मछिनोको तेल प्रकरण : प्रहरी र वन कर्मचारीको ‘मिलेमतो’- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मछिनोको तेल प्रकरण : प्रहरी र वन कर्मचारीको ‘मिलेमतो’

१२० लिटर तेल बरामद भएकोमा २० लिटर बीचमै गायब, छुट पुर्जी बनाई आरोपित छोडेको आरोप
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — गत भदौ १७ मा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकास्थित खाङसाङ प्रहरी चौकीले १ सय २० लिटर मछिनोको तेलसहित मनीष मगरलाई पक्राउ गर्‍यो । सिद्धिचरण नगरपालिका–५ जन्तरखानी ओखलढुंगाका मगरसँग मछिनोको तेल बिक्रीका लागि वन कार्यालयको छुट पुर्जीलगायतको कागजात थिएन ।

तर तेल पक्राउ गरेपछि मात्रै प्रहरी र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा छुट पुर्जी बनाई छाडिएको सामुदायिक वन र स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

मगरले भने ओखलढुंगाकै खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा रहेको हिमाली जडीबुटी प्रशोधन उद्योगसँग सम्झौता गरी तेल बिक्रीका लागि काठमाडौं लगेको बताएका छन् । उनले कागज छुटेको बताएपछि कागज ल्याउन भनियो । कागज मगाएर उपलब्ध गराउने बताएपछि प्रहरीले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा भएको भन्दै सिन्धुली वन कार्यालयलाई जिम्मा लगायो । वन कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालय ओखलढुंगालाई मुद्दा हस्तान्तरण गर्‍यो । १ सय २० लिटर तेल भनिए पनि त्यतिखेरसम्म करिब १५ लिटर तेल कम थियो ।

प्रहरीले केही तेल ल्याउने क्रममा चुहिएको भन्दै जिम्मा लगायो । पक्राउ परेका मगरका बुबा इन्द्रबहादुर मगरका अनुसार प्रहरीले वा वन कर्मचारी कसैले १५ लिटर तेल झिकेको आरोप लगाए । वन कार्यालयका कर्मचारी भने प्रहरीले बुझाएको तेलको परिमाण नै त्यत्ति भएको बताउँछन् ।

इन्द्रबहादुर मगरको सिद्धिचरण नगरपालिका–६ मा आफ्नै प्रबुद्ध मछिनो प्रशोधन केन्द्र नामको उद्योग छ । उनले छोराको नाममा हिमाली जडीबुटी प्रशोधन उद्योगसँग ३ सय लिटर मछिनोको तेल खरिद गरि बिक्रि गर्ने सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौताअनुसार हिमाली जडीबुटीका सञ्चालक सर्किनी शेर्पाले स्थानीय कर गाउँपालिकालाई तिरेर छुट पुर्जी लिएको दाबी छ । तर मगरले काठमाडौं तेल लिएर जाँदा छुट पुर्जी थिएन । उनलाई पक्राउ गरि जिल्ला ल्याइसकेपछि खिजिदेम्बाबाट छुट पुर्जी लिएको कागजात पेस भयो । मगर र बरामद मछिनोको तेल छोडियो ।

स्थानीयले यसमा वन कर्मचारीको मिलेमतोमा रातारात छुट पुर्जी बनाएको आरोप लगाएका छन् । ‘यसमा त सरासर अवैध कारोबार र मिलेमतो देखिन्छ,’ लामेलुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मगरले भने, ‘अझ यो खिजिदेम्बाबाट तेल ल्याएको भनिए पनि हाम्रो सामुदायिक वनबाट अवैध रूपमा मछिनोको रुख काटेको देखिएको छ । हामीले वन कार्यालयलाई यो जानकारी र उजुरी पनि दियौं तर कुनै कारबाही भएन ।’

खिजिदेम्बास्थित इलाका वन कार्यालयका प्रमुख गणेशबहादुर कटवालले ३ सय लिटर मछिनोको तेलका लागि शेर्पाले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी छुट पुर्जी लिएको बताए । इन्द्रबहादुरको गाउँमा रिसइबी भएको कारण विवादित बनाउने प्रयत्न गरिएको उनको भनाइ छ । घटनामा पक्राउ परेका मगरका बुबा इन्द्रबहादुर आफूहरूले घटनाअघि नै छुट पुर्जी लिएको दाबी गर्छन् । ‘मैले पुलिसलाई मेसेन्जरमा त्यतिखेरै पठाउन खोजेको थिएँ । तर सक्कल नै चाहिन्छ भनेपछि पानी परेकोले तुरुन्तै खाङसाङ पुर्‍याउन सकेनौँ,’ इन्द्रबहादुरले भने, ‘गाउँले र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले लगाएको आरोप गलत हो । शेर्पासँग भएको सम्झौता बमोजिम वैध रूपमा तेल बिक्रीका लागि काठमाडौं लगिएको हो ।’

वन डिभिजन कार्यालयले घटनापश्चात् प्रबुद्ध मछिनो प्रशोधन केन्द्रको स्थलगत अनुगमन र अनुसन्धान गरेको कार्यालय प्रमुख नथुनी गोहिवार यादवले बताए । ‘हामीले सबै अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो अवैध नदेखिएकोले छोडेका हौँ,’ उनले भने, ‘गाउँलेहरूले लगाएको आरोप उनीहरूबीचको रिसइबीसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।’ इन्द्रबहादुरले २०७२ असार १९ मा साबिकको जन्तरखानी–५ मा मछिनो उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी उद्योग दर्ता गरेका थिए । तर उनले उद्योग साबिक जन्तरखानी–१ मा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जुन कानुनविपरीत हो । दर्ता नं. १०७२ मा घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको यस उद्योगले तोकेको भन्दा अर्को ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गरे पनि कारबाही नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

के हो मछिनो ?

