सरकारको सय दिन र औचित्य

यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्मा पाँच पटक हेरफेर भइसक्यो— फागुन २१, २३ र २७ गते, चैत १२ र वैशाख ३१ गते । अझै हेरफेरको कुरा सुनिँदै छ । सय दिनका उपलब्धि भन्नाले राज्य व्यवस्थाका दैनन्दिन कार्यहरू भन्सारमा सानातिना सामान समातेको, थप तीन देशसँग श्रम सम्झौता गरेको, अपराधी खोजेको, बैठक गरेको वा अघिल्लो सरकारको पालामा सुरु भइसकेका कार्यक्रमको उपलब्धिको फेहरिस्त होइन ।

उपलब्धिमा त घोषणापत्र र न्यूनतम साझा संकल्पअनुरूप सरकारको प्रारम्भिक खाका, गति र कार्यशैली, त्यसले लिएको दिशाअनुरूपको नवीन सोच तथा निष्ठा हेरिन्छ । सरकार प्रजातान्त्रिक पद्धति र विधिको शासनअनुरूप छ कि उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबाट च्युत भएर सुशासनको नाममा अस्थिरता र भ्रष्टाचार संरक्षणतिर लागेको छ, त्यसैको कसीमा समीक्षा गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अचानक सत्ता साझेदार फेर्ने बहानामा कांग्रेसमाथि विभिन्न आरोप लगाउनुभएको थियो । आफूले प्राथमिकतामा राखेको नीति र कार्यक्रममा मन्त्रीहरू प्रतिबद्ध नभएको, स्वयं सर्वेसर्वाजस्तो व्यवहार गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सहयोग नगरेको जस्ता आरोप लगाइयो । संघीय संरचनालाई सबल बनाउने कानुन निर्माणमा चासो नदिएको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएका मन्त्रीहरू फेर्न नमानेको, कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पार्टीले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पास गरेको इत्यादि उहाँका आरोप थिए । यसर्थ प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसउपर लगाएका यिनै आरोपका कसीमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको औचित्य, गतिविधि र उपलब्धिको समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नु वाञ्छनीय छ ।

सय दिन नबित्दै सरकारका घटकहरूबीच गम्भीर विवाद र खटपटको दन्तबजान सतहमै छताछुल्ल भइसक्यो । यसबीच प्रदेशहरूमा पनि सरकार भत्किने र बन्ने क्रम चल्यो, मानौं संघीयतामा प्रदेशहरूको भूमिका र काम केन्द्रको अन्धानुकरण हो । सिरानमै ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ भन्ने लिखित वाचाका साथ पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा उल्लेखित ‘समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित... राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कपका साथ...’ सरकार सञ्चालन गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धतालाई आज दयनीय रूपमा पुर्‍याएको परिस्थिति अत्यन्त निराशाजनक र खेदजनक छ । त्यसैले सय दिनका ‘उपलब्धि’ देखेपछि जनस्तरबाट ‘सय दिन कि शून्य दिन ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका पाँचै पार्टीहरू राज्य सञ्चालनमा नौलो र अनुभवहीन छैनन्, कुनै बहानाबाजीबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । मेरो अनुभवमा प्रजातान्त्रिक संस्कारअनुरूप जनउत्तरदायी सत्ता चलाउन निकै चुनौतीपूर्ण, जटिल र कठिन हुन्छ, र यसप्रति म सहृदयी छु । तर आफैंले स्वस्फूर्त रूपमा जनताका नाममा सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा सङ्कल्पलाई झूट र ठगीको कपाली तमसुकझैं कन्तबिजोग बनाउने छुट र क्षमा कसैलाई हुँदैन । संसद् संसद्का रूपमा चलिरहेको छैन, न त सरकार सरकारजस्तो भएर चलेको छ । किनकि पार्टीहरू नै पार्टीजस्ता भएर चलेका छैनन् । देशका लागि नभई, सत्ता जोगाउने र आफ्नो प्रधानमन्त्री पदावधि लम्ब्याउने एकबुँदे उद्देश्यले सत्ता साझेदार फेरेको वास्तविकता घामझैं छर्लंङ्ग भइसकेको छ । येनकेन सत्तामा टिक्नुमात्र सरकारका लागि सय दिनको उपलब्धि भयो ।

जोडदार आवाजका साथ कांग्रेसका नेताहरूले २०४६ पछिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोली न्यायिक अनुसन्धानलाई गति दिन संसद्मा गरेको मागबारे सुनुवाइ भएन । बरु ललिता निवासको जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी, एनसेलको अर्बौं भ्रष्टाचार काण्ड, गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा, सुन तस्करी, गृहमन्त्रीउपरको सहकारी ठगी अभियोग लगायतका भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीलाई सय दिनको अवधिमा शिथिल बनाइएको छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुको सट्टा प्रमाणहरू कमजोर बनाउन वा मुद्दाहरू नै लुकाउन थालिएको छ ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसला, माघ २४, २०८० को मनसाय र निर्देशनको ठीकविपरीत लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन २०८१ मा हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा राख्न पाउने अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु स्वतन्त्र न्यायालयउपरको ठाडो अपमानमात्र नभई भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने उद्देश्य देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेसले संसद्मा सशक्त र दबाबमूलक विरोध गर्नुपरेको स्थितिले नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध नियन्त्रणप्रति सरकार अनिच्छुक भएको प्रमाणित गर्छ । सत्तासीनहरूबाट सांसदहरूलाई गम्भीर आक्षेप लगाउने तर चुनौती स्वीकार गरी छानबिन नगर्ने कायरता र बेइमानी देखियो ।

