कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९८

मधेशका दर्जनौं पुलका बजेट खोलामा, सर्वसाधारणको ज्यान सधैं जोखिममा

निर्माण सुरु भएको दशक बित्दा पनि दर्जनौं पुलको काम सकिएको छैन, जसका कारण स्थानीयले सास्ती मात्रै भोगिरहेका छैनन्, जोखिमपूर्ण रूपमा डुंगामा यात्रा गर्नुपर्दा ज्यानैसमेत गुमाइरहेका छन् 
शिव पुरी

रौतहट — गौर नगरपालिका–४ टिकुलियाका रामबाबु साह र भरत राउत गाउँदेखि पश्चिमतर्फको लालबकैया नदी पुग्दा सधैं झस्किन्छन् । ६ वर्षअघि लालबकैयामा डुंगा दुर्घटना हुँदा रामबाबुले ७० वर्षीया आमा शान्तिदेवी र भरतले श्रीमती इन्दुदेवीलाई गुमाएका थिए ।

मधेशका दर्जनौं पुलका बजेट खोलामा, सर्वसाधारणको ज्यान सधैं जोखिममा

समयमै पुल बनेको भए न स्थानीयले जोखिमपूर्ण रूपमा डुंगामा यात्रा गर्नुपर्ने थियो न त उनीहरूले आफन्त नै गुमाउनुपर्ने थियो । ५ जनाको ज्यान गएको उक्त दुर्घटनापछि हालसम्म पनि पुल निर्माण सकिएको छैन ।

रौतहटको लालबकैयामा १० वर्षदेखि निर्माणाधीन टिकुलिया पुल। तस्बिर : शिव पुरी/कान्तिपुर

लालबकैयामा पुल बनाउन २०७१ असार २९ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो । १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको पप्पुले २०७५ असार २५ अर्थात् ४ वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, पुल निर्माण सकिनुपर्ने बेलासम्म काम बल्लतल्ल सुरु भएको थियो । पुल नबन्दा डुंगामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण २०७५ भदौ ९ को उक्त दुर्घटना निम्तिएको थियो ।

सदरमुकाम गौरबाट करिब ७ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने टिकुलिया गाउँको छेउ हुँदै लालबकैया नदी बग्छ । यहाँका अधिकांश स्थानीयको खेतीपाती नदीपारिको ईशनाथ नगरपालिकामा पर्छ । खेतमा जान नदी तर्नुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि छ । पुल बन्ला र जोखिमपूर्ण तरिकाले डुंगा चढेर नदी वारपार गर्नु नपर्ला भन्नेमा आशावादी रहेका स्थानीय अझै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लालबकैयामा पुल निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनको मनपरी: डुंगा दुर्घटना अलपत्र पुलले

निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीका अध्यक्ष थिए, हरिनारायण रौनियार । २०७४ को निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसदमा निर्वाचित भएपछि उनले अध्यक्ष पद छाडे । रौनियार २०८० मंसिर ५ मा पार्टी फेरेर एमाले प्रवेश गरे । तर, उनको कम्पनीले भने लालबकैयाको अवस्था फेर्न सकेन । पुल निर्माणले गति नलिएपछि स्थानीय सञ्जय सहनीले २०७९ फागुन १ मा आमरण अनशन सुरु गरे । सहनीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चार दिनपछि अनशनस्थल पुगेका थिए । स्थानीयको दबाबपछि पनि पुलको काम अघि बढेन । वर्षौंसम्म पनि पुलको काम १७ प्रतिशतबाट अगाडि नबढेपछि सडक विभागले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोड्यो ।

विभागले २०८० असोज ९ मा बाँकी काम सक्ने गरी आजाद दीपु जेभीसँग २७ करोड ६६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । २०८१ चैत १ मा निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन । ‘बजेट अभावले अहिलेसम्म नयाँ ठेकेदारले काम सुरु नगरेको हो,’ सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख दीपेन्द्र पाण्डेयले भने । आजाद दीपु जेभीका सञ्चालक रामसागर राउतले बजेट निश्चित हुनासाथ काम सुरु गर्ने बताए ।

यस्तै, सिरहा–धनुषा सीमास्थित कमला नदीको पुल शिलान्यास भएको १२ वर्ष बित्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन । २०६८ जेठ २४ मा पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले २४ करोड ९१ लाखमा साढे तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सक्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । ४ सय ७० मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको पुलको काम हालसम्म सकिएको छैन ।

शिलान्यास भएको १२ वर्ष बित्दा पनि निर्माण हुन नसकेको सिरहा–धनुषा सीमास्थित कमला नदीको पुल । तस्बिर : शिव पुरी/कान्तिपुर

