प्रदेश १ सभाको गतिरोध अन्त्य 

गतिरोध अन्त्य भएसँगै विनियोजन विधेयकअन्तर्गतको सामाजिक विकास क्षेत्रको विषयगत छलफल मंगलबारबाट सुरु भएको हो । मुख्यमन्त्री शेरधन राई र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोबीच भएको सहमतिका आधारमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु गर्दै मन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा माननीय मन्त्री गुरुङले असार १३ गते जवाफ दिँदा सभामुखले रुलिङ गरेको पछाडिको अभिव्यक्त खण्डलाई अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने, ‘सबै माननीय सदस्य तथा पदाधिकारीलाई प्रदेश सभामा मर्यादित भाषा प्रयोग गरी सभाको गरिमालाई कायम राख्न समेत सचेत गराउँदछु ।’

नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विषयगत छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले विनियोजन विधेयकको भौतिक पूर्वाधार विषयको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री गुरुङलाई दलाल, कमिसन खानेलगायतको आरोप लगाउँदै आलोचना गरेका थिए । प्रदेश सभा सदस्य खड्काले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री गुरुङले दिएको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्यहरुले मन्त्री गुरुङले सदनमा आत्मालोचनासहित माफी माग्नु पर्ने, सदनको रेकर्डबाट उनको भनाइ हटाउनु पर्ने र सत्तारुढ दलले बजेट संशोधन गर्न लागेको विषयमा सदनमा प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सदन अवरुद्ध हुँदा विनियोजन विधेयकको विषयगत क्षेत्रका छलफल रोकिएको थियो ।