लुम्बिनी : 'पर्यटन र आर्थिक सम्भावनाको खानी'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशले सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रका साथै प्राकृतिक पर्यटकीयस्थललाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक फड्को मार्न सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शनिबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार भैरहवामा आयोजना गरेको 'कान्तिपुर : लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा संघीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि व्यवसायी र अर्थशास्त्रीसम्मले लुम्बिनीको प्रचुर सम्भावना औंल्याएका हुन् ।

कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय', 'पालिका र पूर्वाधार,' अर्थतन्त्रका अवरोध' र 'पर्यटनको उडान' गरी ४ वटा सत्र सम्पन्न भए। कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेय मुख्य वक्ता रहेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले लुम्बिनीलाई संसारकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल बनाउन सकिने बताए । लुम्बिनीको महत्त्व र अपार सम्भावना रहँदा रहँदै पनि राष्ट्रले विविध कारणले त्यसको उपयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै भिक्षु मेत्तेयले लुम्बिनीलाई बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा सहरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले लुम्बिनी गुरुयोजना लागू भएको ४५ वर्षमा अनुमानित बजेटको १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिएको र विकास प्राथमिकतामा नपरेका कारण सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्र 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' मा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे सहभागी थिए । मुख्यमन्त्री गिरीले संघीयता सुदृढ हुँदै गए पनि यसबारे हल्काफुल्का टिप्पणी गरिएको बताए । त्यस्तै कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीले केन्द्रले प्रदेशलाई एकाइका रूपमा सोच्न नहुने बताए । मन्त्री मोदीले निजामती ऐनको अभावमा अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । उनले आफ्नै कार्यकालमा ऐन आउने पनि प्रतिबद्धता जनाए । बुटवलका मेयर पाण्डेयले भने निर्माण व्यवसायीका कारण विभिन्न योजना निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको बताए ।

त्यस्तै दोस्रो सत्र 'पालिका र पूर्वाधार' मा एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट, राप्रपा महामन्त्री धवल शमशेर राणा, बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेयले आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए । एमाले सचिव विष्टले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार हुँदा पनि विकासका प्रयत्न परम्परागत रहेको बताए । व्यवसायी सोनाली गुरुङले बैंकहरूको ब्याजदर परिवर्तनले आफूहरू मारमा परेको बताइन् । आईटी स्टिल स्टक्चर सोलुसनकी प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेकी गुरुङले बैंकको ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशत हुँदा लिएको ऋणको ब्याज हाल १६-१७ प्रतिशतसम्म तिरिरहेको बताइन् । राप्रपा महामन्त्री राणाले भने स्थानीय तहको प्रमुख भएर नेपालगन्जको विकासमा काम गरेको बताए । उनले संसद्‍मा पहिलो पटक जाँदा अनौठो लागेको अनुभवसमेत सुनाए ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या र व्यवसायीका अप्ठेराका विषयमा केन्द्रित 'अर्थतन्त्रका अवरोध' शीर्षकको तेस्रो सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल, व्यवसायी सोनाली गुरुङ र उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा सहभागी थिए । पछिल्लो समय बैंकको ऋणले व्यवसायीहरू मारमा परेको स्वीकार्दै गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले केही महिनामै ऋणीले त्यसको अनुभव गर्ने दाबी गरे । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकले ब्याजदर कस्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आएको बताए । त्यस्तै आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले लुम्बिनीमा पर्यावरणीय पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रमको अन्तिम सत्र 'पर्यटनको उडान' भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भावना र भविष्य र लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीयस्थलका सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो । उक्त सत्रमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नाटा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रचना पन्त र होटेल संघ बर्दियाका अध्यक्ष मोहन चौधरी सहभागी थिए । उक्त सत्रमा पर्यटनमन्त्री किरातीले भैरहवाबाट थप गन्तव्यका लागि नियमित उडान गर्न कूटनीतिक पहल सुरु भएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी भारत भ्रमणमा पनि हवाई रुटका बारेमा छलफल हुने बताए । त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले दु:ख पाएको बताए । उक्त सत्रमा पर्यटन व्यवसायी रचना पन्तले लुम्बिनीको विविधतालाई बेच्न सकिने बताइन् । त्यस्तै होटेल संघ बर्दियाका अध्यक्ष चौधरीले बर्दियाको सम्भावनालाई राज्यले चिन्न नसकेको गुनासो गरे ।

