प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रदेशसभामा बिहीबार प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई दिन छलफल भएपछि उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले आइतबार निर्णयार्थ पेस गरेकी थिइन् ।

छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको समृद्धिका लागि औचित्यपूर्ण रहेकोले शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय सबै कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसमा शंका नगर्न आग्रह छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका सबै क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन्छ त्यसैले सर्वसम्मतले पास गर्न आग्रह छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

जसपाले नीति तथा कार्यक्रममाथि समर्थन जनाउँदै ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गर्दै प्रदेश १ बाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने संघीय सरकारको योजनाले देशकै अन्न भण्डारको रुपमा रहेको चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिल्लाहरुमा वन विनास, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानीको मुहानको विनास हुने भएकोले त्यसको संरक्षणका लागि र प्रदेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने छ’ भन्ने व्यवस्था थपका लागि पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव मुख्यमन्त्री राईले स्वीकार गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि जसपाका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा कार्य व्यस्तताले सहभागी हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सदनमा माफी मागेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईले टेबल गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आफै भाग नलिएको भन्दै विपक्षी दलका साथै सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए ।

प्रदेशको नामकरण गरेर मात्रै बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण भएपछि मात्रै चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने बताएका छन् ।

सबै दलहरुसँग सल्लाह, परामर्श र छलफल गरी नामकरण गरेर मात्रै चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने उनले सदनमा बचनबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएपछि प्रदेशको नामकरण गर्ने उद्घोष गरेका मुख्यमन्त्री राईले बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको नामकरण गर्ने राख्ने तर त्यसको लागि भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पारित नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेशको नामकरण गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशको राजधानी तोक्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा अनुसार प्रदेशको नामकरण गर्न तत्कालीन नेकपाभित्रकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्वीकार नगर्ने अवस्था सृजना भएपछि थाति राखिएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले खुलासा गरेका थिए ।

तर मुख्यमन्त्री राईले सबै दलको सहमतिमै प्रदेशको नामकरण थाति राखेर राजधानी तोकिएको बजेट अधिवेशनको सुरु भएको दिन शुभकामनाका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिको विपक्षी दलहरुले प्रतिवाद गरेका थिए । विपक्षी दलहरुले सहमति भएको भनेर विपक्षी दलहरुलाई बदनाम गराउन खोजेको भन्दै सहमतिको निर्णय सदनमा पेश गर्न माग गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रधानमन्त्रीको आदेशले नामकरण रोकिएको र नामकरण थाति राखेको विषयमा सदनमा केही बोलेनन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको चौथो वर्ष बित्न लाग्दासम्ममा पनि प्रदेशको नामकरण नहुँदा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । प्रदेशको नाकरणका लागि बिभिन्न जातीय संघ संस्थाहरुले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कोशी, सगरमाथा, विराट, किराँत, लिम्बुवान, कोशी–सगरमाथा, कोशी–किराँत, सगरमाथा–किराँत, किराँत–लिम्बुवान जस्ता नाम राख्न माग गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशको नामकरणका विषयमा सत्तारुढ दल एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच मत भिन्नता रहेकाले ढिलाइ भएको हो । एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरु कोशी, सगरमाथा, कोशी–किराँत, सगरमाथा–किराँत र किराँत–लिम्बुवान प्रदेशको नाम राख्नु पर्ने भन्दै बाँडिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणका लागि सल्लाह, परामर्श, छलफल गर्दै आएको भन्दै आए पनि हालसम्म त्यस्तो नगरेको सरोकारबालाहरुको भनाइ छ ।