काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भई जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा नवगठित सरकारले सय दिन पूरा गरेपछि मात्र गुण–दोषको विश्लेषण, आलोचना वा विरोध गर्ने परम्परा छ । सरकारले प्रथम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । सय दिनको मूल्यांकनको आधार भनेको अपराधी पक्रेको, सिमानामा तस्करी रोकेको, कानुनी र नीतिगत तयारीजस्ता दैनन्दिन प्रशासनिक गतिविधिको गिन्ती होइन । यस अवधिमा सरकारको उपस्थिति, क्रियाकलाप र कार्यशैलीले कस्तो नीतिगत लक्षण प्रस्तुत गरेको छ ? मुलुकलाई कुन दिशातिर लैजाने प्रयत्न गरिरहेको छ ? त्यसको प्रारम्भिक नतिजाले के– कस्ता दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ? त्यसबारे समीक्षा हुनुपर्छ । संसद्मा करिब दुईतिहाइको संख्यासहित रास्वपाले पाएको जनसमर्थन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेकै शब्दमा ‘दुर्लभ अवसर’ हो, तर प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्नमा सरकार कति सक्षम र सफल होला, अहिले नै निष्कर्ष बनाइहाल्न मिल्दैन, प्रतीक्षा र परीक्षा बाँकी छ ।

पद बहालीकै दिनमा सरकारले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । सयबुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त, संसद्का ६ वटा दलका ‘घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने...’ अठोटअनुरूप १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको थियो । यिनै सेरोफेरोमा प्रतिपक्षबाट सरकारलाई हेरिन्छ । सयबुँदे कार्यसूचीमध्ये ३८ वटा कार्यान्वयनमा गएको र ६२ वटा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यसर्थ, घोषणामुखी शासन, कार्यान्वयनमा सुस्तपन र परिणाम नगण्य देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीले गत गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन नगरेको, राष्ट्रपतिले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा अनायास बैंठक छाडेर निस्केको, ‘हामीले पनि भारतको जग्गा मिचेका रहेछौं...’ भनेपछि हप्तौंसम्म अवरुद्ध संसद्को बैठक चलाउन वारेस बनेर परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुपरेको र प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुपर्ने सर्वदलीय बैठक रास्वपा सभापतिले बोलाएकोजस्ता क्रियाकलापले ‘सुशासन र पारदर्शिता’ उपर सरकारको प्रतिबद्धतामा जनस्तरबाट औंला उठाउँदै ‘नारा एकातिर काम अर्कोतिर’ भन्न थालियो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफदेहिता स्वैच्छिक होइन, अनिवार्य हो । सरकारको निर्माता, निर्देशक र परिवर्तनकर्ता संसद् हो । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि संसद्को घोर उपेक्षा अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, मतदाता जनताको अपमान पनि हो र अप्रजातान्त्रिक चरित्रको द्योतक हो ।

सरकार गठन भएको २६ दिनभित्रै दुई मन्त्रीले विवादक कारण पद छोड्नुपर्‍यो । संसद्को बैठक हतारमा स्थगित गरेको १२ दिनमा एकैपटक ८ वटा अध्यादेश ल्याउनुले सुशासनलाई ठाडो चुनौती दिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई निषेध–अधिकार (भिटो) दिने अध्यादेश सबैभन्दा विवादित भयो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने स्थापित परम्परा भत्काइयो । हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिएकाले शैक्षिक क्यालेन्डर, स्वास्थ्य सेवा जस्ता धेरै अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगे । सेकेन्डरी एजुकेसन एक्ज्यामिनेसन (एसईई) र १२ कक्षाको परीक्षाफल ४० दिनभित्रमा प्रकाशित गर्ने दबाब, पर्याप्त तयारीको चरम अभाव र हतारको निर्णयमा सरकारी हठले हजारौं विद्यार्थीको मूल्यांकन र भविष्यमा गम्भीर असर परेर विश्वसनीयतामा नै विवाद उठ्यो ।

‘सरकारको सामर्थ्य र नियतमा शंका’ गरिहाल्ने बेला भएको छैन । पुस्तान्तरण र परिवर्तनको सन्देशका साथ सुशासन दिन खोजेको प्रयासलाई प्रतिपक्षले सहज मानसिकताका साथ सहयोग गरेकै हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रतिपक्षले राष्ट्रिय सभामा रोक्न सक्थ्यो, तर हामीले जिम्मेवारीपूर्वक साथ दियौं ।

