कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विराटनगरको बाल सुधार गृहबाट तीन जना फरार

मोरङ — विराटनगरस्थित बाल सुधार गृहबाट तीन जना शुक्रबार राति फरार भएका छन् । संखुवासभा, उदयपुर र ओखलढुंगाका तीनै जना बालविज्याइँकर्ताहरुले बालसुधार गृहको तेस्रो तलाबाट हामफालेर भागेका हुन् । 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलाले दुई जना जबरजस्ती करणी र एक जना विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा बालसुधार गृहमा बस्दै आएको अवस्थामा रातिको समयमा हाम फालेर भागेको बताए ।

‘केही समय अगाडि कोरोना संक्रमित भएका २२ जना बालविज्याइँकर्तासँग तेस्रो तलामा बस्दै आएका ४ जनाले हामफालेर भागेका छन्,’ उनले भने, ‘भागेकामध्ये झापा घर भएका १ जना घाइते भएकाले पक्राउ परेको तर ३ जना भाग्न सफल भए ।’ उनीहरुको प्रहरीले खोजी कार्य गरिरहेकोले चाँडै पक्राउ पर्ने प्रजिअ निरौलाको भनाइ छ ।

भाग्दाभाग्दै पक्राउ परेका झापा घर भएका बालकलाई अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा १० वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । यस्तै, फरार भएका दुई जनामध्ये एक जनालाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा ५ वर्ष तोकिएको सजाय २०७९ सालमा भुक्तान भएर छुट्ने समय भएको प्रजिअ निरौलाले बताए । अर्को एक जना १२ वर्ष कैद सजाय भएर बालसुधार गृहमा राखिएको थियो । फरार भएका अर्को एक जना बालक विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएपछि बालसुधार गृहमा राखिएको उनले बताए ।

उनीहरु चारै जना योजना बनाएरै भागेको बालसुधार गृह प्रशासनले जनाएको छ । बालसुधार गृहको सुरक्षामा प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा १० जना प्रहरी खटिएको अवस्थामा उनीहरु हामफालेर भागेको घट्ना शंकास्पद बनेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले फरार भएकाहरु प्रहरीसँगको सेटिङमा भागेको नदेखिएको तर अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मञ्जिल मुकारुङले घट्नाको बारेमा बिभिन्न दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानपछि सत्यतथ्य बाहिर आउने बताए । ५० जना क्षमताको बालसुधार गृहमा अहिले १ सय ९५ जना बालविज्याइँकर्ता बालक विभिन्न मुद्दामा कैद सजाय पाएर र पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशपछि बसिरहेको प्रजिअ निरौलाले बताए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७८ १६:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?