सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम उसको एकवर्षे कार्यसूची र घोषणापत्र हो । सरकारको यो यति महत्त्वपूर्ण घोषणापत्र हो, जसको आधारमा राष्ट्रका सामाजिक, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको मेरुदण्डजस्ता मामिलामा गम्भीर छलफल हुन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण बहसको समय यसअघि ६/७ दिन हुन्थ्यो । त्यसलाई मात्रै ६ घण्टामा सीमित गरेर अहिले संसद्को आवाज निस्तेज गर्न खोजिएको छ । संसद् नै नचाहिने र नमान्ने यो संस्कारले मलाई संस्कृत श्लोक सम्झना भयो, ‘लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति’ (चाणक्यनीति) अर्थात् ‘आँखै नदेख्नेका लागि ऐनाको के काम ?’ यो संसद् त्यस्तै हुँदै छ । मैले यसलाई संसदीय मर्यादा र परम्पराको अपमानका रूपमा लिएको छु । यसका लागि म दुःखका साथ खेद व्यक्त गर्छु ।

संसद्को आफ्नै विशिष्ट मर्यादा र शिष्टाचार हुन्छ, बहुमत र अल्पमत हुन्छ । बहुमतले पारित गर्ने विषय सहज रूपमा छँदै छ । तर, त्यो प्रक्रियाभित्र नबसेर बहुमतको दम्भ अनि अहंकारको आधारमा जसरी निर्णयमा पुग्न खोजिँदै छ, यसले उचित गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन ।

प्रतिपक्षले नीति र नियमहरू नबुझेको हो कि भन्ने पनि सुनिएको छ संसद्मा । संसारले मानेको संसद् सञ्चालनको आधार संविधान नै हो । त्यसपछि हाम्रो सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा नियमावली हो । यसभन्दा अघिका संसद्हरूमा स्थापित नजिर, परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । संसदीय पद्धतिमा आधारित भारत, बेलायत, जापान र अस्ट्रेलियाका स्थापित नजिरबारे हामीसँग यथेष्ट जानकारी छ । यी हरेक मुलुकका संसद्मा प्रस्तुत हुने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रीय उत्तरदायी प्रधानमन्त्री नै हुन् । त्यसैले कम्तीमा संसद्को नीति तथा कार्यक्रमको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्छ र उनैले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी संसदीय मान्यता हो ।

२०१५ सालको डेढ वर्ष र २०४८ सालपछि आजसम्म संसद्का यस्ता छलफल अनि जवाफमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको र जवाफै नदिएको घटना कसैले देखायो भने म हार स्वीकार्न तयार छु । संविधानको धारा ७६ (१०) मा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्.....।’ व्यक्तिहरूको समष्टि नै समूह हो । व्यक्ति नभई समूह बन्दैन । समूहको प्रमुख सामूहिक र व्यक्तिगत– दुवै रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुने विषय संविधानको भावना हो । अनि के प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने ? के यही हो, हाम्रो संसदीय परम्परा ? र, हामीले स्थापित गर्न खोजेको विधिको शासन अनि संसदीय मान्यता ?

ट्रेड युनियन र विद्यार्थी युनियन खारेजदेखि सुकुमवासी बस्तीसम्ममा जथाभावी डोजर आतंक मच्चाएर समस्याको न्यायोचित समाधान हुँदैन । यसले समाजमा विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति निम्त्याउँछ । आगोको झिल्को सानो हुन्छ, तर त्यो भयावह हुन बेर लाग्दैन ।सत्तापक्षले जनताबाट जुन बहुमत पाएको छ, त्यसबाट देशले विकासको गति लेओस् भन्ने मेरो पनि शुभेच्छा हो । तर, संसद्को अपहेलना गरेर हुँदैन । पद्धति र प्रक्रियालाई एकातिर थन्क्याएर दम्भ र अहंकारका भरमा जुन निर्णयमा पुग्न खोजिएको छ, यो दुःखद छ । यो नीति तथा कार्यक्रम सपना बेच्ने, यथार्थता थन्क्याउने आशा र निराशाको दस्तावेज हो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही स्वागतयोग्य विषय पनि समावेश छन् । त्यसमा हामी प्रतिपक्षको रचनात्मक सहयोगी भूमिका रहने नै छ । मलाई राम्रो लागेका कार्यक्रममध्ये हुन्– नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने र देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान । म यसको हार्दिक स्वागत गर्छु । यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो– सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता ।

सुशासन भ्रष्टाचारमुक्त समाज, निष्पक्षता, पारदर्शिता र विधिको शासन हो ।

१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग गठन गरेको छ, यसको म स्वागत गर्छु । मैले यस्तो छानबिन आयोग गठन गरौं भनी सबै पूर्ववर्ती सरकारका पालामा संसद्मा निरन्तर भन्दै आएको थिएँ ।

२. अर्थमन्त्रीले मलाई ‘तपाईंहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा भइरहेको लुटबारे अलिक जोडदार आवाज दिनुपर्‍यो....’ भनेको सम्झन्छु । नीतिगत भ्रष्टाचार परिभाषित गर्न र छानबिन गर्न तुरुन्त कानुनी व्यवस्था गरियोस् । संविधान, कानुनमा नसमेटिएको तर देशको आवश्यकताका लागि तत्काल जरुरी निर्णय मात्रै नीतिगत हुन सक्छ । फलानो आयोजनामा निर्माणको ठेक्का फलानालाई दिने भन्नेजस्ता निर्णय ‘नीतिगत निर्णय’ हुन सक्दैन । त्यसैले नीतिगत निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन निर्माण होस् ।

३. २०४८ देखि २०५५ सालसम्मको सम्पत्ति छानबिनका लागि न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले ठूलो मिहिनेतका साथ प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् र आवश्यक न्यायोचित कारबाही अगाडि बढाउने आँट गरोस् ।

