कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीन वर्षमा फेरिए ६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — विराटनगर महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएको झन्डै साढे तीन वर्षको अवधिमा ६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छन् ।

तीन वर्षमा फेरिए ६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आगामी बजेट र आधा दर्जन बढी विकासे योजनाको गुरुयोजना बनिरहेका बेला पछिल्लोपटक संघीय सरकारले समन्वय नै नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रमणि पोखरेलको सरुवा गरेको छ ।

पोखरेलको सरुवापछि सबै काम ठप्प भएको महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बताए । उनको ठाउँमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट उमेशकुमार बस्नेत आउने भएका छन् । पराजुलीका अनुसार नयाँ आउने अधिकृतलाई सबै कुरा बुझ्न कम्तीमा दुई महिना लाग्छ । त्यसपछि उनले काम सुरु गर्छन् तर सरुवा भइहाल्छन् ।

पोखरेललाई १० महिना पनि नबित्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा सारिएको हो । महानगरमा जनप्रतिनिधि आउँदा दीपक कोइराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । उनलाई जनप्रतिनिधि आएको तीन महिना नबित्तै सरुवा गरेर संघीय सरकारले प्रदीप निरौलालाई पठायो । उनले पनि ६ महिना काम गर्न नपाउँदै कुमार दाहाललाई पठायो । करिब आठ महिना महानगरमा बस्दा उनी र प्रमुख पराजुलीबीच विवादले विकासका योजना सञ्चालन हुनै सकेनन् ।

विवादकै बीच दाहालको सरुवा भएपछि एकदेव अधिकारी आए । विराटनगरकै बासिन्दा उनी १० महिना बस्दा विकासे योजनाले गति लिएको थियो तर उनलाई पनि संघीय सरकारले एक वर्ष काम गर्न नपाउँदै सरुवा गरेर इन्द्रमणि पोखरेललाई पठायो । पोखरेल आएलगत्तै कोरोना महामारी सुरु भयो । महानगर प्रमुख पराजुलीले भने, ‘कोरोनाको त्रास न्यून हुँदै गएपछि पोखरेलले विकास–निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएका थिए तर उनको पनि सरुवा भयो ।

पोखरेल बजेट निर्माण, वीरेन्द्र सभागृहको मर्मत, आकाशे पुल निर्माण, महानगर प्रवेशद्वार र प्रधानमन्त्री पार्क निर्माणबारे गृहकार्य गर्दै थिए । उनको सरुवासँगै योजना प्रभावित छन् । संघीय सरकारले कांग्रेस र कम्युनिस्ट छुट्याएर व्यवहार गरेको महानगर प्रमुख पराजुलीको आरोप छ । ‘कांग्रेसले जितेका प्रायः सबै स्थानीय तहमा ६–६ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेर काम गर्न दिएन,’ उनले भने, ‘सरुवा भएर आएकाहरूले पनि नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र मन्त्रीको अनुमतिबिना कुनै काम नै गरेनन् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ १२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?