सत्ताका घटकहरूबीच पारस्परिक सहयोगका रूपमा गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दा नउठाइदिएबापत सहकारी ठगी प्रकरणमा मौनतापूर्ण संरक्षण दिनेजस्ता आ–आफ्नो दल र स्वार्थ समूहका आरोपीलाई जोगाउने प्रयास हुन थालेको चर्चा सुनिन्छ । यस अवधिमा सरकारले संक्रमणकालीन (द्वन्द्वकालीन) न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न कुनै प्रयास गरेन । संघीय संरचनालाई कानुनी रूपले सशक्त र कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनेबारे पहल र प्रयास भएन । गठबन्धन फेर्न कांग्रेसलाई लगाइएको लाञ्छना सफेद झूट साबित भएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने षड्यन्त्रमा धितोपत्र बोर्डजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थामा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको ६ महिनासम्म सौदाबाजीमै अल्मलिएको छ । जनताको ३४–३५ खर्बको लगानीमाथि यस्तै खेलबाडले पुँजी बजारको विस्तार र विकासमा असाधारण झट्का लाग्दै छ । ‘वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने’ वा ‘टुटेको मनोबल उठाउने’ सरकारको न्यूनतम साझा संकल्प क्रूरतापूर्ण ठट्टा र हास्यास्पद दस्ताबेज हुन पुगेको छ । आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक, निराशाजनक र चेतावनीयुक्त देखिन्छन् । महामन्दीको चपेटामा फसेर उद्योग, व्यापार वा सारा व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दै गएकोतर्फ सरकारको सय दिनले नयाँ आशा जगाएन । स्वास्थ्य बिमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन । एक लाख कोरोना बिमितहरूले आजसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । दुग्ध उत्पादक, उखु उत्पादक किसानहरूलाई भुक्तानी दिनु वा दिलाउनुपर्नेमा सरकार स्वयं किसानमारा रूपमा देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौं भुक्तानीमा पनि सरकार उदासीन बनेको छ ।

गत पुसमा सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिने नीति लिएको थियो । तर हालै प्रस्तुत बजेटमा एक लाख रुपैयाँका टुक्रे कार्यक्रमहरू ९९ ठाउँमा वितरण गरिएको उल्लेख छ । बजेट वितरणमा जिल्लाहरूबीच गरिएको चरम अन्याय र पक्षपात असीमित र भयानक छन् । जबसम्म आर्थिक विकास निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनतामा पुर्‍याउने समानुपातिक र बजेट आर्थिक न्यायपूर्ण र समावेशी हुँदैन, बजेट सत्ताधारीहरूको स्वार्थसिद्धिको औजारमात्र बन्नेछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनबारे सरकारको ठोस नीति नै देखिन्न । नेपालमा ४५ प्रतिशत वन छ भने भारत र चीनमा क्रमशः २२ र २३ प्रतिशत छ । तर किन हामी बर्सेनि १८ अर्बका फर्निचर आयात गर्छौं ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई साधन र स्रोतले सशक्त बनाएर जुनसुकै कालखण्डमा जसले गरेको भए पनि भ्रष्टाचारमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन दिने भनिएको सरकारी सङ्कल्प केवल चटके, लोकरिझ्याइँ र भ्रष्टाचार लुकाउने पर्दा बनेको छ । प्रशासन र प्रहरीमा वरिष्ठताक्रम मिचेर गरिएको अन्धाधुन्ध सरुवा र बढुवाले स्थायी सरकारको रूपमा कार्यरत प्रशासनयन्त्र झन् कमजोर, भुत्ते र लाचार बनाउने हर्कत भए ।

जनता समाजवादी पार्टीलाई सत्ता स्वार्थको कारण षड्यन्त्रपूर्वक फुटाएको दोषबाट सरकार मुक्त छैन । पार्टीहरू जनताका प्रजातन्त्र सुसञ्चालक संस्था हुन् । सत्ताबाट यस्ता दुष्कार्यको परम्परा बसाल्दा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ हुन सक्दैनन् । प्रदेशहरूमा गरिएका यस्तै गतिविधि र चलाइएको पैरोले संघात्मक संरचना र व्यवस्थामै अस्थिरता, अविश्वास र प्रश्न सलबलाउन थालेका छन् ।

परराष्ट्र नीतिको संवेदनशीलतामाथि खेलबाड भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जेठ २७–२८ गते गरेको भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेट्दा सरकारी पदाधिकारीलाई समावेश नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रोटोकल र काइदा–कानुनको धज्जी उडाउने काम भयो । भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा पूर्वदिनमा भारतसहित ११ मुलुकमा खटाइएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने काम गरेर विदेश नीतिलाई कमजोर र हास्यास्पद बनाइयो । यस्ता गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई थाहै थिएन’ वा ‘त्यतातिर यादै भएनछ’ भन्दैमा उन्मुक्ति पाइन्न ।

सय दिनको अवधिमा सरकारले आफ्नो अयोग्यता र औचित्यहीनता देखायो । त्यसैले अब सबैले सोचौं, निश्चित मिसन र लक्ष्यका लागि पराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, आमूल आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन तथा संकट समाधानमा नेपालको संस्थागत भूमिका आवश्यक छ । संविधानमा समसामयिक संशोधन र सुधारलाई राष्ट्रिय लक्ष्य बनाएर राष्ट्रिय एकताको बाटो निर्माण गर्ने दिशामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने बेला आएको छ ।

– केसी प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।