थिति र नीतिका आगामी दिन

‘मन्त्री अभिमुखीकरण–भाग १’ भनेर सायदै कुनै मन्त्रीले तालिम प्राप्त गर्नुभयो होला । यसकारण मैले एउटा अभिमुखीकरणका लागि आग्रह गरेकी छु, जुन हरेक सांसद अर्थात् हुनेवाला मन्त्रीलाई दिइनुपर्छ । हामीलाई ‘के’ काम गर्ने भन्ने आइडिया हुन्छ तर ‘कसरी’ गर्ने भन्ने तौरतरिकाको ज्ञान अनुभवबाटै सिक्नुपर्छ ।

यस लेखमा शासकीय प्रणालीको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्दै छु । सुशासनका लागि पारदर्शिता, राजनीतिक नेतृत्व निर्माणका लागि अनुभवको हस्तान्तरण र हाम्रा यावत् समस्याको समाधान सम्भव छ भन्ने आशा जगाउन जरुरी छ । यही लेखमार्फत लोकतन्त्रमा अपरिहार्य नीति निर्माण र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा नागरिक र जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागितामूलक भूमिकाका लागि पनि आह्वान गर्दै छु ।

स्थायी सरकारमा सुधार

मन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको काममा प्रवेश गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ बाँडफाँट गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको भए पनि चित्तै नबुझेकाले घनीभूत छलफल गरेर, आफ्नो टिम बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना झल्किने गरी पुनर्लेखन नै गर्‍यौं ।

बजेट बनाउने समयतालिका र प्रक्रियाबारे नयाँ मन्त्रीलाई सुरुमै अभिमुखीकरण दिइएको भए प्रक्रिया केही सहज हुने थियो । यही क्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकेँ, बजेटमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारी को–को र कहिले वैदेशिक भ्रमण वा काजमा जाँदै छन्, हेक्का राखेर योजना बनाउनुपर्ने रहेछ । कर्मचारी भ्रमणको तालिका नहेरी मैले केही कर्मचारीको भ्रमण स्वीकृत गरेछु, यो गल्ती भयो । तर यसबाट बजेट बनाउने प्रक्रियामा आफैं संलग्न भएर काम गर्ने अवसरले धेरै कुरा सिक्न पाएँ ।

एक मन्त्रीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर बाटो देखाउनु र त्यसका लागि कानुनी धरातल बनाउनु रहेछ । बजेटमा ‘के गर्ने’ भन्ने निर्क्योल भइसकेको छ, अब हरेक मन्त्रालयले सोचेअनुरूप कार्यान्वयन ‘कसरी गर्ने’ भनेर कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका बनाउनुपर्नेछ । बजेट कार्यान्वयनको आधार निर्माण गर्ने यो पुस्तिकाको ढाँचासमेत पुनर्विचार गरेर यसलाई अनुमानयोग्य, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र विश्लेषणात्मक सूचकहरू राखेका छौं । पहिले शिक्षा मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रले मात्र बनाउने गरेको यो पुस्तिका यस वर्षदेखि हरेक निकायले असार २५ भित्र बनाइसक्नेछन् ।

यो सालको बजेट कार्यान्वयन हुने पहिलो दिनदेखि नै अर्को सालको बजेट निर्माणको तयारी हुनेछ । यसपालि के काम गर्न सकियो, के सकिएन र किन सकिएन बुझेर सरोकारवालासँगको समन्वयमा अर्को सालको बजेट तर्जुमा होस् । हरेक मन्त्री फेरिनेबित्तिकै कर्मचारीतन्त्रमाथि नयाँ काम, सतही निर्देशन मात्र दिएर काम नहुने पक्का छ । ठूला सपना देखेर मात्र हुँदैन, योजनाअनुरूप काम हुनु महत्त्वपूर्ण छ । योजना निर्माणपूर्वको अध्ययन पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