पुल नबन्दा हजारौं स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएका छन् । गत जेठ १ मा धनुषाको कमला–३ का रामकुमार यादव ७५ वर्षीय बुबा चलितरलाई मोटरसाइकलमा राखेर सिरहातिर जाँदै थिए । अधुरो पक्की पुल नजिकै बनाइएको बाँसको अस्थायी पुलबाट जोखिमपूर्ण तरिकाले तर्दै गर्दा उनी दुर्घटनामा परे । ‘धन्न नजिकै मान्छे रहेछन् समयमै अस्पताल पुगेर उपचार हुन पायो,’ उनले सुनाए । पुल नभएका कारण खोला तर्दा यहाँ हरेक दिन सानाठूला दुर्घटना भइराख्छन् । तर, निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सात पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम पूरा गर्न सकेन ।

दबाबका लागि २०७५ पुसमा रामरिझन यादवको नेतृत्वमा हुलाकी सडक संघर्ष समितिले रिले अनशन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले ठेक्का रद्द गरी २०७६ असोज १ मा लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सनलाई २०७८ असार १३ सम्म काम सक्ने गरी नयाँ ठेक्का दियो । कम्पनीले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याए पनि २०७८ असार १७ मा आएको बाढीले पुल भासियो । २०७९ फागुन दोस्रो सातादेखि कम्पनीले काम जारी राखे पनि सकिएको छैन । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, जनकपुरका प्रवक्ता बेचन भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको बताए ।

तर वर्षौंदेखि सास्ती खेप्न बाध्य स्थानीय पुल निर्माण छिटै हुनेमा विश्वस्त छैनन् । त्यसैले जेठ ११ देखि स्थानीयले फेरि पुल निर्माण संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन थालेका छन् । जेठ ११ देखि १४ सम्म उनीहरूले सिरहा सदरमुकाममा पुगेर मसाल जुलुस नै निकाले । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र पठाए । ‘पुल नबनेसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक रवीन्द्र साहले भने ।

पर्साको पटेहर्वा सुगौली र जिराभवानी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने भलुही खोलामा पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । यो पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष भइसक्यो । हुलाकी राजमार्गको लाइफलाइन मानिने यो पुल कहिले सकिन्छ, यकिन छैन । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २ करोड २२ लाख रुपैयाँमा यो पुल निर्माणको ठेक्का २०६६ असार २९ मा वाईपी–मोना कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई दिएको थियो । सम्झौता अनुसार कम्पनीले २०६८ वैशाखभित्र ६१.८४ मिटर लम्बाइको पुल बनाइसक्नुपर्ने थियो ।

१४ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको पर्साको पटेहर्वा सुगौली र जिराभवानी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने भलुही खोलामा पुल । तस्बिर : शिव पुरी/कान्तिपुर

सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले भलुही खोलको पुलको निर्माण सकिएको दाबी गर्दै सुनाए, ‘बाढीले अगाडिपछाडिको भागमा कटान गरेपछि पुल सञ्चालनमा आउन सकेन । फेरि नयाँ डिजाइन तयार गरेर बाढीले बगाएको भागमा पिलर थप्ने काम थाल्छौं ।’ पुलको दुवैतर्फको पहुँच सडक, पुल संरक्षणका लागि नदी नियन्त्रणलगायत काम अझै हुन सकेको छैन ।

वाईपी–मोना कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रमाकान्त्त चौरसियाले डिजाइनमा प्राविधिक त्रुटिका कारण पुल सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । ‘खोलाको चौडाइ १ सय ५० मिटरको छ । प्राविधिकले ६१ मिटर लम्बाइको मात्र डिजाइन गरेर ठेक्का लगाए,’ उनले भने, ‘पोहोर असारको बाढीले दुवैतर्फको एप्रोच सडक भत्काइदियो, त्यसैले पुल हस्तान्तरण गर्न सकिएन ।’ सुगौली गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष बासु पन्जियारले अलपत्र पुलले गर्दा सबैले सास्ती खेप्नुपरेको बताए । भने, ‘यसमा सरकारले ध्यान जाओस् र चाँडै पुल बनोस् ।’

वाईपी–मोना कन्स्ट्रक्सनले निर्माण थालेका अन्य पुलको काम पनि सुस्त छ । विभागका अनुसार यही कम्पनीले निर्माण जिम्मा पाएको पर्साको इटियाही–मनियारी सडक खण्डको सिर्सिया खोलाको पुल ८ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । विभागका अनुसार ७० मिटर लम्बाइको सिर्सिया नदी पुलको ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । २०७६ असार ३१ सम्म काम सक्ने गरी २०७३ असार ३१ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । अझै २ वटा छत ढलान गर्न बाँकी रहेको सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख यादवले बताए ।

रौतहटकै दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ स्थित सर्लाही जोड्ने वाग्मती बडहर्वा पुलको शिल्यान्यास भएको १४ वर्ष पुगिसक्यो । लुम्बिनी बिल्डर्स र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०६७ जेठ ३१ मा तीन वर्षमा अर्थात् २०७० जेठ ३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा यो पुल निर्माणको संयुक्त ठेक्का लिएका थिए । पुलको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । बीचमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा परेपछि लुम्बिनी बिल्डर्सले एक्लै काम अघि बढाएको थियो ।

