कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूरै बस्ती भूमाफियाको मुठीमा

मालपोत र नापीका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा दशक पुरानो बस्तीको जग्गा व्यक्तिको हातमा
डिल्लीराम खतिवडा

करैया, उदयपुर — भूमाफियाले आफ्नो दाबी गर्दै आएको बेलका नगरपालिका–२ करैयाका बस्तीका सर्वसाधारणलाई घर भत्काउन र त्यसो नगरे २० लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले जग्गा खरिद गर्न दवाब दिन थालेका छन् । वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ४ कठ्ठामा बनेका कोविलाल, मोहितलाल र हरि चौधरीसमेत उनका छोराहरूको आधा दर्जन घर भत्काउन भूमाफिया समूहले दबाब दिएको हो ।

पूरै बस्ती भूमाफियाको मुठीमा

जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका स्थानीय परशुराम कठायत, उनका भाइ प्रेम र छोरा ध्रुवले घर भत्काउन वा जग्गा खरिद गर्न दबाब दिएको पीडित महिनारायण चौधरीकी बुहारी शर्मिला चौधरीले बताइन् । ‘खुकुरी देखाउँदै पर्शुरामका छोरा ध्रुवले घर हटाउन दबाब दिइरन्छन्’ शर्मिलाले भनिन्, ‘घर हटाउनुपर्ने, नहटाए जग्गा खरिद गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे आफूले मान्छे काटेर जेल जाने भन्दै धम्की दिइरहेका छन् ।’ मदिरा सेवन गरेर आएका ध्रुवले हातपातको प्रयाससमेत गरेको उनले बताइन् ।

डर र धम्की सहन नसक्दा संसारीदेवी चौधरीले घर भत्काइसकेकी छन् । संसारीदेवी एकल महिलासमेत भएकाले कठायत परिवारको दबाब झेल्न सकिनन् । कठायतले आफनो दाबी गर्दै अदालतबाट समेत फैसला भएको भनिएको ४ कठ्ठा जग्गा र त्यसमा बनेका घर हटाउँदा करैया बस्ती नै प्रभावित हुन्छ । २ बिघा ३ कठ्ठा १४ धुर जग्गामा बनेका करिब ३२ परिवारको घर हटाउन भूमाफियाले चलखेल गरेको स्थानीयले बताए । भूमाफियाले जिल्ला अदालतका कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिको आडमा निरन्तर धम्की दिँदै आएपछि स्थानीय बिचल्लीमा छन् ।

२०१६/१८ सालतिर पूर्वपट्टिबाट बग्दै गरेको सप्तकोसी नदीले धार परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ कटान थाल्यो । कोसी कटानको मारमा परेका करिब ३२ घरपरिवार थारू र दलित समुदाय अहिले बस्दै आएको करैयामा सरे । करैया त्यतिबेला पूरै खाली थियो । कसैको दाबी विरोध थिएन । ‘सप्तकोसीको कटानले गाउँ बगाएपछि अहिले बसोबास गरेकै स्थानमा आएर घर बनाइयो,’ ६८ वर्षीया भुवनेश्वर पासवानले भने, ‘कोसीले पश्चिम धार कटान गरिरहेपछि त्यहाँको गाउँ पूरै यतै सर्‍यो ।’ पासवानका बाजेले नै त्यहाँ घर बनाएको उनले बताए ।

अहिले बसिरहेका थारू र दलित समुदायको तीन पुस्ता करैयामै बितिसकेको छ । करैया बस्ती पनि विस्तार भएको छ । तर, अहिले परशुराम कठायतले करैया बस्ती अहिलेको भन्दा पूर्वपट्टि कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रतिर देखाउने गरेको स्थानीय भोगेन्द्र चौधरीले बताए । ‘बस्तीमा २०२८ सालमा नापी हुँदा खाली कित्ता नम्बर १ पर्ती ऐलानी जग्गा थियो,’ चौधरीले भने, ‘तत्कालीन सुन्दरपुर थानाका असइ राजविराज–४ का रामकृष्ण उपाध्यायको क्षेत्र साविक तपेश्वरी कमान्ड एरियाभित्र पर्थ्यो । उनै रामकृष्णले २०३१ सालमा आफनी श्रीमती गोमादेवीका नाममा कसैलाई थाहा नदिई बस्ती बसेको जग्गा छुट दर्ता गरी लालपुर्जा बनाए ।’