सर्वेक्षण कति जनासँग गरेको, विधि कुन हो, कुन भूगोलमा गरेको, समावेशिता, आर्थिक विविधताबारे ध्यान दिइएको थियो कि थिएन, बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा, ‘हामीले शिक्षकसँग बसेर यो छलफल गरेका हौं’ भन्दा सोध्नुपर्छ— संस्थागत विद्यालयका शिक्षकसँग मात्र छलफल हो कि सामुदायिक विद्यालयका पनि । यो प्रश्न नसोध्ने हो भने हामी जहिले एउटा समूहका लागि मात्र नीति बनाउँछौं । हरेक नेपालीले यो बुझ्न जरुरी छ कि हामीले एकदम विस्तृत रूपमा मसिनो गरी केलाएर काम गर्नुपर्छ । ठूलाठूला शब्द सबैले रटेका छौं तर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ससाना कुराले नै ठूलो अर्थ राख्छ ।

समयमा बजेट खर्च भई प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने कारण खोज्दै जाँदा फेरि कर्मचारीमै ठोक्किने रहेछ । यसको कारण एकातिर राजनीतिक अस्थिरता हो, जसले कुनै पनि मन्त्रालयको प्राथमिकता र काम गर्ने तरिका वा संस्कृतिलाई स्थापित गर्न पर्याप्त समय दिँदैन । अर्कातिर कर्मचारीको ठप्प भएको वृत्तिविकास हो । कर्मचारीमाथि मात्र सम्पूर्ण दोष थुपार्नुअघि बुझ्न जरुरी छ कि उनीहरू पनि यही समाजका नै उपज हुन् ।

अपवादबाहेक नेपालमा जनशक्तिबारे निजी क्षेत्रको जुन गुनासो छ, सरकारी कर्मचारीमा पनि अवस्था उस्तै हो । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था छैन । बढुवाका लागि पनि कि वरिष्ठ हुनुपर्‍यो कि जाँच पास गर्नुपर्‍यो । राम्रो कार्यसम्पादन गर्नुले वृत्तिविकासमा केही भूमिका नखेल्ने भएकैले होला कर्मचारीहरू बढुवा जाँचको तयारीलाई कार्यालयको कामभन्दा बढी प्राथमिकता दिने रहेछन् । अझ जो कर्मचारीले धेरै र राम्रो काम गर्छ, उसैलाई झन् धेरै काम थपिने रहेछ ।

कर्मचारीतन्त्रसँग यत्तिको सामीप्यमा काम गरेको यो पहिलो अनुभव हो । संसारभरिकै कर्मचारीतन्त्रको चरित्र विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा समानता भेटिन्छ— ढिलासुस्ती । लाग्थ्यो, हामी आएपछि काम भटाभट हुन्छ । मन्त्री तयार भएपछि सबै सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर कतै कानुनको बाध्यता त कतै कर्मचारीको अभावले लक्ष्यमा पुग्न समय लाग्ने रहेछ । कतै तीन जनाको दरबन्दी भएको शाखामा दस जनाले गर्नुपर्ने काम हुन्छ, कतै महाशाखा हुनुपर्ने ठाउँमा शाखा मात्रै छ । कतै स्रोत परिचालनमा समस्या त कतै कार्यक्षमता अभाव ।

विविध कारण आफैंले तय गरेको लक्ष्य पुग्न कठिनाइ आउने रहेछ । तर हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । कार्यक्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा एकदेखि तीनमहिने अवधिका छोटा कोर्स सञ्चालन गर्दै छौं । मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्ने यो एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यमा हाम्रा कर्मचारीलाई चाहिने क्षमता अभिवृद्धि अब हामी गर्न सक्नेछौं । निर्णायक प्रशासनिक भूमिका बाहेकका कार्यमा चुस्तता बढाउने प्राविधिक लगायतका काममा हामी इन्टर्नहरूको पनि व्यवस्था गर्दै छौं ।

