कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आमाको नामबाट सहज नागरिकताको माग

खोटाङ — अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) ले आमाको नामबाट सहज रूपमा नागरिकता दिलाउन माग राख्दै जिल्ला प्रशासन र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आमाको नामबाट सहज नागरिकताको माग

संविधानमा उल्लेखित महिलाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यका हरेक संयन्त्र गम्भिर हुनु पर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

अनेमसंघ अध्यक्ष धुर्बा राईद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्य संस्था र शिक्षण संस्थाको हाता वरपर निश्चित दूरीसम्म धुमपान, मध्यपान, जुवातास निशेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने, माध्यमिक तहसम्म किशोरीमैत्री वातावरण बनाउन किशोरीको आराम कक्ष शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, स्यानिटरी प्याडको सहज वातावरण मिलाउनु पर्ने, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्र रहेका माध्यमिक विद्यालयमा एकजना स्टाफ नर्सको व्यवस्था गर्नु पर्नेलगायत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै छोरासरह छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने, लैंगिक उत्तरदायी बजेट दस प्रतिशतको व्यवस्था गरी जनचेतना, तालिम सीप सिकाइ आदिको प्रयोग गर्नु पर्ने, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई महिला हिंसा मुक्त पालिका घोषणा गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा अल्पकालीन सुरक्षित गृहको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सबै गर्भवती महिलालाई अस्पतालमै सुत्केरी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, हिंसा पीडित महिलाका लागि न्यायिक समितिमार्फत तत्काल न्याय दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, छोरीका लागि जन्मेपछि खाता व्यवस्था र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट महिलाको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्दा सर्वपक्षीय सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अनेमसंघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले ज्ञापनपत्र बुझेपछि उल्लिखित माग सम्बोधन गर्ने वचन दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा उल्लेखित मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?