उपाध्यायले मालपोत र नापी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा लालपुर्जा फिल्ड बुकमा स्रेस्ता खडा गरी थारू र दलित समुदायलाई ४ कठ्ठाको पैसा लिएर २ कठ्ठा मात्र पास गरेको चौधरीको आरोप छ । घर भएको ठाउँमा कित्ताकाट नगरी अन्तै गरिदिएको र राजविराजमा बोलाएर खानपिन गराउदै आफूहरूलाई ठगेको स्थानीयले दुखेसो गरे ।

त्यसैबीच २०४२/०४३ मा गोमादेवीका नाममा रहेका बाँकी स्रेस्तामा भएका तर थारू र दलित परिवारका घरगोठ भएका जग्गा डम्बरबहादुर, प्रेमबहादुर र टीकादेवीले रजिस्ट्रेसन पास गरेको मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ । प्रेमबहादुरले बस्तीको जग्गा आफ्नो दाबी गरेपछि स्थानीयवासी अदालत गएका थिए । जिल्ला अदालतले बस्तीवासीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसलगत्तै ‘मिलेमतो’ मा रातारात प्रेमबहादुरको नामबाट टीकादेवी कठायतको नाममा जग्गा नामसारी भएको मालपोतको रेकर्डमा छ ।

५८ वर्षदेखि थारू र दलित समुदाय बसोबास गरिरहेको जग्गा करिब १५/२० वर्षयता भारतको असमबाट आएको कठायत परिवारले आफनो दाबी गरेको बेलाका नगरपालिका–२ वडा सदस्य फूलकुमारी सदाले बताउँदै आएकी छन् । कठायतको नाममा रहेको जग्गाको मुद्दा चल्दा कोबीलाल चौधरी, मोहितलाल चौधरी र हरि चौधरीको घरजग्गा हालकै बसोबास भएको ठाउँमा मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ । तर भाइ प्रेमले मुद्दा हारेपछि परशुरामले श्रीमती टीकादेवीका नाममा जग्गा नामसारी गरेको र फेरि मुद्दा हालेर पद र पैसाको दुरुपयोग गरी जितेको स्थानीयको आरोप छ । प्रेम कठायतको नाममा हुँदा पीडितहरूको घरजग्गा आफ्नै हुने र त्यही जग्गा टीकादेवीको नाममा नामसारी भएपछि अन्तै पर्ने जिल्ला अदालत उदयपुरको अलग–अलग फैसलाले झन् अन्योलमा परेको स्थानीयले वताए ।

टीकादेवीको नाममा जग्गा सारिएपछि उनी फेरि अदालत गएकी थिइन् । २०७३ सालमा जिल्ला अदालतले टीकादेवीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पीडितहरू उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगा गएका थिए । तर, आर्थिक अभावका कारण वकिल राख्न नसकेको र तारिख गुजारेका कारण २०७५ मंसिरमा कठायतकै पक्षमा फैसला भएको थियो ।

अदालतबाट टीकादेवीको पक्षमा फैसला भएपछि अहिले परशुरामले जग्गा आफनो भन्दै थारू र दलित समुदायलाई घर भत्काउन दबाब दिइरहेका छन । अदालतका कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन लगाएर जबर्जस्ती घर भत्काउने, भाँडाकुँडा फालिदिने, महिला बालबालिकालाई तानेर बाहिर निकाल्ने गरिरहेका कठायतले पछिल्लो समय बास काट्ने, घर भत्काइदिने र ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

परशुरामले भने अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भएकाले जसरी पनि जग्गा भोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले अदालतले जग्गा आफनो भएको फैसला गरिदिएकाले नछोड्ने र छोड्नुपरे २० लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले रकम लिएर रिजेस्ट्रेसन गरिदिने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ११:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?