संघीयताको अनुभूति हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयताको अनुभूति हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम आज
देवनाराण साह

विराटनगर — प्रदेश १ सभामा विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल बुधबार एक दिनमै सकिएको छ । छलफलमा १५ जना प्रदेशसभा सदस्य सहभागी भएका थिए ।

उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममध्ये हालसम्म एउटा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले संघीयताको अनुभूति गराउने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै ल्याएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको तर यो चौथो पूर्ण बजेट ल्याउने बेलासम्ममा एउटा पनि सडकको निर्माण काम सम्पन्न नहुने कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उनले यस विषयमा विचार गर्न सुझाव दिएका छन् । यादवले १ सय ३७ वटै स्थानीय तहमा एउटा खेलमैदान कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको काम प्रत्येक स्थानीय तहमा देखिने भएकाले निरन्तरता दिन सुझाव दिए ।

‘कृषि क्षेत्रमा भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरणका लागि स्थानीय तह र सहकारीसँग मात्रै समन्वय गर्ने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा राखिएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्न सुझाव छ,’ उनले भने, ‘मूर्खलाई दुई पैसा दिनु तर बुद्धि नदिनुस् भन्छन् तर प्रदेशसभा सदस्यहरू अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई बुद्धि दिँदै आए पनि सुनुवाइ नहुनु प्रदेशकै लागि दुर्भाग्य हो ।’

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य लोकप्रसाद संग्रौलाले निर्वाचन क्षेत्र विकास र विशेष कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नगरे पनि आउँदो वर्षको बजेटमा निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू सदनमै ठगिँदै आएको गुनासो पोखिन् ।

‘सरकारले बर्सेनि कागजका ठेलीहरू ल्याएर जनतालाई अनेक सपना बाँड्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले हामीलाई ताली बजाउन लगाएर झुक्याउँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनः ठग्नकै लागि ल्याएको छ । किनकि विगतमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार नै छैन ।’

प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभामा आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । दिउँसो ३ बजेबाट सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुवालुङ जोगाएर जेटबोट

खुवालुङ क्षेत्रको बृहत्तर विकासको योजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले अगुवाइ गर्ने मुख्यमन्त्री राईको प्रतिबद्धता
देवनाराण साह

मोरङ — मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खुवालुङको संरक्षण गर्दै जेटबोट सञ्चालन गरिने बताएका छन् । मंगलबार खुवालुङ पुगेका राईले सरकारी तहमा खुवालुङ फुटाउने कुनै निर्णय नभएको भन्दै यो ठाउँलाई सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरे ।

किरात राई यायोख्खाको टोलीलगायत स्थानीयको उपस्थितिमा राईले खुवालुङ क्षेत्रको बृहत्तर विकासको योजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले अगुवाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सांस्कृतिक तथा धार्मिकस्थलको विकास गरी त्यस क्षेत्रका जनताको चौतर्फी विकासका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा आजै खुवालुङ फुटाउँछ जस्तो भ्रामक प्रचारमा कुनै सत्यता छैन किनकि सरकारीस्तरमा यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’ सप्तकोसी नदीमा जल यातायात सञ्चालनका लागि अहिले अध्ययन मात्रै भइरहेको राईको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले धनकुटा र उदयपुरको सिमानास्थित दूधकोसी र तमोर नदीको दोभानमा रहेको खुवालुङमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै । तस्बिरहरु : देवनारायण साह/कान्तिपुर

सप्तकोसीमा जल यातायात सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिरहेका विज्ञ टोलीका विपलराज पाण्डेले ठूलो ढुंगाका रूपमा रहेको खुवालुङका विषयमा सरकारसँग राय मात्रै मागेको बताए । ‘खुवालुङको दायाँ–बायाँबाट जेटबोट सञ्चालनका लागि च्यानल मात्रै बनाउने र ५/५ मिटर वरिपरिबाट जहाज लग्न निषेधित क्षेत्र कायम गरेर सर्भे गर्छौं,’ उनले भने । सर्भे सकिएपछि सबैलाई जानकारी गराएर अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

धनकुटा र उदयपुरको सिमानास्थित दूधकोसी र तमोर नदीको दोभानमा रहेको खुवालुङ ।

यायोख्खाका अध्यक्ष दिवस राईले खुवालुङ फुट्दैन भन्नेमा विश्वस्त बने पनि यहाँको विकास आवश्यक रहेको बताए । खुवालुङ क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न उनले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । ‘यस क्षेत्रमा खुवालुङ पार गर्ने पुर्खाहरूको ठूलो प्रतिमा बनाएर धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसले यो क्षेत्रको बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न ठूलो मद्दत पुग्नुका साथै किरातहरूको ऐतिहासिक धरोहर क्षेत्रको विकासमा समेत टेवा पुग्छ ।’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले धनकुटा र उदयपुरको सिमानास्थित दूधकोसी र तमोर नदीको दोभानमा रहेको खुवालुङको अवलोकन गर्दै ।

धनकुटा र उदयपुरको सिमानास्थित दूधकोसी र तमोर नदीको दोभानमा रहेको खुवालुङ क्रेन लगाएर फुटाई जेटबोट सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिपछि यसको विरोध भएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ २०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×