कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६२

वैदेशिक लगानीप्रतिको विश्वासमा पतञ्जलीले पुर्‍याएको क्षति

आयुर्वेद विज्ञानका लागि अनुमति पाएको जग्गा प्लटिङ गरेर पतञ्जलीका सञ्चालकहरूले नाफा त कमाए होलान्, तर यसले रामदेव र पतञ्जलीको विश्वसनियता मात्र होइन, वैदेशिक लगानीप्रतिको आशा र विश्वासमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ ।
सम्पादकीय

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी । भारतमा ठूलो औद्योगिक संस्थानको रूपमा विकास भएको यो कम्पनीले नेपालमा पनि लगानी गर्ने विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । त्यसैले योगगुरु रामदेव हरेकपटक नेपाल आउँदा यहाँका प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा संस्थाहरूले राम्रै सम्मान पनि गर्दै आएका हुन् ।

वैदेशिक लगानीप्रतिको विश्वासमा पतञ्जलीले पुर्‍याएको क्षति

पतञ्जलीले आयुर्वेदमा अन्वेषण तथा उत्पादनमा लगानी भएको भए नेपालको आत्मविश्वास अझ बढ्ने थियो । त्यसैले आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेद औषधि उद्योग र गाई फार्म चलाउन तथा जडीबुटी खेती गर्न कम्पनीले जग्गा किन्ने प्रस्ताव गरेपछि सरकारले हदबन्दी छुट पनि दिएको थियो । तर यो सुविधामा काभ्रेको बनेपामा ५९३ रोपनी जग्गा किनेपछि पतञ्जलीले के गर्‍यो ? तीन सय ५३ रोपनी जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्यो । यसरी आयुर्वेद विज्ञानका लागि अनुमति पाएको जग्गा प्लटिङ गरेर पतञ्जलीका सञ्चालकहरूले नाफा त कमाए होलान्, तर यसले रामदेव र पतञ्जलीको विश्वसनियता मात्र होइन, वैदेशिक लगानीप्रतिको आशा र विश्वासमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ ।

पतञ्जलीलाई ८१५ रोपनी जग्गा किन्न माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघमा स्वीकृति दिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पहाडी क्षेत्रमा घरबारीसहित ७५ रोपनीसम्म मात्र जग्गा राख्न पाइन्छ । कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थाको भोगचलनमा रहने जग्गालाई भने त्यही प्रयोजनमा रहिन्जेल ऐनले छुट दिएको छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार रामदेवको कम्पनी पतञ्जलीले हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गर्ने छुट पाएको थियो । तर छुटमा जग्गा लिएको अढाई महिनामै ‘काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स’ नामको व्यापारिक कम्पनीलाई ३५३ रोपनी जग्गा बेचेको थियो ।

पहिले हदबन्दी छुटमा किन्न र पछि बेच्न दिने दुवै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएकाले पनि यसमा शासन र शक्तिको दुरुपयोग भएको प्रस्टै छ । उद्योग, व्यवसायको प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा बिक्री गर्नु कानुनविपरीत हो । तोकिएको प्रयोजन सकिए स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा यसरी अपचलन गरिएको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरेर संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

सरकारी पदाधिकारी र पतञ्जलीका अगुवाबीचको मिलेमतोमा भएको बेथितिबारे त्यतिबेलै प्रश्न उठाउने सरकारी अधिकारी पनि नभएका होइनन् । जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिने २०६६ चैत ६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले लिखित प्रश्न नै उठाएका थिए । तर उनलाई पदीय मर्यादा नाघेको भनेर प्रस्टीकरण सोधेर जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । जितबहादुर थापालाई महानिर्देशक बनाएको भोलिपल्टै निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरिएको थियो । काभ्रेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईंले समेत थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको व्यहोरा खुलाएर विभागलाई पत्र पठाएका थिए । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तले ५ वर्षभित्र बिक्री/सट्टाभर्ना सक्ने गरी कम्पनीबाट कागज गराई लिखत पास गराउन तोकादेश गरेको कागजातमै खुलेको छ ।

हदबन्दी छुटको जग्गा निश्चित सर्तमा बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन (२०७६) मा मात्र गरिएको हो, जुन विवादित पनि बनेको छ । ऐनको आठौं संशोधनपछि मन्त्रिपरिषद्ले झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई करिब ३४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टाका लागि बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ । ऐन संशोधनअघि पनि गिरीबन्धुको केही जग्गा बिक्री गरिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीका लागि अझ सहज हुने प्रावधानसहितको अध्यादेश गत वैशाखमा ल्याइएको छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छ । यो विधेयकमाथि बहस हुनेछ र संसद्ले पक्कै पनि जिम्मेवार निर्णय गर्ने नै छ । तर, कानुनले बन्देज गरेकै अवस्थामा जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय भएकामा सम्बन्धित निर्णय अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन जरुरी छ ।

हदबन्दी छुटको जग्गा अपचलनसम्बन्धी यस मामिलामाथि अनुसन्धान र कारबाहीले यस्ता अरू जग्गा अपचलन हुनबाट जोगाउन सक्छ । निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा कहाँ कति छ भनेर मिहिन अध्ययन गरेर दुरुस्त अभिलेख तयार गर्न र नियमन गर्न जरुरी छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमै हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा कुनै संस्थाले उद्देश्यअनुरूप कार्य गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्रमा विभाग र स्थानीय तहमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर हदबन्दी छुटको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ र तोकिएको प्रयोजनमा नरहे सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ७, २०८१ ०६:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×