मन्त्रीले ‘हुन्न’ भन्न सक्नुपर्छ । अनावश्यक भेटघाट वा भनसुन, ‘आफ्ना’ हरूलाई हुन्न भन्न सकिएन भने कार्यकारी भूमिका परिणामविहीन हुने सम्भावना रहन्छ । आफूले हुन्न भन्दै गर्दा कर्मचारीले पनि विविध तरिकाले हुन्न भन्ने रहेछन् । प्रविधिको उपयोग र पारदर्शिता बढाऔंभन्दा ‘केटाकेटी पारा’ भनेर टार्न खोजेको भेटियो । राजनीतिक दलमा जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा रहेका ‘गुट’ को खेलोमा मन्त्रालयमा निःस्वार्थ सहयोग गरिरहेका आर्थिक सुविधासमेत नलिने गरी मनोनीत विज्ञलाई ‘बाहिरिया’ भनेर समाचार लेखाइयो ।

सरकारी संयन्त्रभित्रकै कर्मचारीलाई विज्ञका रूपमा ल्याउँदासमेत ‘तिम्रो लामो करिअर छ भाइ’ भनेर फिर्ता लगियो । एक्लो बनाउन प्रयास गरिने रहेछ । कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रतिरोध गर्ने तरिका ‘गलाउन खोज्ने’ रहेछ । मन्त्रीको ‘निर्देशन’ खोज्ने तर निर्णयमा ‘भाषा मिलाउने’ भनेर झुलाउने वा आफूअनुकूल परिवर्तन गर्ने चलन रहेछ । कानुनका छिद्र र राजनीतिक नेतृत्वका सीमाको जानकारीलाई कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो लाभ र सुरक्षामा प्रयोग गर्ने रहेछ । ‘सुझाव’ मन नपराउने र जवाफदेही हुने आग्रहलाई ‘कति दिन टिक्छ र ?’ भनेर टारिदिने प्रवृत्ति पनि रहेछ । मन्त्रालयमा प्रयोग हुने आदरार्थीको पनि वरीयताक्रम हुने रहेछ— जी, ज्यू, सर, साब, श्रीमान् ।

कर्मचारीतन्त्रको स्वभाव भनौं वा युवापुस्ताको महिला भएकाले, सुरुमा मन्त्रालयमा भरोसा र विश्वासको जग बसाल्न समय लाग्यो । जब विश्वास दुईतर्फी हुन्छ, बल्ल काम गर्न सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको यो स्वभाव विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको इमान र निष्ठाको क्षयीकरणको प्रतिक्रिया पनि रहेछ । ‘मन्त्री’ पदप्रति उहाँहरूको स्थापित धारणाको उपजका रूपमा मैले यी घटनालाई लिएकी छु, जुन परिवर्तन हुँदै गएको भान भएको छ । राजनीतिकर्मीको आवधिक चुनावबाट अनुमोदन भएजस्तै कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनप्रति जनताको सन्तुष्टि/असन्तुष्टिबारे पनि नियमित सर्वेक्षण आवश्यक छ । त्यस्तो सर्वेक्षणको नतिजाका आधारमा पुरस्कार वा दण्ड अपरिहार्य छ । एकचोटि लोक सेवा पास गरेपछि जिन्दगी आरामले कट्छ भन्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्छ ।

मैले केही कार्यशैली सुधार गरेकी छु । एकैपटकमा धेरै काम थुपार्न बन्द गरेकी छु । कर्मचारीको अनुभव र क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै चरणबद्ध कामको प्रस्ताव राख्न थालेकी छु । मेरै टिमले ‘तपाईंको कुरा अलि बुझिएन, सरल विश्लेषण चाहियो’ भन्ने कुरा मनन गरेकी छु । मुख्यतः हामीले गर्नुपर्ने कामको कारण र आधार उहाँहरूलाई बुझाउने गरेकी छु । बजेट बनाउने क्रममा ‘राजनीतिक दबाब आयो’ भन्दा मैले उहाँहरूलाई आफ्नो भूमिकाबारे याद दिलाएँ ‘तपाईं पहिला नेपाली हो र त्यसपछि मात्र कर्मचारी’ भनेर । म आफू मन्त्री/सांसदभन्दा पहिले नेपाली हुनुको जिम्मेवारीबोधले काम गर्छॅ । देश विकासमा सबैभन्दा मुख्य भूमिकामा स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रकै हुन्छ ।

कस्तो थिति बसाउने ?

