कमिसनदेखि योजना कटौतीसम्म नै विवाद- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कमिसनदेखि योजना कटौतीसम्म नै विवाद

‌ओखलढुंगाका सांसदद्वय मोहनकुमार र अम्बिरबाबुबीच दूरी बढ्यो
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — जिल्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरू मोहनकुमार खड्का र अम्बिरबाबु गुरुङ तत्कालीन वामगठबन्धनबाट एउटै मोर्चाबाट निर्वाचित हुन् । गुरुङ तत्कालीन एमाले र खड्का माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका हुन् । हाल यी दुई सांसदको विवाद जिल्लामा सीमित नभएर प्रदेशसभामा पुग्यो ।

खड्का प्रदेशसभाका अर्थ समिति सभापति हुन् । गुरुङ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री । प्रदेशसभामै खड्कालाई जवाफ दिएका मन्त्री गुरुङले आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको भन्दै माओवादीका सांसदहरूले चार दिन प्रदेशसभा अवरुद्ध गरे । मन्त्री गुरुङले बोलेको कुरा प्रदेशसभाको अभिलेखबाट हटाइने भएपछि मंगलबारबाट प्रदेशसभाको अवरोध माओवादीका सांसदहरूले फिर्ता लिएका छन् । एउटै मोर्चाबाट चुनाव लडेका यी दुई प्रदेश सांसदहरूको दूरीचाहिँ कसरी बढ्यो त ?

कमिसनमा विवाद

दुई वर्षअघि प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले जिल्लाकै एक स्थानीय एफएममा अन्तर्वार्ता दिँदै मानेभन्ज्याङ सिस्नेरी सडक कालोपत्रको ठेक्कामा आफू र मुख्यमन्त्रीलाई करोडको अफर आएको बताए । ठेकेदारले आफूलाई ठेक्का पारिदिए करोडभन्दा बढी कमिसन दिन तयार भएको उनले बताएका थिए ।

प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकै वर्ष प्रदेश सांसदहरूलाई केही बहुवर्षीय रणनीतिक योजना छनोट गर्न दिइएको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद खड्काले मानेभन्ज्याङ सिस्नेरी कालोपत्र सडक छानेका थिए । गुरुङले भनेको र खड्काले छानेको सो योजना कालोपत्रे ठेक्का लाग्नुको सट्टा ग्राभेलको ठेक्का लाग्यो । त्यसको विरोध भएपछि ठेक्का रद्द गरियो । यस योजनामा खड्काले पुनः गुरुङलाई कमिसनको प्रस्ताव आएको हैन कि गुरुङले चाहिँ कमिसन खानका लागि कालोपत्रेको सट्टा मूल्यांकन बढाएर ग्राभेलको ठेक्का लगाउने योजना बुनेको बताए ।

मूल्यांकन बढाएपछि मोटो रकम कमिसन खाने गरी सांसद गुरुङसहित अन्य दुई तीन जना नेताहरूबीचमा सहमति भएको उनको भनाइ छ । खड्काले सो कमिसनको प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रालयमै आफूलाई पनि आएको बताए । आफूले अस्वीकार गरेपछि प्रतिशोध लिन थालेको उनको भनाइ छ । यी दुई सांसदबीचको यो विवाद पछि सतहमै आयो । त्यसपछि झन् आरोप–प्रत्यारोपको दोहोरी सुरु हुन थाल्यो । यस वर्ष पुनः सोही सडकका लागि तीन करोड रकम विनियोजन भएको छ । सो रकम बराबरको काम हुन्छ या हुन्न भन्ने टुंगो छैन ।

योजना कटौतीको लर्को

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निकट भएकै कारण गुरुङ भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री हुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त भए । जब उनी मन्त्री भए त्यसपछि जिल्लामा खड्का र गुरुङ सगसँगै मञ्चमा देखिन छोडे । अर्कोतिर नेकपा विभाजित भयो ।

माओवादीमा रामबहादुर थापा बादलनिकट मानिए पनि खड्काले ओली समूहलाई साथ दिएनन् । प्रचण्ड माधव समूहलाई साथ दिएपछि ओली समूहका गुरुङसँग झनै दूरी बढ्यो । संयोग गतवर्षदेखि प्रदेशमा सांसद खड्काले छनोट गरी पठाएका योजनाहरू धमाधम कटौती हुन थाल्यो ।

