प्रदेश १ को बजेट अधिवेशन अन्त्य

सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख अधिकारीले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसँग सल्लाह नगरी प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । सभामुख भण्डारीले सामेबारको बैठकमा मंगलबार एक बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइसकेका थिए । तर सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको हो ।

प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन आइतबार ७२ घण्टाको समय सभामुखले सांसदहरुलाई दिएका थिए । यस्तै, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा छलफलमा पठाउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले गरेको प्रस्ताव पारित भइ पठाइएको छ । प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ सोमबार प्रदेशसभामा पेस गरिएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले चलिरहेको अधिवेशन बीचमै अचानक अन्त्य गर्नुले प्रदेश सरकारको सदनप्रतिको गैर जिम्मेवारीपन उदांगिएको बताए । ‘अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रदेश सरकारको अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो,’ उनले भने, ‘सदनमा प्रतिनिधित्त्व गर्ने दलहरुसँग पनि कुनै सल्लाह नगरी सरकारले ओली प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको छ ।’

विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले बजेट अधिवेशन बीचमै अन्त्य गरेर प्रदेश सरकारले अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको बताए । ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा परामर्श गर्नुका साथै सबै दलहरुसँग परामर्श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘जनताको आवाज उठाउने थलो सदन बीचमा नै अन्त्य गरेर सरकारले सदनप्रति जिम्मेवार नभएको प्रष्ट भएको छ ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा सांसदहरुको उपस्थित कम हुनु र विधेयकहरुको छलफलमा सांसदहरुको चासो नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताए । ‘सबै दलमा केही नकेही समस्या रहेकोले पनि प्रदेश सांसदहरुको उपस्थिति कम हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले आवश्यक परेको बेला पुन: अधिवेशन बोलाउने गरी अहिले तत्काललाई बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’

बजेट अधिवेशनको २८ वटा बैठकले प्रदेश सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ पारित गरेको छ ।

पूरा भएन प्रदेशको नामकरण गर्ने मुख्यमन्त्रीको वाचा

चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सदनमा गरेको वाचा यस पटक पनि पूरा हुन सकेन ।

मुख्यमन्त्री राईले सदनमा चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्ने उद्घोष गरेपछि विपक्षी दलहरुले सार्वजनिक खपतका लागि बोलेको भनेका थिए । विपक्षी दलहरुले भनेको भनाई नै बजेट अधिवेशन अन्त्यले पुष्टि गरेको छ ।