प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदीय पद्धति, विधि र परम्परामाथि उपेक्षा गरिरहेका छन्, नियम र मान्यता तोडिरहेका छन् । चिन्ता बढेको छ– के देश निर्वाचित निरंकुशतातिर उन्मुख हुन लागेको हो ?
नेपालको जटिलता फुकाउन र संकट समाधानका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनमा राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा निजी क्षेत्रमा भरोसाको सञ्चार, राष्ट्रिय एकता र संक्रमणकालीन न्याय मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ ।
महाधिवेशनले स्पष्ट नीति, नवप्रवर्तन र नवीन नेतृत्व तयार गर्न सक्यो भने निर्वाचनद्वारा कांग्रेस पुनरागमनको अवसरलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
सरकारमै पार्टी हराएको अवस्थाले सत्ताका विवादास्पद गतिविधि र असफलताको भारी कांग्रेस पनि बोक्न बाध्य छ
सत्तामा पुग्नबाहेक अरू कुरामा रुचि नहुने, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि जो–जससँग पनि जस्तोसुकै सम्झौता हुने तर मुलुक बनाउन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पटक्कै मिल्न नसक्ने संस्कार हुनु वर्तमान वा भाबी पुस्ता, कसैको पनि हितमा हुँदैन
नीति र कार्यक्रममा कमा वा पूर्णविराम पनि परिवर्तन गरिन्न । यदि कुनै परिवर्तन नगर्ने हो भने संसद्मा लामो र निरर्थक छलफलमा किन समय, साधन र स्रोत खेर फाल्नु ?
नागरिकको मानहानि वा चरित्रहत्या र सरकारको दमनकारी वा निरंकुश प्रयास, दुवै लोकतन्त्रको दुरुपयोग हो