क्रमागततर्फ सिंचाइ, खानेपानीलगायतका योजना र बहुवर्षीय सडक, पुलका योजनाहरू कटौती हुन थाल्यो । सांसद खड्काले पहिलो वर्ष दुईवटा पुल र दुईवटा बाटो बहुवर्षीय योजनका लागि छनोट गरेका थिए । मानेभन्ज्याङ सिस्नेरी सडक र लिखु एकवार सडक योजनामा थिए । सुनकोसी गाउँपालिकामा पर्ने पञ्चकन्या पुल र लिखु गापामा पर्ने माटे पुल उनको रोजाइँमा थियो । लिखु एकवार सडकमा ठेक्का लागेर काम भए पनि भुक्तानी रोकियो । माटेमा पुलको ठेक्का लाग्यो । गतवर्ष रातो किताबमा उल्लेख भएका भवन, सडकलगायतका योजनाहरू कटौती भए ।

यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कटौती गरेका योजनाहरू लिखु एकवार सडक, लिखु तटबन्ध, मोलुङ तटबन्ध, दुधकोसी जयरामघाट तटबन्धलगायतका थुप्रै योजनाहरू छन् । कटौती नभएका केही खानेपानी लिफ्टिङका योजनाहरूसमेत न्यून बजेट विनियोजन भएका छन् । जम्मा ५ लाखको दरले छनोट भएका मानेभन्ज्याङ, सिस्नेरी जेरुङ, बलखु साँदी, बलखु, मुलखर्क, पलापु, नमर्देश्वर लिफ्टिङ योजना छन् । यी योजनामा ५ लाख बजेटले काम हुनै सक्दैन ।

‘सबैको योजना काटिएको हो’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले सांसदहरूको आरोप–प्रत्यारोप राजनीतिक हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘कोभिड सुरु भएपछि हामीलाई आर्थिक समस्या भयो । ठेक्का लागेर काम सुरु भइसकेका कामको समेत भुक्तानी दिन सकिएन । भुक्तानी पाएकाले पनि पूरै पाउन सकेनन् ।’

कोभिडका कारणले राजस्व संकलन घट्यो । अपेक्षित आम्दानी नभएपछि सबै योजनालाई बजेट दिन सकिने भएन । सबै योजनाहरू कटौती गर्ने भनेर निर्णय भएपछि काटिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । सो क्रममा प्रदेशका सबै सांसदका योजनाहरू काटिएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गुरुङले आफूले योजना कटौती गरेको नस्वीकारे पनि प्रदेशसभामै सांसद खड्काले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गर्न नसकेको बताएका छन् । अर्थ समिति सभापति भएर पनि समन्वय गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

सांसद खड्का अरूको योजना कटौती भए पनि थोरै संख्यामा भएको तर आफ्नो योजना धेरै कटौती भएको बताए । मुख्यमन्त्रीले नै योजनाहरू रोक्न लगाएको उनले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशन र हस्ताक्षरसम्ममा योजना रोकिएका छन् ।’ खड्काले भने, ‘सिधै प्रतिशोध राखेर यी काम भइरहेका छन् ।’

प्रकाशित : असार २५, २०७८ ११:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तिम किस्ता मिलाइदिने भन्दै प्राविधिकको ‘घूस आतंक’

प्राविधिकले भूकम्प प्रतिरोधी घरको मापदण्ड पूरा नभएको अनेक झन्झट देखाएर घूस माग्ने गरेको
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — गत मंगलबार साँझ लाभग्राहीसँग ३० हजार घूस रकम लिएकै बेला पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतका सव–इन्जिनियर राजन पासवान रंगेहात पक्राउ परे । अख्तियारसँगको समन्वयमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अख्तियारकै कार्यालय टंगाललाई बुझायो ।

सिद्धिचरण नगरपालिकामा खटिएका पासवानले सिनपा–१ ठूलाछापका लाभग्राहीलाई अन्तिम किस्ता दिलाइदिन आवश्यक कागजात मिलाइदिने भन्दै घूस रकम मागेका थिए । उनी पक्राउ पर्नुको पछाडि लाभग्राही दिक्कै भएर अख्तियारलाई सूचना दिनु हो ।

