नेपालमा हरेक दशकको अन्तरालमा दोहोरिने विद्रोह, उथलपुथल र परिवर्तनका ऐतिहासिक यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान अवस्थामा आइपरेका संकट, जटिलता र चुनौतीको दिगो समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ ।

नेपाली राजनीतिक संघर्षको इतिहास सत्ता हस्तान्तरणको सिलसिला मात्र होइन, यो वैचारिक संघर्ष, बलिदानको गौरव, जनअपेक्षाको निरन्तर परीक्षण तथा न्यायोचित सम्बोधन र लोकतान्त्रिक चेतनाको अविराम यात्राको गाथा हो । विशेषतः ७ को अंकमा अन्त्य हुने वर्षहरूको वरिपरि देखिएका राजनीतिक हलचलहरू संयोग मात्र भन्न नमिल्ला । यी घटनाहरू राज्य संरचनाको कमजोरी, नेतृत्वको असफलता शासन र संरचनामा रहेको दीर्घकालीन त्रुटिका परिणति हुन् । यसको गम्भीर विश्लेषण र निर्मम समीक्षा आजको आवश्यकता हो ।

इतिहासको अर्को कटु सत्य के हो भने हामीले लोकतन्त्रको स्वरूप त बारम्बार परिवर्तन गर्दै आयौं तर जनताको जीवनमा अनुभूित हुने परिणाममुखी सेवा प्रवाह, सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त समाज दिन सकेनौं । राजनीतिक दायरा फराकिलो बनायौं, तर आर्थिक तथा सामाजिक दायरालाई त्यस्तै अनुपातमा फराकिलो बनाउन सकेनौं । सत्ता हस्तान्तरण हुँदै आयो तर वैचारिक पुनर्जागरण, पुस्तान्तरण र गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन । सरकार परिवर्तनसँगै संस्कार परिवर्तन, पद्धति परिवर्तनसँगै प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेन । राजनीतिक दायरा विस्तारको तुलनामा आर्थिक पक्षको संकुचन परिवर्तनको मूल बाधक बन्न गयो । यही असफलताको परिणाम र असरका रूपमा नेपालले हरेक दशकमा उथलपुथल र नयाँ प्रसव वेदना बेहोर्दै आएको छ ।

विसं १९७७ सालको ‘मकैपर्व’ बाट विचार स्वतन्त्रताको जागरण अंकुरायो । त्यो घटना सानो देखिए पनि त्यसले निरंकुशताको विरुद्ध प्रश्न उठाउने ऐतिहासिक साहस र प्रेरणा पैदा गर्‍यो । त्यसपछि १९८७ देखि १९९७ को कालखण्डमा प्रचण्ड गोर्खा नामक राणाविरोधी पहिलो राजनीतिक दलको गर्भाधान, ‘गोर्खाली’ पत्रिकाको प्रकाशन, प्रजापरिषद् र क्रान्तिकारी चेतनाको विकासले राजनीतिक आन्दोलनलाई वैचारिक उचाइमा पुर्‍यायो । दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्रीलगायत अमर सहिदहरूको महान् बलिदानका साथै अन्य सयौं सपुतहरूको त्याग र संघर्षले नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जग अरू मजबुत बनायो ।

आधुनिक नेपाल निर्माणको इतिहासमा २००७ सालको जनक्रान्ति निर्णायक मोड बन्यो । विसं १९०३ साल असोज २ गतेको राति नरसंहार (कोतपर्व) मच्चाएर टुकीको गाजलले रानी राज्यलक्ष्मीबाट ल्याप्चे लगाएर तमसुक गरी जंगबहादुरले हत्याएको राज्य सत्ता फिर्ता ल्याई प्रजातन्त्र र विकासको बाटोमा लगाउन १०४ वर्ष लाग्यो । यो युगान्तकारी परिवर्तन नेपाली धर्तीमा ल्याउन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई राजा त्रिभुवनको पनि साथ रह्यो, जसबाट प्रजातन्त्रको उदय भयो ।

तर त्यो ऐतिहासिक उपलब्धि संस्थागत हुन नपाउँदै २०१७ साल पुस १ गतेको निरंकुश कदमले लोकतन्त्र पुनः बन्दी बन्यो । त्यसपछिका तीन दशक नेपाली समाजले दमन, भय र संघर्षको राजनीतिक अन्धकारमा बितायो । तथापि, लोकतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र नभई आस्था र जीवन पद्धति बनेर जनमानसमा जीवित रह्यो, जुन आस्थाको दियो अनेकौं हुरी–बतासबाट जोगाउने दायित्व नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो । २०४६–४७ मा तत्कालीन वाममोर्चासमेतको संलग्नतामा जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्‍यो । २०४७ सालको संविधानबाट नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित भयो । यसले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्यो । राजनीतिमा नागरिकको र आर्थिक पक्षमा निजी क्षेत्रको अधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको संवैधानिक व्यवस्था भयो । तर समयसँगै राजनीतिक दलहरू सत्ता संघर्षमा अल्झिए, सुशासन र सामाजिक न्याय ओझेलमा परे । आवश्यकता थियो विधिको शासन र सर्वत्र लोकतन्त्रीकरणको तर हुन गयो, सर्वत्र अतिराजनीतीकरण । 

२०५२ देखि एक दशकसम्म सशस्त्र द्वन्द्व, २०५९ सालको राजाको प्रत्यक्ष शासन, २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना र २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानलगायतका परिवर्तनहरू ऐतिहासिक थिए तैपनि शासकीय स्थिरता प्राप्त हुन नसक्ने स्थिति निर्माण भयो । संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रजस्ता ठूला उपलब्धिहरू पनि कार्यान्वयनको कमजोरीले भ्रष्टाचार, विधिविहीनता र दण्डहीनताले ल्याएको दुष्परिणामले समाजमा चरम निराशा, वितृष्णा र आपराधिक क्रियाकलापलाई मलजल गर्‍यो । लोकतन्त्र दलतन्त्रमा, दलतन्त्र नेतातन्त्रमा र नेतातन्त्र बिचौलिया तथा गिरोहतन्त्रमा परिणत हुँदा कुशासनको चपेटामा परेका आमजनतामा निराशा, असन्तुष्टि र चरम अविश्वास व्याप्त भयो । यही पृष्ठभूमिमा हालैको जेन–जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाल भयावह खतराको चौबाटोमा उभिएको छ । युवा पुस्ता र आमजनतामा निराशा छ, राज्यका संस्थाहरूमाथि अविश्वास बढ्दो छ, राज्यप्रतिको अपनत्वभाव कमजोर हुँदै गएको छ । देश चौतर्फी संकट, राजनीतिक अविश्वास र सामाजिक अस्तव्यस्तताको घेरामा छ । यसको मूल कारण केवल कुनै एउटा दल, नेता वा व्यवस्था होइन, दीर्घकालीन विधिविहीनता र भ्रष्ट संरचनागत दुष्परिणाम हो ।

यस्तो राष्ट्रिय परिवेशमा फगत संसदीय निर्वाचन, सरकारमा अनुहार परिवर्तन वा शृंगारिक सुधारका टालटुले उपायहरूले खोजिएको निकासले स्थायी समाधान हुँदैन । जेन–जी आन्दोलनले बोकेका एजेन्डा, आन्दोलनको मुख्य कारण र यसको परिणाम तथा दूरगामी प्रभावबारे रौंचिरा विश्लेषण र गहिरो अनुसन्धानका आधारमा आमूल परिवर्तन र सुधारका बहुआयामिक उपचार गरिएन भने शासनप्रतिको निराशा, भरोसाहीनताको विद्रोह जेन–जीपछिको पुस्तामा पनि पुग्ने निश्चित छ ।

