खानेपानी योजनाले चर्कायो विवाद

२८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागत रहेको खानेपानी योजना १५ करोड रुपैयाँमा टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृति भएको हो ।

पाख्रीबास १० चुङ्माङका स्थानीयले पुस्तौनीदेखि खेतमा सिँचाइ गर्दै आएको भुल्के मुहानको पानी नगरपालिकाले आफूखुसी लैजान लागेको स्थानीयको गुनासो छ । यसअघि स्थानीय उपभोक्ताले मुहान सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेक्रममा समेत विरोध जनाउँदै उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

अदालतले स्थानीय उपभोक्तासँग समन्वय गरेर खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, आफूहरूसँग समन्वय नगरि पालिकाले पुनः योजनाको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीयले भुल्के पानी बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेका छन् ।

उपभोक्तालाई उपेक्षा गरिएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको संघर्ष समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी राईले बताइन् । आफूहरूले उपभोग गरेको सिँचाइको पानी लैजान नहुने उनको तर्क छ । ‘हामीले प्रयोग गर्दै आएको मुहान सुकाएर पानी लैजान दिँदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग पहिलै समन्वय गरिनुपर्नेमा बेवास्ता गरिएकाले दुखित छौं ।’ ३ सय ७५ कृषकले भुल्के मुहानको पानी खेतमा प्रयोग गर्दै आएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर राईले जनाए । तीन बाली लाग्ने खेतमा सिँचाइ अभाव भएमा बिहान बेलुकी हातमुख जोड्नै समस्या पर्ने भएकोले पालिकाले आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा रहेका कृषक गोदबहादुर खत्रीले ७ रोपनी जग्गाको आम्दानीबाट परिवार पाल्दै आएको बताए । उनले पाख्रीबास बजार क्षेत्रमा मुहानको पानी लगेमा खेत बाँझै रहने गुनासो पोखे । स्थानीय कृषक भीमबहादुर न्यौपानेको पनि उस्तै दुखेसो छ । ५ रोपनी खेतको उब्जाउबाट मुस्किलले खान पुग्ने उनी बताउँछन् । मुहानको पानी लगेमा खेत बाँझै रहने अधिकांशको भनाइ छ । कृषकले प्रयोग गर्दै आएको त्यस क्षेत्रमा अधिकांश खेत ऐलानी छ । करिब १ हजार ५ सय रोपनीबाहेक अन्य अढाई सय रोपनीभन्दा बढी खेत ऐलानी रहेको नगरपालिका स्रोतले जनायो ।

उता, पाख्रीबास नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार हुने अवस्था आएकोले भुल्के मुहानको पानी उपयुक्त हुने दाबी गरेको छ । अदालतको आदेशअनुसार आफुहरूले स्थानीय कृषकसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको नगरप्रमुख बिर्खबहादुर राईले बताए । मुहानको एक चौथाइ पानी दैनिक दुई घण्टाको दरले लिफ्टिङ प्रणालीबाट लगिने योजना रहेको उनले बताए ।

‘कैयौंपटक मुहान उपभोक्तासँग बैठक बसेर सहमति कायम भएपछि प्रक्रिया अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘मुहानको सीमित पानी मात्र लैजाने भएकाले कृषकलाई सिँचाइ असुविधा हुने कुनै तर्कै छैन ।’ राजनीतिक प्रतिशोधका कारण केही व्यक्तिले नगरको महत्त्वाकांक्षी योजना बिथोल्ने काम गरिएको उनको आरोप छ ।

नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले स्थानीय कृषकसँग धोका दिने काम गर्नै नसक्ने भएकोले विवाद निम्त्याउने खेल खेल्न नहुने नगर प्रमुख राईको तर्क छ । यस परियोजना सफल भएमा कम्तीमा ५० वर्ष बढी समय नगरवासीलाई खानेपानीको समस्या समाधान हुने दाबी गरिएको छ ।