कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिरिच्याट्ट बन्दै कावासोती सडक खण्ड [तस्बिरहरु]

नारायण शर्मा

पूर्वीनवलपरासी — निर्माणाधीन महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत कावासोतीको जंगलक्षेत्रमा कालोपत्र सुरु भएको छ । बुधबार कावासोती र लोकाहा बीचको जंगल क्षेत्रमा ५ सय मिटर पक्की सडक निर्माण भएको हो । हाल पक्की बनाइएको सडक साढे ७ मिटर फराकिलो छ ।

जंगलक्षेत्रमा कावासोतीवाट पूर्वलोकाहा तर्फको ५ सय मिटर पक्की सडक निर्माण भएको हो । सडकका कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियर राकेश झाले लगातार पक्की सडक निर्माणको काम जारी रहने र एक साताभित्र करिब ४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसक्ने जानकारी दिए । राजमार्गको उत्तर तर्फको साढे ७ मिटर फराकिलो सडकमात्र पहिलो चरणमा पिच गरिएको हो । सदरमुकाम कावासोती क्षेत्रमा चाँडै पिच गर्ने लक्ष्यअनुसार धमाधम काम भइरहेको छ । बुधबार गरिएको पिच ६ सेन्टिमिटर बाक्लो छ ।

दोस्रो चरणमा (आगामी तीन साताभित्र) त्यसमाथि थप ४ सेन्टिमिटर बाक्लो पिच थपिने इन्जिनियर झा बताउँछन् । यसअघि ठेकेदार कम्पनीले हर्कपुरदेखि पूर्व भेडाबारीसम्मको क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर खण्ड परीक्षण पिच गरेको थियो ।

बुधबार चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र कावासोती नगरपालिकाबीच थप ३४ हजार घनमिटर ग्राभेल खरिदको सम्झौता सम्पन्न भएको छ । लोकाहादेखि पश्चिम केरुंगेखोलासम्मको क्षेत्र पिच गर्न थप एक लाख घनमिटर ग्राभेल आवश्यक पर्छ । नगरपालिकाले प्रतिक्युफिट ८ रुपैयाँका दरले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई ग्राभल बेचेको हो । बजार क्षेत्रमा ६ लेनको सडक निर्माण हुने छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७९ १९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायतले नेपाललाई दियो १४ अर्ब अनुदान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेलायतले नेपालको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिट तथा अर्थसचिव तोयम रायाबीच यससम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो । कार्यक्रममार्फत १७ लाख मानिस लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।

बेलायत र नेपालबीच पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माणमा सहकार्यको लामो र गौरवशाली इतिहास रहेको राजदूत पोलिटले बताइन् । ‘यसले ६ दशकमा नेपाली जनताका लागि महत्त्वपूर्ण नतिजा दिएको छ, जसका लागि हामी र नेपाल सरकार अत्यन्तै गौरवान्वित छौं । यस नयाँ कार्यक्रममार्फत हामीले लिने दृष्टिकोणले स्थानीय निर्णय लिने र सेरुइस डेलिभरीलाई उच्च स्थानमा राख्नेछ र थप जवाफदेही, बलियो स्थानीय सरकार निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘यो नयाँ दृष्टिकोणले नेपाल सरकारलाई पूर्वाधार पुर्‍याउने तरिकामा सुधार गर्न पनि मद्दत गर्नेछ ।’

लामो समयदेखि नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा बेलायतको योगदान एवं सहयोग निरन्तर रहेको अर्थसचिव रायाले बताए । यस कार्यक्रमले स्थानीय तहको पूर्वाधार, स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र जनजीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७९ १९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×