कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भोजपुरको षडानन्द वेदाश्रमलाई पुरस्कार

रमेशचन्द्र अधिकारी

भोजपुर, दिङ्ला — नगेन्द्रप्रसाद–आशालता रिजाल पुरस्कार प्रतिष्ठानले यस वर्षको धर्म संस्कृति क्षेत्रमा प्रदान गरिने पुरस्कार भोजपुरको दिङ्लास्थित षडानन्द वेदाश्रम गुरुकुललाई प्रदान गरेको छ ।

भोजपुरको षडानन्द वेदाश्रमलाई पुरस्कार

धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै सातौं संस्करणको उक्त पुरस्कार गुरुकुललाई प्रदान गरिएको हो । १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ राशिको पुरस्कार गुरुकुलका अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेललाई प्रतिष्ठान अध्यक्ष इन्दिरा रिजाल, सचिव दधिराज सुवेदीले दिङ्लामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रदान गरे । राणाकालीन समयमा वि.सं.१९३२ सालमा बालागुरु षडानन्द अधिकारीले स्थापना गरेको विद्यालय र गुरुकुल अद्यावधिक रहेको छ । गुरुकुलमा २० बटुक अध्ययनरत छन् । तर, षडानन्द संस्कृत माविमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बन्द गराएको संस्कृत पठनपाठन अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको विद्यालयले जनाएको छ।

यसैबीच, प्रतिष्ठानले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई संस्कृति पुरस्कारसमेत प्रदान गरेको छ । उक्त पुरस्कार जोशीको निवासमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रदान गरेका थिए । पुरस्कारको राशि १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ रहेको छ ।

कविता प्रतियोगिता सम्पन्न

नगेन्द्रप्रसाद–आशालता रिजाल पुरस्कार प्रतिष्ठानले दिङ्लामा बृहत् कवि गोष्ठी तथा प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । प्रतियोगी तथा अप्रतियोगीसमेत ३० जनाले कविता वाचन गरेको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा दीपेन्द्र राउत पहिलो, देवकी भण्डारी दोस्रो, अकिल श्रेष्ठ तेस्रो र कविता खतिवडाले सान्त्वना स्थान प्राप्त गरे । पुरस्कारबापत क्रमश: पाँच हजार, तीन हजार, दुई हजार र एक हजार नगद प्रदान गरिएको थियो ।

कवि गोष्ठीमा अग्रज कवि दधिराज सुवेदी, प्राडा खगेन्द्र आचार्य, प्राडा गोपाल भण्डारी, गायत्रीकुमार चापागाई, गोविन्दबल्लभ चापागाई, दिनेशराज सुवेदी, भिखमचन्द सरल, शोभा पोखरेल, रमेशचन्द्र अधिकारी, ताराबहादुर बुढाथोकी लगायतले कविता वाचन गरेका थिए । उक्त अवसरमा संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीस्थित हिमालय माविका छात्रछात्राले झाँकी प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ १८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?