प्रदेश १ मा राजस्व असुली बढ्यो- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश १ मा राजस्व असुली बढ्यो

प्रदेशले स्रोत पहिचान गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको अर्थविद्को भनाइ
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारको राजस्व असुली बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ७३ दशमलव ४३ प्रतिशत राजस्व असुली गर्न सफल भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारमा ३० अर्ब ३ करोड ८ लाख २ हजार ७७८ रुपैयाँ असुली गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब २५ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ असुली लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब १५ करोड ९३ लाख ७ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ असुली गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि खनालले बताए । प्रदेश सरकारले गत आवमा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबाट २५ अर्ब ६४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमानित लक्ष्यमा वृद्धि भएर २६ अर्ब ११ करोड ५४ लाख १२ हजार १ सय ३ रुपैयाँ प्राप्त गरेको खनालले बताए ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको कुल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार लक्ष्यमा २८ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख ४५ हजार ६० रुपैयाँ असुली गर्न सफल भएको थियो । आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोडमा २ अर्ब २२ करोड १६ लाख ६६ हजार चार सय ७०, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ५२ करोडमा ७ अर्ब ३७ करोड ९५ लाख ५७ हजार ९ सय ८४ र संघीय सरकारबाट २१ अर्ब २१ करोड अनुदानमा १७ अर्ब ९८ करोड ९९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व असुलीका लागि लिएको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन सकेन । सरकारले अनुमान गरेको भन्दा २८.८७ प्रतिशत कम राजस्व असुली भएको थियो । आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली गरेको थियो । कुल आय ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ हजार अनुमान गरेकोमध्ये २७ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ८३ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । संघीय सरकारबाट अनुदान आउने लक्ष्य २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख लिएकोमा १८ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले गत आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोततर्फ ५ अर्ब ऋण प्राप्त गर्न नसक्नु र नगद मौज्दात ५ अर्ब नरहेकाले ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर बजेट समायोजन गरिएको बताएका छन् । ‘बजेटमा स्रोत अभाव भएकाले संघीय सरकारबाट लक्ष्यभन्दा ४६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढी अनुदान ल्याएर खर्च गर्न सफल भयौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ पनि असुली बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट वनको काठ बिक्री वितरणबाट आउने राजस्वले थोरै भए पनि आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने मन्त्री आङ्बुहाङको भनाइ थियो । उनले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि विज्ञसहितको अनुसन्धान टोलीद्वारा अध्ययन गरी स्रोतको दायरा बढाउँदै आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारको राजस्व असुली बर्सेनि वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भएको तर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागि राजस्व असुलीको दायरा वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि राजस्व वृद्धिका लागि स्रोतको पहिचान गर्दै दायरा बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको प्रतिशतमा वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारहरूले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।’ अहिले प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेकाले त्यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गरी स्रोत पहिचान गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कबुलियत वन बनाउने निर्णय गलत’

निर्णय नसच्याए आमरण अनशन बस्ने जनप्रतिनिधिको चेतावनी
देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कोसीटप्पुको जग्गा कबुलियत वन बनाउने निर्णय गलत भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

फाइल तस्बिर।

‘कोसीटप्पुस्थित श्रीलंका टापुमा ८ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा छ,’ उनले भने, ‘त्यो जमिनको उपयोग गरेर समग्र देशको समृद्धिमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा बृहत् अध्ययन गरेर योजना बनाउन छलफल भइरहेको अवस्थामा कबुलियत वन बनाउने निर्णय स्वीकार्य हुँदैन ।’

कबुलियत वन बनाउन नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र यो तत्काल सच्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । कोसीटप्पुको जग्गा कबुलियत वन बनाउनेमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता नभएको उनले बताए । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएकाले त्यसैबाट समाधान खोजिनुका साथै त्यसको उपयोगका लागि अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने राईको भनाइ छ ।

सरकारको गत जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलका नगरपालिका–३ कोसीटप्पु क्षेत्रको १ सय ७५ दशमलव २३ हेक्टर जग्गा दुई वटा निजी कम्पनीलाई कबुलियत वन बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्न वार्षिक ९ लाख ६९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ दस्तुर तिर्ने गरी बराह हर्बल एन्ड एग्रो प्रालि सुनसरी र सेफ वे टेक्नोलोजी प्रालि ललितपुरलाई ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको हो । पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन, पश्चिममा एबीसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्मको चार किल्ला क्षेत्रभित्रको जग्गा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

नीलहरि काफ्लेको बराह हर्बल एन्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र उनीनिकट व्यवसायीको सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १ सय २५ हेक्टर दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । काफ्ले महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष भएका थिए । काफ्लेले विराटनगर जुट मिलमा नेपाल सरकारको ६८ प्रतिशत सेयरलाई घटाएर ३३ प्रतिशत कायम गर्दै जुट मिलको करोडौंको सम्पत्ति बिक्री गरेर हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त विषयमा गठित न्यायिक छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि काफ्लेले अनियमितता गरेको उल्लेख छ । उक्त मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत छ ।

कबुलियत वनको नाममा दिएको जग्गामा ४/५ सय घरपरिवारको बसोबास रहेको छ । कबुलियत वनले उठीबास हुने भएकाले उनीहरू आन्दोलित छन् । स्थानीयको आन्दोलनले बेलका नगरपालिकाको भवन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निजी सवारीमा क्षति पुगेको थियो । ६ जना प्रहरी घाइते भएका थिए । दर्जनौं आन्दोलनकारीसमेत घाइते भएका थिए ।

सत्तारूढ दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले सरकारले सयौं परिवारलाई उठीबास गर्न लगाएर निजी कम्पनीलाई पोषण गर्न कबुलियत वन बनाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । ‘कबुलियत वन बनाउने निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए जनतासँगै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुन्छु,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नलिए सर्वसाधारणसँगै हामी जनप्रतिनिधि पनि आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुन्छौं ।’

वर्षौर्देंखि जोतभोग र बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई भूमिसम्बन्धी आयोगले संकलन गरेको लगतको आधारमा धनीपुर्जाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्नेमा जनता उठीबास लगाउने गलत निर्णय तत्काल सच्याउन कार्कीले माग गरे ।

सत्तारूढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य सुनिताकुमारी चौधरीले पनि बेलका नगरपालिका र श्रीलंका टप्पु क्षेत्रका नागरिकलाई निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा जग्गाको स्वामित्वबाट हटाउन सरकार लागेको भन्दै विरोध गरिन् । जनता उठीबास लगाउने संघीय सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उनले माग गरिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विराटनगर जुट मिलमा नेपाल सरकारको ६८ प्रतिशत सेयरलाई घटाएर ३३ प्रतिशत कायम गर्दै जुट मिलको करोडौंको सम्पत्ति बिक्री गरेर हिनामिना गर्नेलाई सरकारी जग्गा भोगचलनका लागि दिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ १३:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×