सार्थक लोकतन्त्र र सुशासनमा प्रतिबद्ध सरकार अनिवार्यतः मानवअधिकारमैत्री हुनैपर्छ । संहिताबद्ध मानवअधिकारको उच्चस्तर त्यो मुलुकको लोकतान्त्रिक सभ्यताको मापक पनि हो । यस विषयमा कुनै पनि बहानाबाजी वा मानवअधिकार कुण्ठित गर्ने जस्तोसुकै शक्तिशाली सरकारसमेत कसरी पतन हुन्छ ? त्यसको ज्वलन्त उदाहरण गत साल भदौ २३ र २४ मा तत्कालीन सरकारले गरेको व्यवहार, त्यसबाट उत्पन्न अप्रिय प्रतिक्रियाका घटना र खतरनाक परिस्थिति सबैसामु ताजै छ । गत साल भदौ १२ मा तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका २०८० लाई स्वेच्छाचारीपूर्वक दुरुपयोग गर्दै संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडै प्रहार हुने गरी चलिरहेका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध अनि जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप नै देश जटिल–कठिन अवस्थामा फसेको हो । सामाजिक सञ्जाललाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउन त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा अलपत्र छाडेर निर्देशिकाका भरमा तह लगाउन खोज्दा परिस्थितिले अकल्पनीय रूप लिएको हो ।

२३ भदौमा संसद् भवन घेर्ने तथा सुरक्षाकर्मीको ब्यारिकेड भत्काउने प्रयास हुँदा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट १९ जनाको सोही दिन स्थलगत र अस्पतालमा थप २३ गरी ४२ को निधन भएको थियो । सुनसरी र झापामा थप ५ गरी कुल ४७ नवयुवाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनकारीको आक्रोशमा परेर कर्तव्यपालनामा खटिएका तीन जना नेपाल प्रहरीका असई मिलन राय, हवल्दार अमृत गुरुङ र प्रहरी जवान उत्तम थापाको कुटीकुटी बीभत्स हत्या गरियो । सरकारी हातहतियारहरू लुटियो, जेलका कैदीहरूलाई भगाइयो, राज्यको ऐतिहासिक पहिचान र धरोहरका रूपमा रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनलगायत औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी घर, सम्पत्ति तथा गाडीमा लुटपाट, आगजनी, तोडफोड गरी एक खर्बभन्दा बढीको धन–सम्पत्ति क्षति भयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याउन सरकारले टाङ अड्याउने चेष्टा गर्नु दुःखद पक्ष हो ।ती घटना र जनधनको क्षतिबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट माननीय सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले विस्तृत अध्ययन गरी मिहिनेतपूर्वक तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र दोषीहरूलाई न्यायिक छानबिन अनि कानुनको कठघरामा पुर्‍याउन टाङ अड्याउने चेष्टा सरकारले गर्नु हुँदैन । गत जेठ १३ गते प्रकाशित उक्त प्रतिवेदन, सोही आन्दोलनको जगमा, मानव मृत्युको रगतदेखि सम्पत्ति नोक्सानीको भग्नावशेष र खरानी टेकेर ‘डढेको सिंहदरबार’ (सत्ता) मा पुगेको वर्तमान सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रहार हो । नागरिकको थुनिएका आवाज र राज्यका कमजोरी लुकाउने यस्तो कदम घोर अलोकतान्त्रिक छ । सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने र दोषीलाई संरक्षण दिने यस्तो बलमिच्याइँको जति विरोध गरे पनि कमै हुन्छ ।

सो प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय, पूर्वसदस्यहरू मोहना अन्सारी, सुशील प्याकुरेल, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, डा. गौरीशंकरलाल दास तथा पूर्वसचिव केदार पौडेलले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटी दबाब दिएका छन् । नागरिकको न्याय र अधिकार रक्षाका लागि त्यो पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । नागरिकका आधारभूत मानवअधिकारका वैधानिक प्रावधान लागू गर्दा सरकारले लागत, कसैको लाभ र हानिको दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन । विगतमा सरकारको गलत रबैयाकै कारण हाम्रो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर अवनति हुन पुगेको तथ्य नबिर्सौं । 

नेपालमा मानवअधिकारप्रति सरकारी संवेदनशीलताको मापदण्ड, गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनाप्रति सरकारी निष्पक्षता वा रबैयाको स्तरबाट वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताले भदौ २४ का घटनाको छानबिन होस् भन्ने चाहन्छन् भने जेन–जी आन्दोलनको अपनत्व लिएर वर्तमान सरकार चलाइरहेकामा यदाकदा २३ को घटनामा मात्रै छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मत देखिन्छ । तर, यस्तो एकाङ्गी र पक्षपाती कारबाहीको आग्रह कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित अनि स्वीकार्य हुँदैन ।  

