सहकारी ठगी रोक्ने उपाय
एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका १९ सय सहकारीमध्ये ३ सय सहकारी बेपत्ता भएका छन् रे । उनीहरूको नामोनिसान र बोर्डसमेत कहीं छैन रे । सञ्चालित सहकारीमध्ये एक चौथाइले मात्र सहकारी विभागमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराएका छन रे ।
यो डरलाग्दो तस्बिर हो । यस्ता समस्यालाई गहिरोसँग केलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सहकारी डुबाउने सञ्चालकहरूलाई बिगो बराबरको दण्ड जरिवाना, उनीहरूको घर सम्पत्तिबाट असुलउपर र २० वर्षसम्मको कठोर जेल हाल्न सकिने कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ ।
ठगीमा मुद्दा चलाए जेल जानुपर्ने तर समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाए जेल पनि जानु नपर्ने र समस्या पनि सरकारले नै हेर्ने हुँदा अहिले ठग सहकारी सञ्चालकहरू समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गराई उन्मुक्ति पाउने बाटोमा लागेका छन् । यसर्थ सहकारी ऐन २०७४ परिमार्जन गरी पीडितहरूको पैसा बाँकी रहेसम्म सञ्चालकहरू सबै थुनामै बस्नुपर्ने गरी नयाँ दफा थप गर्नु जरुरी छ ।
कानुन कडा बनाए ठगी उद्देश्यले खोलिएका सञ्चालकहरू आफैं पाखा लाग्छन् । राम्रा सहकारीहरू अगाडि बढ्ने वातावरण तयार हुन्छ । नेपालका सबै सहकारीहरूले करिब ८ खर्ब कर्जा परिचालन गरी यो देशलाई समृद्ध बनाउने काम पनि गरेका छन् । घरघरमा गई बचत संकलन गरेका छन् ।
पैसा आवश्यक परेको बेला तुरुन्त दिएका पनि छन् । यही कारण सहकारी अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक बनेको हो । यसर्थ सरकारले सहकारीहरूलाई बचाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारी ठगी रोक्न तत्कालै निम्न उपाय अबिलम्ब गरौं ।
१. सहकारीको पैसा आफैं चलाउने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत र लिलाम गरी पीडितलाई बाडौं । पीडितहरूको बचत फिर्ता नभएसम्म सबै सञ्चालकहरूलाई जेलमा राख्ने कानुनी व्यवस्था गरौं । उनीहरूको पासपोर्ट निलम्बन गरौं ।
२. बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा ऋण उपसमितिका सदस्यहरू जो भए पनि उनीहरूको सम्पत्तिबाटै त्यस्तो ऋण असुलउपर गरौं ।
३. सहकारीको ऋण लिएर जानाजान नतिर्नेहरूलाई राज्यबाट दिने सुविधा जस्तै– पासपोर्ट, स्थानीय सरकारले दिने सुविधा, सिफारिस लगायतमा रोक लगाउन परिपत्र गरौं । काम र सुविधा रोकिएपछि स्वतः सहकारीको ऋण तिर्नेछन् । सहकारीहरू डुब्नुमा सञ्चालकहरूको मात्र दोष नभई खराब ऋणीहरूको हात पनि उत्तिकै छ ।
४. एउटै ऋणीले १० वटा सहकारीबाट ठग्न नपाऊन् भन्ने हो भने तुरुन्त सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ । किन सरकारले यसलाई लागू गर्न सकिरहेको छैन ? कसले रोकिरहेको छ ? यसको जवाफ सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ ।
५. समस्यामा परेका सहकारीलाई अल्पकालीन राहतका लागि भनेर व्यवस्था गरिएको सहकारी स्थिरीकरण कोष तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याइयोस् ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं