विशेष आर्थिक क्षेत्र अध्ययन मात्रै

दुई दशकअघि पीताम्बर रावलको नेतृत्वमा आएको सरकारी सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले अमडुवा फर्मलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सिफारिससहितको प्रतिवेदन वाणिज्य मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको थियो । टोलीले मोरङ सुगर मिल क्षेत्रको करिब ५ सय १२ बिघा जमिनमध्ये एउटै प्लटमा रहेको १ सय ८० बिघा जमिनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नै गरेको छैन । अमडुवा फर्ममा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पुनः सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकमको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुतका क्रममा बताएका थिए ।

दुई दशक पहिलाको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीको सिफारिसपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले पटकपटक सरकारसमक्ष उक्त फर्मको जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै आएको थियो । तर सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा समितिले काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका तत्कालीन निर्देशक चण्डी भट्टले सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको ८८ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि डीपीआर र डिजाइन सबै तयार गरेर समितिले सिफारिस गरेको ५ सय १२ बिघामध्ये ३ सय १२ बिघा जमिन सरकारसमक्ष अधिग्रहणका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

‘पछिल्लो पटक विशेष आर्थिक क्षेत्रका नाममा सरकारले क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोनको स्थापना गर्ने भन्दै चार वर्षदेखि एउटै रटान गर्दै आएको छ,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने, ‘क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोनको आवश्यकता अनिवार्य छ तर सरकारले हरेक वर्ष यसका नाममा निजी क्षेत्रलाई ढाँट्दै आएको छ ।’

इकोनोमिक जोन स्थापनाका लागि विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पहिलो कार्यकालदेखि पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए । ओलीले भेटैपिच्छे आश्वासन पनि दिए ।

व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाका अनुसार आश्वासन दिए पनि कामचाहिँ एक इन्च अगाडि बढाइएन । सेज स्थापनाका लागि स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्र उत्साहित भएपछि सरकारीले राजनीतिक प्रतिबद्धतामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना ऐन पनि ल्याएको छ । तर सरकार अहिलेसम्म प्रक्रियामै अल्झिएको सारडाको बुझाइ छ ।