यसअघि पनि पासवानले दर्जनौं लाभग्राहीसँग ३० हजारको दरले रकम असुलिसकेका थिए । यी त भए रंगेहात पक्राउ परिसकेपछि पुष्टि भएको घटना । जिल्लाभित्र खटिएका पुनर्निर्माणका अन्य प्राविधिकहरूबाट घूस रकम माग्ने आतंक फैलिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि विभिन्न चरणमा गरी जिल्लामा २६ हजार २ सय ७२ घरधुरी लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए । त्यसमध्ये हालसम्म पहिलो किस्ता ९६ प्रतिशतले लिइसकेका छन् । दोस्रो किस्ता ८५ प्रतिशत र अन्तिम किस्ता ८२ प्रतिशतले लिएका छन् ।

प्रतिलाभग्राहीले निजी आवासतर्फ कुल ३ लाख अनुदान प्राप्त गर्छन् । पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा १ लाख ५० हजार र अन्तिम किस्ता १ लाख प्राप्त गर्छन् । प्राविधिकहरूले भूकम्प प्रतिरोधी घरको मापदण्ड पूरा नभएको अनेक झन्झट देखाएर दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्तामा घूस रकम माग्ने लाभग्राहीहरूको भनाइ छ ।

अधिकांश प्राविधिकहरू लाभग्राहीले निर्माण गरेको घरको कुनै न कुनै मापदण्ड नपुगेको भन्दै अन्तिम किस्ता रोक्ने बताउँछन् । त्यसपछि लाभग्राहीले ऋण गरेर थप रकमसहित बनाएको घरको किस्ता निकासा गरिदिन अनुरोध गर्नेबित्तिकै घूस रकम माग्छन् । कान्तिपुरलाई हालै प्राप्त एक टेलिफोन रेकर्डमा समेत ३० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्राविधिकले बताएका छन् । उनले उक्त अडियोमा भनेका छन्, ‘अरूको भए त फिप्टीफिप्टी गर्थ्यो । तपाईं भएकाले मात्रै त्यतिमै मिलाइदिन लागेको हो ।’

लाभग्राहीले ३० हजार नगरौं घटाऔं न त भन्ने प्रस्तावमा उनले, ‘तपाईंको घरको टप ब्यान्ड छ भन्दिएँ मैले । त्यो देखिँदैन । छोपेको छु भन्दिएँ मैले । अरूले त यो गर्दै गर्दैन । फोटो हेर्दै थाहा पाइहाल्छ ।’ भन्दै जसरी नि ३० हजार हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । उक्त अडियो उपलब्ध गराउने स्रोतले आफ्नो परिचय गोप्य राखिदिन अनुरोध गरे ।

हाल जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा गरी इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर र ओभरसियर गरी ७३ जना कार्यरत छन् । उनीहरूले पुनर्निर्माणबापतको अनुदान यही असारभित्र नलिए नपाउने भन्दै घूस आतंक मच्चाएका हुन् । तर हालै मात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी कात्तिकसम्म म्याद थप भएको जनाइसकेको छ ।

प्राधिकरणमार्फत खटिएका प्राविधिकहरूको तलब सुविधा लिनका लागि जनप्रतिनिधिले हाजिर प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधिकै निगरानीमा काम गर्ने प्राविधिकहरूले घूस आतंक मच्चाएका बेला अधिकांश जनप्रतिनिधि मौन देखिएका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख प्रतिमा ढकालले प्रमाणसहित उजुरी गरेमा त्यस्ता प्राविधिकलाई कारबाही गर्न आफू तयार रहेको बताइन् । ‘भर्खरै पक्राउ परेका प्राविधिकबाहेक कसैले पनि प्रमाणसहित उजुरी गर्नुभएको छैन ।’ उनले भनिन्, ‘यदि त्यस्तो प्रमाणित भएमा म कारबाही गरिहाल्छु ।’

केही प्राविधिकहरू भने मापदण्ड अनुसारको घर निर्माण नगर्ने र घूसको अफर गरेर जसरी नि निकासाका लागि पास गराइदिन भन्दै उल्टै फसाउने गरेको बताउँछन् । प्राधिकरणले कात्तिकसम्म म्याद थप भएको जानकारीसँगै प्राविधिक पुग्नुअघि घर निर्माण गरेका सबै लाभग्राहीको अन्तिम किस्ता रकम तुरुन्तै उपलब्ध गराउने जनाएको छ । प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीले समेत घर मर्मत गरेमा प्रबलीकरणबापतको अनुदान पाउने जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७८ १२:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×