सय दिनमा मैले गरेका हरेक निर्णय वा नयाँ अवधारणाका पछाडि कम्तीमा बीस जनाको देन होला र त्यसको कार्यान्वयनमा कम्तीमा हजार जनाको संलग्नता । यसकारण यहाँ नायक होइन थिति चाहिएको छ । मलाई सांसद, शुभेच्छुक र नागरिकबाट चाहिएको सहयोग त नीति निर्माणमा हो । सांसद नीति निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ । व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन प्रत्यायोजित विधायनको दायरा र प्रक्रिया विधेयकमै स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । संसद्ले राम्रो सारवान कानुन बनायो भने कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाउन सरल हुन्छ ।

मन्त्रीको धेरै समय सदनमा विधेयक पेस गर्ने, प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउनेमा लाग्ने रहेछ । कानुन तर्जुमाको अन्तिम चरणमा बन्ने कार्यविधिले कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्ने ढाँचा दिने र सरोकारवालाबीच समन्वयको संरचना बनाउने भएकाले यी महत्त्वपूर्ण काम रहेछन् । कार्यकारिणीको मुख्य काम भनेकै विधायिकी मनसायको कार्यान्वयन हो । आगामी दिनमा कार्यकारिणीले बनाएका निर्देशिका, कार्यविधि, नियमावली, मापदण्ड विधायिकीले बनाएको ऐनबमोजिम छ कि छैन, जनतासमक्ष पुगेको छ कि छैन भन्ने विश्लेषण गर्नेछु ।

समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका कारण मलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता छैन । समग्र देश नै मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो र म दलको मन्त्री नभई राष्ट्रको मन्त्री हुँ भन्नेमा स्पष्ट छु । तर एक जना मात्रैले केही पनि सम्भव छैन । समाजमा क्रान्ति नेताले ल्याउने होइन, समाजले नै ल्याउने हो । नेता त केवल मार्गदर्शक मात्र हुन् तर नागरिकको जिम्मेवारी र शक्ति सबैभन्दा ठूलो छ ।

जनताको आवाज बोल्नेसँगै जनप्रतिनिधिले समाधानका उपाय पनि सोच्नुपर्छ । नागरिकले पनि नेतृत्वलाई प्रक्रियामा जवाफदेही बनाउनुपर्छ । प्रक्रिया स्पष्ट नभएको ठाउँमा अनुमानायोग्य प्रक्रियाको माग गर्नुपर्छ अनि मात्र भनसुनको चलन बन्द हुन्छ । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै प्रक्रियामा बृहत् जनसहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्रै सर्वस्वीकार्य हुन्छ । त्यसले जनअपेक्षासँग तालमेल नभएका कानुन अद्यावधिक वा परिमार्जन गर्न सहज हुन्छ ।

सय दिनका काम प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा नै केन्द्रित छन् । विधिको स्थापनामै केन्द्रित छन् । अहिलेसम्म हामीले राजनीतिको प्राथमिकतामा शिक्षालाई राख्न सकेका रहेनछौं । देशको शिक्षा क्षेत्रको सुधारको जिम्मेवारी लिएका रहेनछौं । तर, अहिले म स्पष्ट भएँ— हाम्रा समस्याको समाधान सम्भव छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सकिन्छ ।

चारवर्षे कोर्स चार वर्षमै सम्पन्न गर्न सम्भव छ । बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा नै पढेर संसार जित्ने व्यक्ति बन्न सम्भव छ । विद्यार्थीलाई सानैदेखि मार्गनिर्देश गरेर संसारकै अब्बल व्यक्ति बनाउन सम्भव छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्तिका लागि तालिमको गुणस्तर बढाएर नेपालमै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमै आविष्कार भएका प्रविधिले विश्व हाँक्ने बनाउन सकिन्छ । आजको भोलि नहोला, समय लाग्छ तर पक्कै हुनेछ । तपाईं–हामीले गरेरै छाड्नेछौं ।

नयाँ नेपालको अभिभारा, शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण कुनै नेता एक्लैको हैन, समाजको हो । तपाईं, मेरो, पालिकाको, प्रदेशको, मन्त्रालयको, हामी सबैको हो । सँगै काम गरौँ । शिक्षा क्षेत्र सुधारौं ।