मछिनो लेकाली भेगमा पाइने एक प्रकारको पोथ्रे बिरुवा हो । वस्तुभाउलाई स्याउलाको रूपमा समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । समुद्र सतहदेखि २ हजार १ सयदेखि २ हजार ५ सय मिटरको उचाइमा बढी मात्रामा पाइन्छ । जेठदेखि असोजसम्म यसको स्याउला प्रशोधन गरेर तेल निकाल्न सकिन्छ । जिल्लाभरि एक दर्जनभन्दा बढी मछिनोको तेल प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगबाट उत्पादित तेल तेस्रो मुलकसम्म निर्यात हुने गरेको छ । हाडजोर्नीलगायतको औषधि निर्माणमा यसलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

सबैभन्दा बढी मछिनो तेल उत्पादन खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा हुन्छ । अन्य जडीबुटीको तुलनामा यो तुरुन्त नमासिने प्रकृतिको भएकाले यसबाट दीर्घकालीन रुपले आम्दानी लिन सकिने वनविज्ञहरू बताउँछन् । वन समूहका पदाधिकारी तथा उद्योग सञ्चालकहरूका अनुसार उद्योग दर्ता प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो छ । निर्यातका बेला पनि वन कर्मचारीले विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको बताउँछन् । सिधै विदेश निर्यात गरिने मछिनोको तेल स्थानीय उद्योगबाट प्रतिलिटर ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेक्का २ वर्षको, काम ७ वर्षसम्म अपुरै

स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का नतोडी स्पष्टीकरण सोध्दै पुनः काममा लगाइँदै
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — गत असार ३ मा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगाले ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्दै निर्माण कम्पनीका नाममा स्पष्टीकरण दिन भन्दै सूचना प्रकाशन गर्‍यो ।

सूचना लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नभएका ४ वटा स्वास्थ्य चौकी र एउटा स्वास्थ्य कार्यालय भवनको ठेक्कासँग सम्बन्धित थियो । सोलुखुम्बुको नेचा, खोटाङको मात्तिम, ओखलढुंगाको मुलखर्क र कुईभीरमा स्वास्थ्य

चौकी र सोलुखुम्बु सदरमुकाम सल्लेरीमा स्वास्थ्य कार्यालयको भवन नबनेका हुन् ।

नेचाको र कुईभीर स्वास्थ्य चौकी निर्माणको ठेक्का सगरमाथा घिमिरे निर्माण सेवा, मात्तिमको ठेक्का यूएस नाना जेभी, मूलखर्कको ठेक्का नेसनल निलगिरि जेभी र सल्लेरीको ठेक्का निलगिरि निर्माण सेवाले पाएका थिए । ती ठेक्काहरू २०७१ देखि २०७४ भित्र लागेका हुन् । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि ७ वर्षसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । त्यसैले, आयोजनाले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । तर ठेक्का तोडिने सम्भावना भने देखिँदैन ।

सूचनामै ठेक्का तोड्नु नपर्ने मनासिब कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ । सबै निर्माण कम्पनीले स्पष्टीकरण पनि दिइसकेका छन् । जसमा अधिकांशले कोरोना महामारीलगायत कारण प्रस्तुत गरेका छन् । ती कारणहरू मनासिब नभएको स्पष्ट हुन्छ । तर आयोजना भने उनै निर्माण कम्पनीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिन्छ । जसले गर्दा सूचना निकाल्नुको औचित्यसमेत देखिँदैन ।

‘सबै भवनहरूको प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यसैले ठेक्का तोड्नुभन्दा तिनै ठेकेदारहरूलाई काम गराउँदा राज्यलाई फाइदा हुने देखिन्छ,’ आयोजनाको ओखलढुंगा कार्यालय प्रमुख प्रकिर्ण तुलाधरले भने, ‘केहीले काम सुरु गरिसके । अब एक/दुई महिना उनीहरूको प्रगति हेर्छौं र काम नै नगर्नेको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

उनले ठेक्का तोड्ने र अर्को ठेक्का लगाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताए । सुरुमा नयाँ ठेक्का लगाएसरह प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भएकोले पहिलो प्राथमिकता हालकै कम्पनीलाई काम गराउने रहेको उनले स्पष्ट पारे । यदि ठेक्का तोड्नुपरेमा सुरुमा धरौटी जफत गर्ने, हालसम्म भएको कामको मूल्यांकन गर्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ ।

त्यसपछि बाँकी कामको इस्टिमेट गरेर ठेक्का लगाउने काम हुन्छ । यी झन्झटिला प्रक्रियाको कारण देखाएर ठेक्का तोड्ने भनिए पनि ठेक्का नतोडिने स्पष्ट छ । सकेसम्म जरिवाना तिराउने र चालु कम्पनीलाई नै काम दिने चलन पुरानै हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई तुरुन्तै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि भौतिक पूर्वाधारहरू समयमा सम्पन्न नहुने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×