स्थानीय तहको बेवास्ताले वन जोखिममा

कतिपय स्थानीय तहले वन ऐन बनाएका छन् । तर यसरी बनाएको ऐनमा समेत वन डढेलोलाई विपद्को जोखिममा राखिएको छैन । स्थानीय तहले बनाएको वन ऐनमा जैविक विविधता र वन संरक्षणलाई जोड दिएको पाइन्छ । तर डढेलो नियन्त्रणका लागि बजेटरसँगै जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छैन । पहिलो त वन डढेलोलाई विपद् नमानिने र दोस्रो बजेटसँगै जनशक्ति नहुँदा वन डढेलो लागिरहँदा स्थानीय तह मूकदर्शक बनेका छन् ।

स्थानीय तहले डढेलोको जोखिम व्यवस्थापन भन्दै समुदायमा लगानी गरे पनि जंगलभित्रको आगो निभाउने ठोस कार्यक्रम नै नबनाएको स्थानीयको आरोप छ । केही सातायता डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका करिब ४० सामुदायिक वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको डिभिजन वन प्रमुख अम्बिका पौडेलले बताए ।

स्थानीय तहले वन ऐन बनाए पनि डढेलो रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा चासो नदिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले बताए । ‘स्थानीय तहले वन ऐनमा डढेलोलाई विपद्का रूपमा लिएका छैनन्,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘बाढीपहिरोलाई विपद् मानिन्छ, त्यसैले त्यसका लागि नियन्त्रण, रोकथाम र जोखिम व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी गरिन्छ ।’ वन डढेलो जस्तो जलवायुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने महाविपद्लाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले वास्तै नगरेको उनले बताए ।

डढेलोका कारण बर्सेनि वन क्षेत्रमा हानिनोक्सानी बढ्दै गएको छ । आगामी दिनहरू अझै जोखिमपूर्ण छन् । तर स्थानीय तहले बनाएको ऐनमा डढेलोलाई विपद्मा राखिएको छैन । त्यसै पनि जोखिम झनै बढ्दै जाने डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकृत सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहले बताए ।

‘एक डेढ सय हेक्टरको डढेलो त कर्मचारी उपभोक्ता मिलेर निभाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर हजारौं हेक्टरमा डढेलो लाग्दा नियन्त्रणका लागि कठिन छ ।’ अहिलेको परिस्थिति अनुकूल नहुँदा वन क्षेत्र डढेलो र चोरी तस्करीको जोखिममा रहेको उनले बताए ।

८ स्थानीय तहमध्ये बेलका, त्रियुगा र कटारी नगरपालिकाले वन ऐन बनाएका छन् । तर अन्य स्थानीय तहले वन ऐन बनाएका छैनन् । बनाएकाले पनि डढेलो नियन्त्रणका लागि खासै चासो दिएको पाइँदैन । वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ बनाइएको चौदण्डीगढी नगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवराज आचार्यले बताए । ‘तर वन ऐन बनाइएको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी नगरसभाले वन ऐन बनाउने गरी तयारी गरिएको छ ।’

उदयपुरमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिकसमेत ४० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र डढेलोको जोखिममा छ । भौगोलिक र अहिलेको परिस्थितिले गर्दा वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ ।

चुरे र महाभारत जंगल क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा गत वर्ष २२ वटा सामुदायिक वन समूहमा रहेको सुख्खरखडा ३ हजार १ सय ८४ रूखको करिब १ लाख २१ हजार ७ सय ३ दशमलव ३३ क्युविक फिट काठ जोखिममा परेको थियो ।