कमिसनदेखि योजना कटौतीसम्म नै विवाद

खड्का प्रदेशसभाका अर्थ समिति सभापति हुन् । गुरुङ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री । प्रदेशसभामै खड्कालाई जवाफ दिएका मन्त्री गुरुङले आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको भन्दै माओवादीका सांसदहरूले चार दिन प्रदेशसभा अवरुद्ध गरे । मन्त्री गुरुङले बोलेको कुरा प्रदेशसभाको अभिलेखबाट हटाइने भएपछि मंगलबारबाट प्रदेशसभाको अवरोध माओवादीका सांसदहरूले फिर्ता लिएका छन् । एउटै मोर्चाबाट चुनाव लडेका यी दुई प्रदेश सांसदहरूको दूरीचाहिँ कसरी बढ्यो त ?

कमिसनमा विवाद

दुई वर्षअघि प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले जिल्लाकै एक स्थानीय एफएममा अन्तर्वार्ता दिँदै मानेभन्ज्याङ सिस्नेरी सडक कालोपत्रको ठेक्कामा आफू र मुख्यमन्त्रीलाई करोडको अफर आएको बताए । ठेकेदारले आफूलाई ठेक्का पारिदिए करोडभन्दा बढी कमिसन दिन तयार भएको उनले बताएका थिए ।

प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकै वर्ष प्रदेश सांसदहरूलाई केही बहुवर्षीय रणनीतिक योजना छनोट गर्न दिइएको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद खड्काले मानेभन्ज्याङ सिस्नेरी कालोपत्र सडक छानेका थिए । गुरुङले भनेको र खड्काले छानेको सो योजना कालोपत्रे ठेक्का लाग्नुको सट्टा ग्राभेलको ठेक्का लाग्यो । त्यसको विरोध भएपछि ठेक्का रद्द गरियो । यस योजनामा खड्काले पुनः गुरुङलाई कमिसनको प्रस्ताव आएको हैन कि गुरुङले चाहिँ कमिसन खानका लागि कालोपत्रेको सट्टा मूल्यांकन बढाएर ग्राभेलको ठेक्का लगाउने योजना बुनेको बताए ।

मूल्यांकन बढाएपछि मोटो रकम कमिसन खाने गरी सांसद गुरुङसहित अन्य दुई तीन जना नेताहरूबीचमा सहमति भएको उनको भनाइ छ । खड्काले सो कमिसनको प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रालयमै आफूलाई पनि आएको बताए । आफूले अस्वीकार गरेपछि प्रतिशोध लिन थालेको उनको भनाइ छ । यी दुई सांसदबीचको यो विवाद पछि सतहमै आयो । त्यसपछि झन् आरोप–प्रत्यारोपको दोहोरी सुरु हुन थाल्यो । यस वर्ष पुनः सोही सडकका लागि तीन करोड रकम विनियोजन भएको छ । सो रकम बराबरको काम हुन्छ या हुन्न भन्ने टुंगो छैन ।

योजना कटौतीको लर्को

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निकट भएकै कारण गुरुङ भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री हुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त भए । जब उनी मन्त्री भए त्यसपछि जिल्लामा खड्का र गुरुङ सगसँगै मञ्चमा देखिन छोडे । अर्कोतिर नेकपा विभाजित भयो ।

माओवादीमा रामबहादुर थापा बादलनिकट मानिए पनि खड्काले ओली समूहलाई साथ दिएनन् । प्रचण्ड माधव समूहलाई साथ दिएपछि ओली समूहका गुरुङसँग झनै दूरी बढ्यो । संयोग गतवर्षदेखि प्रदेशमा सांसद खड्काले छनोट गरी पठाएका योजनाहरू धमाधम कटौती हुन थाल्यो ।

क्रमागततर्फ सिंचाइ, खानेपानीलगायतका योजना र बहुवर्षीय सडक, पुलका योजनाहरू कटौती हुन थाल्यो । सांसद खड्काले पहिलो वर्ष दुईवटा पुल र दुईवटा बाटो बहुवर्षीय योजनका लागि छनोट गरेका थिए । मानेभन्ज्याङ सिस्नेरी सडक र लिखु एकवार सडक योजनामा थिए । सुनकोसी गाउँपालिकामा पर्ने पञ्चकन्या पुल र लिखु गापामा पर्ने माटे पुल उनको रोजाइँमा थियो । लिखु एकवार सडकमा ठेक्का लागेर काम भए पनि भुक्तानी रोकियो । माटेमा पुलको ठेक्का लाग्यो । गतवर्ष रातो किताबमा उल्लेख भएका भवन, सडकलगायतका योजनाहरू कटौती भए ।

यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कटौती गरेका योजनाहरू लिखु एकवार सडक, लिखु तटबन्ध, मोलुङ तटबन्ध, दुधकोसी जयरामघाट तटबन्धलगायतका थुप्रै योजनाहरू छन् । कटौती नभएका केही खानेपानी लिफ्टिङका योजनाहरूसमेत न्यून बजेट विनियोजन भएका छन् । जम्मा ५ लाखको दरले छनोट भएका मानेभन्ज्याङ, सिस्नेरी जेरुङ, बलखु साँदी, बलखु, मुलखर्क, पलापु, नमर्देश्वर लिफ्टिङ योजना छन् । यी योजनामा ५ लाख बजेटले काम हुनै सक्दैन ।

‘सबैको योजना काटिएको हो’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले सांसदहरूको आरोप–प्रत्यारोप राजनीतिक हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘कोभिड सुरु भएपछि हामीलाई आर्थिक समस्या भयो । ठेक्का लागेर काम सुरु भइसकेका कामको समेत भुक्तानी दिन सकिएन । भुक्तानी पाएकाले पनि पूरै पाउन सकेनन् ।’

कोभिडका कारणले राजस्व संकलन घट्यो । अपेक्षित आम्दानी नभएपछि सबै योजनालाई बजेट दिन सकिने भएन । सबै योजनाहरू कटौती गर्ने भनेर निर्णय भएपछि काटिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । सो क्रममा प्रदेशका सबै सांसदका योजनाहरू काटिएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गुरुङले आफूले योजना कटौती गरेको नस्वीकारे पनि प्रदेशसभामै सांसद खड्काले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गर्न नसकेको बताएका छन् । अर्थ समिति सभापति भएर पनि समन्वय गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

सांसद खड्का अरूको योजना कटौती भए पनि थोरै संख्यामा भएको तर आफ्नो योजना धेरै कटौती भएको बताए । मुख्यमन्त्रीले नै योजनाहरू रोक्न लगाएको उनले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशन र हस्ताक्षरसम्ममा योजना रोकिएका छन् ।’ खड्काले भने, ‘सिधै प्रतिशोध राखेर यी काम भइरहेका छन् ।’