आमाको नामबाट सहज नागरिकताको माग- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आमाको नामबाट सहज नागरिकताको माग

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) ले आमाको नामबाट सहज रूपमा नागरिकता दिलाउन माग राख्दै जिल्ला प्रशासन र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित महिलाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यका हरेक संयन्त्र गम्भिर हुनु पर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

अनेमसंघ अध्यक्ष धुर्बा राईद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्य संस्था र शिक्षण संस्थाको हाता वरपर निश्चित दूरीसम्म धुमपान, मध्यपान, जुवातास निशेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने, माध्यमिक तहसम्म किशोरीमैत्री वातावरण बनाउन किशोरीको आराम कक्ष शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, स्यानिटरी प्याडको सहज वातावरण मिलाउनु पर्ने, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्र रहेका माध्यमिक विद्यालयमा एकजना स्टाफ नर्सको व्यवस्था गर्नु पर्नेलगायत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै छोरासरह छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने, लैंगिक उत्तरदायी बजेट दस प्रतिशतको व्यवस्था गरी जनचेतना, तालिम सीप सिकाइ आदिको प्रयोग गर्नु पर्ने, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई महिला हिंसा मुक्त पालिका घोषणा गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा अल्पकालीन सुरक्षित गृहको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सबै गर्भवती महिलालाई अस्पतालमै सुत्केरी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, हिंसा पीडित महिलाका लागि न्यायिक समितिमार्फत तत्काल न्याय दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, छोरीका लागि जन्मेपछि खाता व्यवस्था र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट महिलाको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्दा सर्वपक्षीय सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अनेमसंघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले ज्ञापनपत्र बुझेपछि उल्लिखित माग सम्बोधन गर्ने वचन दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा उल्लेखित मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्थाबारे अर्थ मन्त्रालयले भन्यो– सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छुट हुनेछैन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ व्यवस्थामाथि भएका टिप्पणीहरुप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणको गतिविधिमा छुट नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।


मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । ‘आर्थिक विधेयक २०७८ बाट आयकर ऐन–२०५८ को दफा ११ ग थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा संवत २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाप्रति मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरुमा छुट नदिने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जाहेर गरेको छ । ‘र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लागी छुट प्रदान नहुने व्यहोरा मन्त्रालय स्पष्ट पार्न चाहान्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एंव भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ मा संसद्मा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी विधेयक’ मा निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसद्मा पेस भई विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकमा २०८० चैतभित्र १० क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था छ । तिनमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग छन । जुन विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा सरोकार राख्ने सरकारी अधिकारी बेखबर थिए ।

अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका केही अधिकारीले बजेट तयारीको अन्तिम समयमा ‘आयस्रोत नखोजिने’ बुँदा थपेको सार्वजनिक भएको छ । सरकारले ‘आयस्रोत नखुलाइ लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको मामिलामा काम गर्ने नेपालका सुरक्षा निकाय, राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले गम्भिर आपत्ति जनाइसकेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर जानकारी गराउँदै फिर्ता लिन अनुरोध गरिसकेका छन् ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि २०७५/७६ को बजेटमा यस्तै व्यवस्था ल्याएका थिए । खतिवडाले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भूलवश पर्न गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । पछि ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ यो व्यवस्था हटाइयो । त्यसपछिका बजेटमा यस्तो सुविधा उल्लेख थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

आयस्रोत नखोजेर कसको पक्षपोषण गरेको ?

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×