त्यस्तै कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिँदै कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता भए मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रिने बताए ।

तस्बिरहरू : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना


प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेरै कार्यकालकामा संघीय निजामती ऐन आउँछ : मन्त्री मोदी

‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न दृढ छु । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार ढुक्क हुनुस् कि मलाई सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर डन्डा चलाउने होइन‚ जनताको सेवा गर्ने र सिंहदरबार गाउँमा जाओस् भन्ने सोख छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्‌मा ल्याउने काम भइरहेको बताएका छन् । मन्त्रिपरषद्‌बाट आफ्नै नेतृत्वमा समिति गठन भइसकेको र विधेयकलाई तत्काल संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री मोदीले जानकारी दिए । 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथिको बहसका क्रममा मन्त्री मोदीले पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर रहेको बताउँदै भने, 'मेरै कार्यकालकामा संघीयता निजामती ऐन आउँछ ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती विधेकयलाई संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै मन्त्री मोदीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान कानुन निर्माण गरेरै अन्त्य गर्ने बताए । 'संघीय निजामती सेवा ऐन तपाईंले तुरुन्त फरवार्ड गर्नुस् भनेपछि म त्यो काममा लागेको छु । त्यो गर्यौं भने आधा समस्या समाधान हुन्छ,' उनले भने, 'संघीयता कार्यान्वयनमा जहाँ-जहाँ विवाद छ त्यसको समाधान गर्नका लागि संघीय निजामती ऐन मेरै संयोजकत्वको समितिले सदनमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।'

संघीय निजामती ऐन ल्याएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुने मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । संघीयतालाई लिएर रानजीतिक दलहरूमा देखिएका विमति र बहसलाई पनि सही दिशा दिन आफ्नो तर्फबाट पहल भइरहेको उनले बताए । उनले संघीय मन्त्री भएर स्थानीय र प्रदेशमा डन्डा चलाउने पक्षमा आफू नरहेको पनि बताए । 'संघीयता कार्यान्वयन गर्न दृढ छु । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार ढुक्क हुनुस् कि मलाई कुनै सोख छैन कि सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर डन्डा चलाउने । जनताको सेवा गर्ने सोख छ । सिंहदरबार गाउँमा जाओस् भन्ने सोख छ,' उनले भने ।

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका स्रोत पहिचान गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने पनि मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । 'संघीयताको अर्थ पैसा प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनि वितरण गर्ने भन्ने होइन । संघीयता नयाँ स्रोत पहिचान गरेर देशको अर्थतन्त्र र आफ्नो गाउँको विकास गर्ने हो । संघीयताको वितरणमुखी सुरुआत छ‚ त्यसको अन्त्यका निम्ति संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक विकृति अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

प्रशासनिक अप्ठ्यारा अन्त्य गर्नका लागि सरकारले काम गर्ने पनि मोदीको भनाइ थियो । कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्ने पनि उनको आग्रह थियो । 'नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ । हाम्रो नजिकका मान्छे खोज्ने चलन छ । तसर्थ संघीयता कार्यान्वयनको निम्ति हाम्रा दृष्टिकोणहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । विभाग परिवर्तन गरेर हुँदैन, दिमाग परिवर्तन गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।

माओवादीको नेतृत्वमा भएको 'जनयुद्ध' ले मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आएको भन्दै उनले महिलालाई पनि संघीयताले मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा ल्याएको बताए । वडा, पालिकादेखि राष्ट्रपतिसम्म महिलाले संघीयता र गणतन्त्रका कारण अवसर पाएको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री मोदीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउन पनि आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लामो समयदेखि बस्न नसकेको परिषद्को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुरा राख्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×