अराजकता, चर्को प्रियतावादी भाषण, आरोप–प्रत्यारोप, संसद् विघटन–पुनःस्थापना वा चुनावको दोहोर्‍याइले मात्र दशकौंदेखि थुप्रिएका र कुशासनले पालेका समस्याको दुष्चक्र तोडिँदैन । समस्या संविधान र व्यवस्थाभन्दा गहिरो छ । यो राजनीतिक संस्कृति, शासनको चरित्र र उत्तरदायित्वको संकट हो । त्यसैले अब नेपाललाई चाहिएको छ, भविष्यद्रष्टा सोच, राजनीतिक स्थिरता, व्यापक राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप । हालै गठित सरकारस्तरीय औपचारिक संवाद समिति निरर्थक छ । आजको स्थितिमा टालटुले प्रयास वा एकपक्षीय निर्णयले समाधान सम्भव छैन । त्यसैले राष्ट्रको सार्वभौम हितलाई केन्द्रमा राख्दै आग्रह–पूर्वाग्रह र निषेधात्मक प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर देशका सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू– राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, युवा, महिला, पूर्वराष्ट्रसेवक तथा स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई जोड्ने अठोट र संकल्पसहित गोलमेच सम्मेलन आवश्यक भएको छ । त्यसले संवाद, सहमति र साझा दृष्टिकोणको माध्यमबाट संविधान सुधार, राजनीतिक स्थिरता र दिगो सुशासनको मार्ग तय गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, पारस्परिक सहज विश्वास, समृद्ध नेपालका लागि गोलमेच सम्मेलन विकल्प होइन, आवश्यकताको संकल्प बनेको छ । नेपालको जटिलता फुकाउन र संकट समाधानका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनमा राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा निजी क्षेत्रमा भरोसाको सञ्चार, राष्ट्रिय एकता र संक्रमणकालीन न्याय मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ ।

नयाँ–पुराना पार्टीहरूमा आपसी संलग्नता, जोडिनु–तोडिनु, पुनःएकता र समीकरणको प्रक्रिया स्वाभाविक राजनीतिक गति हो । हामी विभिन्न पार्टीमा रहनेहरू राजनीतिक र वैचारिक प्रतिस्पर्धी हौं । लोकतन्त्रको मूल आदर्श नै सहअस्तित्व हो । प्रतिस्पर्धालाई दुश्मनीका रूपमा हेर्न खोज्नु बिलकुल गलत दृष्टिकोण हो । राष्ट्रिय शक्तिहरूका बीच वञ्चितीकरणलाई मेटाउन पारस्परिक अस्तित्वबोधका लागि पनि गोलमेच सम्मेलनको आवश्यकता परेको हो । त्यसैले समग्र राष्ट्रिय हितका लागि आपसी न्यूनतम समझदारी र एकताको संहितामा एकीकृत सोच निर्माण गरौं । देशले अब पुनः विध्वंस र रक्तपातको अवस्था सहन र थेग्न सक्दैन भन्ने चेतनामा संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको आवश्यकता परेको हो ।

संविधान संशोधनको एजेन्डा कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारको ७ बुँदे सहमतिपछि संविधान सुधार सुझाव आयोग गठनको आवश्यकताबारे मैले धेरै पटक संसद्, पार्टी र मिडियाका मञ्चहरूमा सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएको हुँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद्, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री तथा राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सम्मिलित संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन र उक्त आयोगका सिफारिसका आधारमा निश्चित एजेन्डाहरूमा गोलमेच सम्मेलनको निष्कर्ष र सिफारिसका साथ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया र संरचनागत सुधार अघि बढाउनु जरुरी छ । संवैधानिक रूपले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसद्को पुनःस्थापना र सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार गठन गर्दै आमनिर्वाचनमा जानु सर्वोत्तम विकल्प र स्थिरताको उपयुक्त समाधान हुन सक्छ ।

