मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा झमेला

काउन्सिलहरूबाट अनुमति, भौतिक संरचना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, जनशक्तिका साथै बजेटसमेत अभावको कारण विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या पर्ने देखिएको हो ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. शुभाषश्री पोखरेलले स्नातक तहको इञ्जिनियरिङतर्फ दुई र चिकित्सा क्षेत्रको तीनवटा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको बताए । उनले एमएससी स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङको पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको बताए । पाठ्यक्रम निर्माणमा अहिलेसम्ममा करिव २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले सुनाए ।

‘स्नातक तहको सिभिल इञ्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङ, मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, पब्लिक हेल्थ र बीएससी फार्मेसीको पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयले स्विकृत गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षबाटै स्विकृत पाठ्यक्रम अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लक्ष्य लिए पनि नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति प्राप्त गर्न समस्या भएको हो ।’

इञ्जिनियरिङ परिषदले अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको तर त्यो मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउनु पर्ने झण्झटिलो प्रक्रियाले ढिलाइ भएको उपकुलपति पोखरेलले गुनासो पोखे । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तीनवटै विषयमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने विश्वविद्यालयको पत्र माग गरेकोले समस्या भएको उनले सुनाए ।

चिकित्सा क्षेत्रमा विश्वविद्यालयले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने तर सरकार त्यो गर्न तयार नभएकाले अनुमति पाउन गाह्रो भएको जनाइएको छ । एमएससी स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङको अनुमतिका लागि स्नातक तह चार वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने परिषदको नियमावलीमा व्यवस्था रहेकोले पनि बाधा उत्पन्न भएको प्रशासनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारको सहयोगमा ७ तले पारामेडिकल भवनमा दुई तल्ला १२ करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण गरिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयले भौतिक संरचना, ल्याब, जनशक्तीलगायतका संरचनाका लागि १० वर्षे योजना बनाएको छ । त्यसका लागि ७ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने उपकुलपति पोखरेलले बताए । तर प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्ममा साढे १४ करोड बजेट मात्रै उपलब्ध गराएको उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख फडिन्द्र खत्रीले उपकुलपतिले चालु आर्थिक वर्षमा १/२ वटा विषयमा भए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको तर त्यस अनुसारको बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन नसकेको स्विकारे । ‘विश्वविद्यालयको योजना अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि न्यूनतम ३५ करोड बजेट आवश्यक थियो तर मन्त्रालयले साढे तीन करोडभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।