मानवअधिकार र यससँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । त्यसैले कुनै मुलुकबाट अर्को मुलुकभित्रको मानवअधिकारबारे प्रश्न उठ्यो भने आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनिँदैन । आजको विश्वमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता वा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न एउटा मुलुकको अपराधी अर्को मुलुकको पाहुना हुन सक्दैन भन्ने मान्यता सर्वव्यापी भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठन ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले ठीकै भनेकी थिइन्, ‘जबसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले नेपालको अदालती न्यायपद्धतिमा अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउनेबारे आधारभूत मानक पूरा गर्दैन, तबसम्म यस्ता अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा अन्य मुलुकमा पुर्पक्ष गर्नबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन ।’

संक्रमणकालीन न्याय, धर्म परिवर्तन, लैंगिक हिंसा, महिला तथा बालअधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकार, दलित तथा आदिवासी जनजातिका अधिकार, अन्तरविषयगत भेदभाव, न्यायमा पहुँच तथा आमाको नामबाट नागरिकता जस्ता संवेदनशील र दीर्घकालीन विषय सदैव प्राथमिकतामा पर्छन् । यी मामिलाले मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् ।

आज विश्वमा १० वटा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा संकल्प कार्यान्वयनमा छन्– सन् १९४८ मा राष्ट्रसंघबाट सर्वसम्मतिमा पारित मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संकल्प, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी संकल्प,  यातनाविरुद्धको महासन्धि, आमनरसंहार विरुद्धको महासन्धि, जेनेभा महासन्धि, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, महिलाविरुद्ध विद्यमान विभेदको अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि र राष्ट्रसंघको बडापत्र । नेपाल यी सबैजसो सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता मुलुक हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता हुनु भनेको सो महासन्धिको अकुण्ठित कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना अनि राष्ट्रिय कानुनमा प्रतिबद्धता र तदनुरूपको व्यवहार गर्नु हो ।

मानवअधिकारको सही कानुनसम्मत सदुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नभई कानुनविहीन र अराजकता बोक्ने मानसिकताले मानवअधिकार खोज्नु हास्यास्पद हो । मानवअधिकारले नागरिकमा उत्तरदायित्व बढाउँछ, छाडा हुन दिँदैन । ठूलो आवाज खोलेर संगीत गाउन वा सुन्न पाउनु मानवअधिकार हो, तर चर्को आवाजले छिमेकीलाई सताउने हदमा आफ्नो मात्रै मानवअधिकार भन्न पाइन्नँ । त्यस्तो हदमा मानवअधिकार होइन, मानवीय कर्तव्य लागू हुन्छ । कर्तव्यबिनाको अधिकार भयावह हुन सक्छ । कर्तव्यरहित अधिकार अराजकताको स्रोत पनि हुन सक्छ । मानवअधिकारको सदुपयोग भए मात्रै लोकतन्त्र सम्पोषित र सार्थक रहन्छ ।

सरकारलाई झन्डै दुईतिहाइ संसदीय बहुमतको सुविधानजनक जनादेश मिलेको अर्थ सत्तामा बसेर मनपरी गर्न पाउने लाइसेन्स दिइएको होइननेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने वैधानिक सुनिश्चितता र संस्थागत संरचनाको कमीले मानवअधिकारको स्थिति दुर्बल भएको होइन । मानवअधिकारको सार्वकालिक स्रोतका रूपमा, नेपालको संविधान (संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको सुनिश्चितता), राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन– २०६८, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, घरेलु हिंसा (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन र बालअधिकार ऐन आदि विशिष्ट कानुन हामीकहाँ छन् । मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य प्रशासनिक निकाय सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो ।

संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हैसियत, यसका प्रतिवेदन वा दस्तावेजहरू सरकारले आफ्ना आवश्यकता, अनुकूलता र निर्णयअनुरूप गठन गर्ने अन्य आयोग र त्यसका प्रतिवेदन वा दस्तावेजसरह हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन र गौरीबहादुर कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदनको स्वीकार्यता वा ग्रहणशीलता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनभन्दा फरक हुन्छ । 

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलगायत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संवैधानिक आयोगहरूमा महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र मधेशी आयोगजस्ता मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक निकायले सम्बन्धित वर्गको अधिकार अनि मानवअधिकारको रक्षाका लागि कार्य गर्छन् ।

तैपनि नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था किन कमजोर र बेलाबखत विवादास्पद बन्न पुग्छ ? नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मानकसँग मेल खान असफल भएको छ । यसको वस्तुवादी निष्कर्षका लागि सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । आत्मसमीक्षा गर्दा प्रसिद्ध कार्टुनिस्ट पोगोको यो संवादको सम्झना आउन सक्ला, ‘हामीले आफ्नो शत्रु फेला पार्‍यौं, त्यो त हामी नै पो रहेछौं ।’

सरकारले पनि कसुर हेरी दण्डको न्यायिक बाटोबाट च्युत भएर मानिस हेरी दण्ड (दण्डहीनता) र प्रतिशोधको बाटो अपनाउने लक्षण र संकेतलाई मेटाउने हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्दै तदनुरूप कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यसलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट सरकारको न्यायिक परीक्षाको कसीको रूपमा हेरिएको छ । सरकारको कतै असहमति छ भने आफ्ना असहमतिसहित सार्वजनिक गरे हुन्छ ।