । अचेल स्थानीयहरू उक्त सडकलाई ‘बजेट खाने बाटो’ भनेर उपमा दिने गरेका छन् ।

२०६४ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको बजेटमा उपभोक्ता समितिले उक्त ट्र्याक खोलेका थिए । हिउँदमा जेनतेन सवारी गुडे पनि वर्षायाममा भने ठप्पै रहन्छ । यतिबेला पनि उक्त सडक खण्ड बाढीपहिरोका कारण बन्द छ । छ महिनाअघि पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ५० लाख रुपैयाँ लागतमा ट्र्याक फराकिलो बनाइएको थियो । तर सडकको अवस्था सुधार्नेतर्फ भने पहल हुन सकेन ।

नालीको व्यवस्था हुन नसक्दा बर्खायाममा सडकमा बाढीको भेल बग्ने गरेको छ । पूर्वाधार कार्यालयले सडक सफा गरे जस्तो गरे पनि झरी पर्नेबित्तिकै आउने बाढीपहिरोले सडकको अवस्था फेरि उस्तै हुने गरेको छ । सडक सफाइका लागि नगरपालिकाले बर्सेनि डोजर लगाउने गरेको छ । तर सडकको दीर्घकालीन स्तरोन्नतिको उपाय गरेको भने देखिँदैन । ‘करोडौं खर्च भए पनि यो सडक उस्तै भो’ स्थानीय धर्मराज दाहालले भने, ‘बजेट मात्र सकिन्छ, बाटोको अवस्था सुध्रिएको देखिँदैन ।’

स्थानीय उल्टै सडकले पुर्‍याएको क्षतिको उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासनमा धाउन थालेका छन् । सडक फराकिलो पार्ने क्रममा माटोले खेतीयोग्य जमिन बिगारेको भन्दै सडक छेउछाउका जग्गाधनीले उजुरी दिने गरेका हुन् । तर क्षतिपूर्ति पूर्वाधार कार्यालयले उक्त उजुरीको सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । गत वर्ष जानकारी नै नदिई सडक फराकिलो बनाइएको सडकले छोएका जग्गाधनीको आरोप छ । जसका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग भएको हो । त्यसो त स्थानीयले यस सडक खण्डको कामकारबाहीमा अनियमितता भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

यस सडकको ट्र्याक खोल्ने बेलादेखि प्राविधिक कमजोरी भएको देखिन्छ । सुरुमा स्थानीय आफैंले ग्रेड नमिलाई रातारात खनेको ट्र्याकमा पानी कटाउने ठाउँ राखिएन । जसका कारण चार किलोमिटर माथि गोरुमारेभन्ज्याङदेखि बगेको पानी सिधै उक्त बाटो हुँदै लामीसोती पुग्ने गर्छ । बर्सेनि सफाइ र फराकिलो बनाउनेलगायतका शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाटै ड्रेन बनाउने, पानी कटाउने, पर्खाल लगाउने काम गर्न सकिने थियो भनी स्थानीय सुनाउँछन् ।

‘यो बाटोमा भएको खर्च हेर्ने हो भने डोजर मालिक र केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा भएको देखिन्छ,’ स्थानीय नरनाथ दाहालले भने, ‘बाँकीलाई त अहिलेसम्म सुविधाभन्दा बढी क्षति पुगेको छ ।’ सडकको कारण भत्किएको पानीको मुहान पुनर्निर्माण हुन नसक्दा गाउँले वैकल्पिक मुहान खोजेर अस्थायी रूपमा पानी पिउँदै आएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिकहरू भने डिजाइनअनुसारको बाटो खनिएको दाबी गर्छन् ।

‘सुरुमा बाटो फराकिलो बनाउने र पछि अरू पूर्वाधार बनाउँदै कालोपत्र गर्ने लक्ष्यअनुसार यस वर्ष बाटो फराकिलो बनाइएको हो,’ पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर धर्मेन्द्र यादवले भने, ‘बजेट जसरी विनियोजन भएर आएको हुन्छ । हामीले त त्यहीअनुसार काम गर्छौं ।’ उनले यो सडक छिट्टै थप स्तरोन्नतिको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट निर्मित सडकहरूको अवस्था यस्तै छ । करोडौं बजेट खर्च भएर पनि वर्षायाममा सवारी चल्न नसक्ने दर्जनौं सडक यत्रतत्र छन् । रुम्जाटार–चार्खु–बेलबोट–आँपस्वारा सडकको अवस्था उस्तै छ । करोडौं खर्च भएको सडकमा वर्षायाममा सवारी गुड्न सक्दैनन् । सोही सडकमा सात दिन डोजर लगाएर ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको विवादले जनप्रतिनिधि र व्यवसायीबीच हात हालाहालसम्म भएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट

स्थानीय तहहरुले असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ
नगरसभा नहुँदा प्रशासनिक र विकास निर्माणका कामकाज लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका छन्
विप्लव महर्जन, ज्योति कटुवाल

सल्यान/दैलेख — कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनमा लगे पनि २ स्थानीय तहले अझै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकामा विवादका कारण अझै बजेट आउन नसकेको हो । 


स्थानीय तहहरूले असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बन्गाडकुपिण्डेमा जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाडफाटको कुरा नमिल्दा बजेट आउन नसकेको हो । विवाद मिलाउन असारदेखि हालसम्म ३ पटकसम्म बैठक बसे पनि सहमति हुन नसकेको वडा नं. ९ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष रुद्रबहादुर परियारले बताए । उनका अनुसार नगरसभा नहुँदा प्रशासनिक र विकास निर्माणका कामकाज लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका छन् । ‘नगरसभा भए विकास निर्माणका योजना सुरु गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यालय नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन हुँदा प्रशासनिक काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र छन् ।’

नगरसभाको टुंगो नलाग्दा यो वर्षको दसैं–तिहारमा पनि तलब पाउने सम्भावना नरहेको देवस्थलस्थित प्रभाकर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिखरकुमार ऐरीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष पनि मंसिरमा नगरसभा हुँदा शिक्षकले दुई चौमासिकको तलब एकैपल्ट पाएका थिए । ‘आन्तरिक विवादलाई लिएर अहिलेसम्म नगरसभा नगर्नु लाजको विषय हो,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठक नबस्दा विद्यालयसमेत खुल्न सकेका छैनन् ।’ उनले नगरसभा समयमै नहुँदा ठूलो रकम बर्सेनि फ्रिज जाने गरेको बताए ।

गत वर्षका केही योजनामा रकम भुक्तानी नहुँदा जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएको नगर उपप्रमुख मञ्जु यरीले बताइन् । उनका अनुसार केही कर्मचारीको नियुक्ति र तलब खुवाउने विषयमा पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ । बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकले १० दिनभित्र नगरसभा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् । अहिलेसम्म वडा भेला नै नभएकाले नगरसभा गर्न समस्या भएको नगरप्रमुख गोविन्द पुन बताउँछन् । ‘कार्यालय प्रमुख पनि नहुँदा नगरसभा गर्न समस्या भयो,’ उनले भने, ‘विवाद मिलाएर नगरसभामा छिट्टै बजेट पेश गरिनेछ ।’ उनले असार १५ गते परीक्षा दिन गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज रेग्मी अझैं नफर्किएकाले समस्या भएको बताए ।

भैरवीमा भने कर्मचारी राख्ने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको हो । कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच आफ्ना कार्यकर्तालाई कर्मचारीमा भर्ना गर्ने विषयमा विवाद हुँदा गाउँसभा गर्न समस्या भएको हो । गाउँपालिकाले चार वर्षदेखि नै समयमै गाउँसभा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सधैं जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको स्थानीय रमेश केसीले बताए । ‘चार वर्षदेखि सधैं किचलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरूको मनमुटावले गाउँपालिकाको विकासलाई असर परिरहेको छ ।’

उनका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्र छनोट, वडा कार्यालयको भवन निर्माणलगायत विषयमा जनप्रतिनिधिबीच लामो विवाद छ । गाउँपालिकाले दुई महिनाअघि स्वास्थ्य सेवातर्फका र कार्यालय सहयोगीका लागि पदपूर्तिको सूचना निकालेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भलाराम पंगालीले विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार असार १० गते उद्घाटन भएको गाउँसभा त्यसयता बसेकै छैन । ‘समयमै बजेट नआउँदा कार्यालयका दैनिक कामसमेत अवरुद्ध भएका छन्,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार छ, तर कहिले पेश हुने टुंगो छैन ।’ भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम वुढाले धेरै जनप्रतिनिधि बाहिर भएकाले गाउँसभा रोकिएको बताए । ‘गाउँसभाका लागि सबै काम गरिसकेका छौ,’ उनले भने, ‘सबै जनप्रतिनिधि आएपछि बैठक बसेर गाउँसभा सुचारु हुनेछ ।’

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×