ठेकेदारले १७ वटै स्पानको काम सकेपछि खोलाले धार (बहाव) परिवर्तन गरेर पुलभन्दा ८ सय मिटर पूर्व सर्लाहीतिरबाट बग्न थाल्यो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले तत्कालै काम बन्द गर्न ठेकेदारलाई भनेपछि हालसम्म काम अघि बढेको छैन । लुम्बिनी बिल्डर्सले काम नगर्ने भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडिसकेको छ । त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय काठमाडौंले लुम्बिनी बिल्डर्सको ठेक्का रद्द गरी दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गर्‍यो ।

दोस्रो पटकको ठेक्का आह्वानमा २ हजार २४१ मिटर लम्बाइमा नदी नियन्त्रणको कामसहित महालक्ष्मी, विकास, वाईपी जेभीले ५७ करोड ४० लाख लागतमा जिम्मा दिइएको छ । ठेकेदारले २०८१ कात्तिक १० सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ वैशाख ११ मा सम्झौता गरे पनि अहिले पुल निर्माणमा २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगन्जका इन्जिनियर सञ्जयकुमार ठाकुरले पुलको रिभ्यु सकेकाले निर्माण कम्पनीलाई चाँडै काम सुरु गर्न पत्राचार गरेको बताए ।

रौतहट र सर्लाहीको सिमाना भएर बग्ने वाग्मती नदीको दुर्गाभगवती–५ स्थित वाग्मती नदीमा पुल बन्न थालेको पनि १४ वर्ष भइसक्यो । पहिलो ठेक्का तोडेर दोस्रो ठेक्का लगाएको वर्षौं भइसक्दा पनि पुल निर्माण सकिएको छैन । २०६७ जेठ ३१ मा लुम्बिनी बिल्डर्स सिद्धार्थनगरले २०७० जेठमा काम सक्ने गरी यो पुल निर्माणको ठेक्का ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सकारेको थियो । तर समयमै काम नगरेपछि ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी रूपमा २०७१ फागुन ९ मा ठेक्का तोड्यो । पुल नबन्दा बतसपुर, बडहर्वा, राजदेवी लगायतका स्थानीय डुंगा चढेर आउजाउ गर्न बाध्य छन् । दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु सिंहले बर्खा बेला बाढी आउने र डुंगामा वारपार गर्दा ज्यान जाने खतरा बढेको बताए ।

पहिलो ठेक्का तोडिएपछि अर्को ठेक्का लाग्न झन्डै साढे चार वर्ष लाग्यो । दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान हुँदा २ हजार २४१ मिटर लम्बाइ नदी नियन्त्रणको कामसहित महालक्ष्मी, विकास, वाईपी जेभीले ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको निर्देशनालयले जनायो । ठेकेदारले २०८१ कात्तिक १० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ वैशाख ११ मा सम्झौता गरेको छ । तर हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय र ठेक्का लिने कम्पनीबीचको विवादले सुरुका दुई महिना पुल निर्माण अघि बढेन ।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक दीपक साहले भने, ‘काम सुरु गर्न लाग्दा निर्देशनालयको वीरगन्ज कार्यालयले डिजाइन भएन भनेर सुनायो । अनि काम रोकियो ।’ निर्देशनालयले भने डिजाइन दिएको लामो समयपछि ठेकेदारले काम गर्न सक्दिनँ भनेर बहाना बनाएको दाबी गरेको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका प्रमुख ललिजन खनालले निर्माण कम्पनीहरू निकम्मा भएकै कारण देशभर सम्झौता अनुसार ठेकेदारले पुलको काम नभइरहेको बताए । ‘केही स्थानमा पुलको ठेक्का लिएकाहरूलाई समस्या परेको होला,’ उनले भने, ‘मुख्य समस्या भनेकै पटक/पटक म्याद थप्ने नीति नै हो । म्याद थपिहाल्छ भन्ने मनस्थिति राखेर ठेकेदारले निर्माणमा लापरबाही गर्छन् ।’

बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–७ मा रहेको बंग्रेरी खोलाको पुल पनि ढिलासुस्तीको उदाहरण हो । जितपुर सिमरा, प्रसौनी र कलैया उपमहानगरभित्रका अधिकांश गाउँलाई जोड्ने यो पुल निर्माणको ठेक्का २०७१ असार ३० मा मामोना जेभी इलाइट कन्स्ट्रक्सनले २०७३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी लिएको थियो । तर निर्माण सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि बल्ल ९० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका अनुसार ठेक्का लिएको वर्षौंसम्म पनि काम सुरु नभएपछि कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि बल्ल कामले गति लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख मुकेश चौरसियाले बीचमा म्याद थप नभएको कारण पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न लामो समय लागेको बताए । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले भने, ‘अब आगामी असार मसान्तसम्म पुलको काम सम्पन्न हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार ९, २०८१ ०६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले ट्रायल फेल भएका १९ सयलाई किर्ते गरी लाइसेन्स वितरण गरेको सार्वजनिक भएको छ। यस्तो विकृत्ति रोक्न मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?

×