मुख्यमन्त्री राई भन्छन्: प्रदेशको बजेट दुर्घटनातर्फ अघि बढेको छ- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुख्यमन्त्री राई भन्छन्: प्रदेशको बजेट दुर्घटनातर्फ अघि बढेको छ

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका कारण चालू आर्थिक वर्षको प्रदेशको बजेट दुर्घटनातर्फ अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईले लगाएका आफूविरुद्धको आरोप आधारहीन भएको दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि सही र यथार्थपरक बजेट नलाएकाले दुर्घटनाको अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलले देखिने गरी १५ अर्ब घाटा बजेट ल्याएको र बजेटमा यस्ता थप समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसले चालू आर्थिक वर्षको नीति, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा ठूलो असर परेको छ ।’

आङ्बोले आर्थिक मामिला मन्त्रालयकोबारे जानकार नभएकाले मुख्यमन्त्री राईले तथ्यहीन आरोप लगाएको बताए । ‘बजेट दुर्घटनातर्फ अघि बढ्नुको जिम्मेवारी पहिले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको मुख्यमन्त्री ज्यूले आफैं लिनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै अरुलाई दोष लगाउन मिल्छ,’ उनले भने, ‘यदी त्यस्तो अवस्था हो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी आफूलाई लिनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ करोड गरी कूल ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब र ५ अर्ब संघीय सरकारबाट ऋण लिने वयवस्था गरेको छ । तर ६ अर्ब नगद मौज्दात रहनुपर्ने ३ अर्ब ४७ करोड गत वर्ष सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी दिन नै बाँकी रहेको र संघीय सरकारबाट ऋण प्राप्त गर्न कठिन रहेकाले मुख्यमन्त्री राईले बजेट सही र यथार्थपरक नभएको बताएका हुन् । आन्तरिकलगायत स्रोतबाट आउने रकमको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी र यथार्थपरक नभएकाले बजेट दुर्घटनातर्फ जाने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले सही र यथार्थपरक बजेट बनाउन नसकेको र वित्तिय अनुशासन कायम नभएकोबारे विभागीय मन्त्रीलाई पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि हुन नसकेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै पुस ११ गते आङ्बोलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । पुस १२ गते दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राई बिरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ १४:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोदी सरकारलाई धक्का : सर्वोच्च अदालतद्वारा तीनवटै कृषि कानुनमा रोक

आन्दोलनकारी किसानसँग वार्ता गर्न समिति गठन
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कृषि कानुनलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्र सरकारले ल्याएका तीन वटा कृषि कानुनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइपछि  प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीशहरू एएस बोपना र भी रामासुब्रमण्यमको संयुक्त इजालसले आदेश नभएसम्मका लागि ती कानुनलाई निलम्बन गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

त्यसैगरी अदालतले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि एउटा कमिटी पनि सिफारिस पनि गरेको छ । अदालत आफैले कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हर्सिम्रत मान र प्रमोद जोशीलाई उक्त कमिटिका लागि सिफारिस गरेको छ । उक्त समितिले आन्दोलनरत किसानहरुसँग वार्ता गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछ । प्रधानन्याधीश बोब्डेले सोमबारको सुनुवाइमै समस्या समाधानका लागि वार्ताको सहज वातावरण बनाउन समितिको सिफारिस गर्ने बताएका थिए । उनले जिउधनको सम्भावित क्षति रोक्नका लागि समितिको प्रस्ताव पेस गरेको जनाएका थिए ।

यसअघि सोमबार अदालतले केन्द्र सरकारलाई आन्दोलनरत किसानहरुसँग हालसम्मको छलफलबाट निराश बनेको र परिस्थिति बिग्रँदै गएका कारण विवादास्पद तीनवटा कृषि कानुन तत्काल स्थगन नगरे आफूले रोक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टिसमेत प्रकट गरेको थियो । ‘सरकारले आन्दोलनप्रति देखाएको व्यवहार गरिरहेको त्यसले निकै निराश बनाएको छ । कानुन ल्याउनुअघि के कस्तो छलफल गरियो थाहा छैन । धेरै राज्यहरु यसको विरोधमा छन्,’ बोब्डेले भनेका छन् ।

सरकारले ल्याएको तीन वटा नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा विभिन्न राज्यका किसानहरु विगत पाँच महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले बेवास्ता गरेपछि गत ११ मंसिरदेखि पञ्जाब, राजस्थान, हरियाणालगायतका राज्यबाट आएका किसानहरु दिल्लीको सीमामा धर्ना दिएर बसेका छन् । यस अवधिमा हृदयघात, आत्महत्यालगायतका कारण चालीसभन्दा किसानहरुको ज्यान गइसकेको छ ।

सरकारले भने नयाँ कानुनले किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ । कृषि कानुनको विषयलाई लिएर आन्दोलतरत पक्ष र सरकारबीच आठ पटक वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन । अर्को वार्ताको मिति २ माघलाई निर्धारण गरिएको छ ।

किसानहरुले २६ जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन दिल्लीसम्म ट्याक्टर ऱ्याली गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । बहसका क्रममा सरकार पक्षका वकिलहरुले ट्याक्टर ऱ्यालीमाथि रोक लगाउन अदालतलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ १४:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×