भारतमा १९४७ को संविधान ३३ वर्षमा १०६ पटक संशोधन भयो । समयको माग सामाजिक गतिको रूपान्तरण सामाजिक गतिशीलता र जनभावनालाई सम्बोधन गर्न समग्र राष्ट्रिय एकताका लागि दिगो राजनीतिक निकास राष्ट्रको माग हो । गम्भीर आर्थिक दूरवस्थामा फसेको देश जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र भरोसाहीन, निराश र चकनाचुर अवस्थामा पुगेको छ । प्रतिभा, पुँजी र लगानीकर्ताहरू पलायन भइरहेका छन् । देश अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी र परीक्षणको सूची (ग्रे–लिस्ट) मा पर्नु र विकसित मुलुकहरूले रक्षा र सैन्य बजेटमा असाधारण वृद्धि गरेकाले विदेशी लगानी झन् घट्दै छ । विद्यमान संकट समाधानका लागि राजनीतिक स्थिरता, कानुनी विश्वसनीयता, निजी क्षेत्रमैत्री नीति, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनःस्थापना अनिवार्य छ ।

विश्व परिस्थितिमा देखिएका व्यापक परिवर्तन र पेचिलो राजनीतिक अवस्थाको सम्पूर्ण परिवेशलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा यो दुश्चक्रको सर्वघाती परिणामले हाम्रो अस्तित्व नै खतरामा र असफल राज्यको अवस्था उत्पन्न हुँदैन भनेर ढुक्क हुन सकिन्न । नेपालभन्दा मात्र २२ कि.मि. दूरीमा रहेको बंगलादेशमा युवा पुस्ताको विद्रोह र तत्पश्चात् शक्ति समूहबीचको टक्करले निर्दोष नागरिकको हत्या, समाजमा असुरक्षा, भय र विभाजनको स्थिति देखा परिरहेको अवस्थाले बहुपक्षीय द्वन्द्वमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको स्थितिबाट हामीले समयमै उचित शिक्षा लिनुपर्छ ।

यो प्रक्रिया दलविशेषको स्वार्थका लागि होइन, न त कुनै पक्षलाई उपेक्षा वा निषेध गर्नका लागि हो । यो त राष्ट्रको दीर्घकालीन सर्वोत्तम हितका लागि हुनुपर्छ । त्यसका लागि सबै पक्षले स्वार्थरहित राष्ट्रिय संकल्प लिन जरुरी छ । प्रतिशोध, निषेधात्मक सोच र नकारात्मक चिन्तनले राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउँछ । आपसी अविश्वास बढेर सामाजिक विभाजन गहिरिन्छ, स्थायित्व बिग्रिन्छ र लगानीको वातावरण नष्ट हुन्छ । परिवर्तनको उद्देश्य सत्ता प्राप्ति र सत्ता सन्तुलन वा को के हुने भन्ने मात्र होइन, जनताको जीवनमा स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि र भरोसा दिलाउनु हो । जबसम्म नागरिकले राज्यलाई आफ्नो संरक्षक ठान्दैनन्, तबसम्म कुनै पनि व्यवस्था दिगो हुँदैन ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्र घण्टौं निष्क्रिय रहँदा र शासनविहीन अवस्था देखिँदा नेपालको सुरक्षा तथा प्रशासन व्यवस्था र नेतृत्वको कमजोरीले जनविश्वास ह्रास गराउँदै राज्यमाथिको जनभरोसामा गम्भीर क्षति पुग्यो, आमनागरिकले राज्यविहीन वा बेवारिस (टुहुरो) महसुस गरे । यस्तो दूरवस्था भविष्यमा कहिल्यै देखा नपर्ने परिस्थितिको निर्माण अनिवार्य छ । नेपाललाई सधैं उपलब्धिविहीन विवाद, निरन्तर आन्दोलन र अस्थिरताको प्रयोगशाला बन्न दिन हुँदैन, त्यसैले इतिहास र छिमेकीहरूबाट सिक्नुपर्छ । विगतका बलिदानलाई सम्मान गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका समस्याको स्थायी समाधान खोजी हो । बृहत् राष्ट्रिय एकता, जिम्मेवार नेतृत्व र जनउत्तरदायी सुशासनमार्फत मात्र नेपाललाई शान्ति, अमनचैन र समृद्धिको मार्गमा डोहोर्‍याउन सकिन्छ । यही नै आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दायित्व हो ।