४. मैले मेरै पार्टीको सरकारका पालामा पनि ‘भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने हो भने एक हजार र पाँच सयका बैंक नोटहरू खारेज (डिमोनिटाइज) गरियोस्’ भन्ने आवाज उठाइरहें । तर, यो कुरा कुनै सरकारले सुनेनन् । एकचोटि मन्त्री भइसकेकाहरूको घरमा हजार र पाँच सयका नोटहरू अनि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थुपारेर राखिएको छ भन्ने जनमानसमा भ्रम छ । त्यसैले मैले यसबारे पहिल्यैदेखि भन्दै आएँ । र, अहिले पनि भन्दै छु । जेन–जी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने वाचाका साथ गठन भएको यो वर्तमान सरकारले यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरोस् । 

५. दक्षिण एसियामा सबैभन्दा गरिबीको सूचीमा परेको नेपालका व्यक्तिहरूको स्विट्जरल्यान्डदेखि सिंगापुरसम्मै, दुबईदेखि कम्बोडियासम्मै र अन्य यस्तै बैंकहरूमा राखिएका अवैध सम्पत्ति छानबिन गरियोस् । स्विस बैंकमा नेपालबाट जाने अवैध रकम हरेक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । जसरी बंगलादेशमा युवाहरूको आन्दोलनपछि राष्ट्रिय रूपमा एउटा छानबिन कमिटी गठन भयो, त्यस्तै कमिसन (आयोग) नेपालमा पनि यथाशीघ्र गठन होस् भन्ने मेरो माग छ ।

साँच्चै सुशासन स्थापित गर्ने हो भने परिवर्तनका एजेन्डा बोकेर सत्तामा गएका साथीहरूले सोही अनुसारको व्यवहार देखाउनुपर्छ । विगतमा हाम्रा पनि धेरै कमीकमजोरी थिए । ती कमीकमजोरी स्वीकार्न र बोल्न मलाई कुनै आपत्ति छैन । ती कमीकमजोरीविरुद्ध नेपाली जनताले परिवर्तन खोजे । त्यसैको परिणाम हो– सत्तापक्षीय साथीहरू अहिले सत्तामा र परिवर्तनका संवाहकका रूपमा छन् । तैपनि सत्तापक्षका साथीहरूलाई म यो सम्झाउन चाहन्छु– बेलायतमा संसद्ले पार्टीहरूलाई जन्मायो । नेपालमा पार्टीहरूको अथक संघर्ष, बलिदान र समर्पणले संसद् जन्मियो । नेपालका पार्टीहरूको संघर्षको यो मौलिकतालाई सबैले बुझ्नु जरुरी छ । बेलायतमा सन् १२१५ मा जारी भएको ६३ बुँदाको म्याग्नाकार्टा लागू, जनप्रतिनिधि र राजाहरूबीचको निरन्तर संघर्ष, संसद्मै राजा काटिएको घटनाको क्रमपछि सशक्त रूप लिएर संसद् स्थापित भएको थियो । र, संसदीय अभ्यासबाट पार्टीहरूको स्थापना भएको थियो ।

१०४ वर्षे राणातन्त्र–दासताको जन्जिर तोड्दै २००७ सालको निर्णायक क्रान्तिदेखि २०१५ सम्म अन्योलको दशक, २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन र २०१६ सालपछि डेढ वर्षको संसदीय अभ्यास, त्यसपछिका ३० वर्षसम्म संसदीय व्यवस्था स्थापनाको अनवरत संघर्षपछि हो यो संसद् स्थापित भएको । आजको संसद् यिनै पार्टीहरूको निरन्तर संघर्षको प्रतिफल हो– सबैले यो बुझ्नु जरुरी छ । त्यसैले हामी देशको विकास र समृद्धिका हरेक कदममा सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छौं । उत्तेजना र अहंकारको टक्करबाट होइन चेतनाबाट, आवेगबाट होइन विवेकबाट निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । 

तर, शाश्वत लोकतान्त्रिक र संवैधानिक अधिकार, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रता, संसदीय पद्धति र यसका आधारभूत मूल्यमान्यतासँग कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । यस पद्धतिको बर्खिलाप हुन्छ भने हामी फेरि संघर्ष गर्न तयार छौं । 

शाश्वत लोकतान्त्रिक र संवैधानिक अधिकार, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रता, संसदीय पद्धति र यसका आधारभूत मूल्यमान्यतासँग कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । यस पद्धतिको बर्खिलाप हुन्छ भने हामी फेरि संघर्ष गर्न तयार छौं ।संसद्को अत्यधिक बहुमत पनि चिरस्थायी होइन, अस्थायी र आवधिक हो । जनअभिमत पनि अस्थायी र परिवर्तनशील हुन्छ । गत निर्वाचनमा वर्तमान सत्तापक्षले पाएको जनमत ४८ प्रतिशत मात्रै हो । ५२ प्रतिशत जनमत त अहिले पनि बाहिरै रहेको हेक्का राख्नु जरुरी छ । तर, लोकतन्त्र स्थायी हो । 

ट्रेड युनियन र विद्यार्थी युनियन खारेजदेखि सुकुमवासी बस्तीसम्ममा जथाभावी डोजर आतंक मच्चाएर समस्याको न्यायोचित समाधान हुँदैन । यसले समाजमा अरू विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति निम्त्याउँछ । आगोको झिल्को सानो हुन्छ, तर त्यो भयावह हुन बेर लाग्दैन । म आग्रह गर्छु– संघर्ष र टक्करको दिशामा देश नजाओस् । संसद्को बहुमत मात्रै सर्वोपरी होइन । जनताको चाहना र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको जगेर्ना महत्त्वपूर्ण हो ।