प्रदेश १ मा कानुनविपरीत २ करोड भुक्तानी

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई ५ लाख ८१ हजार, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका १४ जना कर्मचारीलाई ७ लाख ७९ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका ९ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरी ७२ लाख २४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका हुन् ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका ६ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई ४० लाख २४ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका ११ कार्यालयका कर्मचारीलाई ५१ लाख ८२ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका ६ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरेर ३१ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कर्मचारीलाई २ लाख ४ हजार, प्रदेश योजना आयोगका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरी ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तह मिलान तथाा ग्रेड कायम हुने व्यवस्था छ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित द्वितीय, राजपत्र अनंकित प्रथम, राजपत्रांकित तृतीय र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका सरकारी सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन गर्दा समायोजन ग्रेडको व्यवस्था छ ।