कोरोना महामारीपछि यसैपालि चालु आर्थिक वर्षको जेठ अन्तिमसम्ममा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित भयो । ‘असारे विकास’ को कुप्रथालाई अलिकति पनि तोड्न सकिएन । मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको कडा निगरानी (ग्रे लिस्ट) मा परेको र मुक्तिको म्याद ६ महिना पनि बाँकी नरहेको परिवेशमा सयबुँदे कार्यसूचीमा ठोस प्रतिबद्धता छैन । ४५ दिनभित्र नागरिक एपबाट राहदानी, लाइसेन्स आवेदन, १०० दिनभित्र कागजात घरमै पुर्‍याउने, फाइल अनुगमन (ट्र्याकिङ प्रणाली) ३० दिनभित्र लागू गर्नेजस्ता डिजिटल प्रतिबद्धता, घोषणामै सीमित छन् ।  

यसअघिका ‘३५ वर्षसम्म केही भएन’ वा ‘शून्यबाट सुरु गर्नुपरेको’ जस्ता भ्रामक भाष्य फैलाएको आडमा आफ्ना गल्ती र अयोग्यता लुकाउने छुट सरकारलाई छैन । त्यही गर्न नसकेको भाष्यका आधारमा काम गर्ला भनेरै अत्यधिक बहुमतको जनादेश पाएको हो । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा संकलित आधिकारिक तथ्यांक नै यसका लागि उचित र अकाट्य जवाफ हुन सक्छ ।

२०४७ (त्यो बेला) मा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले विरासतका रूपमा पाएको विकास र त्यहाँदेखि २०८२ सालसम्म मुलुकले गरेको विकास उपलब्धिको तुलनागत तथ्यांक हेरौं । २०४८ सालमा जननिर्वाचित सरकारले पहिलो पटक कुल बजेटको ७१ प्रतिशत गाउँमा प्रवाहित गर्‍यो । राष्ट्रिय बजेट रु. २० अर्बबाट हाल २१ खर्ब २४ अर्बभन्दा अधिक पुग्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) रु. १०३ अर्बबाट ६१ खर्बभन्दा अधिक भइसक्यो । सडक सञ्जाल लगभग ९ हजार किलोमिटरबाट लगभग ३५ हजार किमि भयो भने सवारीसाधन ७६ हजारभन्दा केही बढीबाट हाल ५५ लाख ३० हजारभन्दा धेरै भइसक्यो । कुल विद्युत् उत्पादन लगभग ५ सय मेगावाटबाट बढेर हाल लगभग ३८ सय मेगावाट पुग्यो । १ करोड ८५ लाख जनसंख्याको २४ प्रतिशत जनतामा मात्र विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थाबाट हाल ३ करोड जनसंख्याको ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् सुविधा पुगेको छ ।    

जम्मा दुइटा विश्वविद्यालय (त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालय) बाट हाल बहुविश्वविद्यालयको राष्ट्रिय नीति लिइएको नेपालमा १९ पूर्ण विश्वविद्यालय र सात वटा मेडिकल एकेडेमी गरी २४ पुगेका छन् । मेडिकल कलेज एउटा मात्र थियो, हाल २९ वटा भए । इन्जिनियरिङ कलेज एउटाबाट आज ५० भन्दा बढी भइसके । साक्षरता दर लगभग ४० प्रतिशतबाट हाल ७६ प्रतिशत भइसक्यो । 

मानव विकासलाई तुलनागत तथ्यांकमा हेर्दा, २०४७ को संविधानले ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश’ का रूपमा सर्वप्रथम परिभाषित गरेको थियो । नेपालीको सरदर आयु ५५ वर्षबाट हाल ७३ वर्ष भयो । त्यतिबेला सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था थिएन, हाल आठ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट नागारिकहरू लाभान्वित भइरहेका छन् । बाल मृत्युदर प्रतिहजार ९६ बाट हाल १६ मा सीमित छ र यसलाई हरेक सरकारले लभगभ शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जताउँदै आएका छन् । सरकारी अस्पताल २ सय १५ वटा भइसके । स्वास्थ्यचौकी १ हजार ९६ बाट ७ हजार ८ सय ९८ पुगे । ७ हजार ३ सय ९४ शय्यासहित, मेडिकल र निजी अस्पतालको संख्या १ सय ५४ छ । सबै नागरिकलाई क्यान्सर, मुटुको रोगजस्ता धेरै उपचार खर्च लाग्ने गम्भीर रोगमा सरकारी सहायता र अस्पतालमा बच्चा जन्माउने आमालाई सुत्केरी अनुदानको व्यवस्था छ । विकासका यस्ता धरातलीय वास्तविकता कैयौं छन् । तर सत्तापक्षबाटै कुन अर्थ, तर्क वा दृष्टिकोणबाट ‘केही भएको थिएन’ भन्ने कुप्रचार भएको छ ?

तर उक्त समयको पछिल्लो कालखण्डमा लोकतन्त्र दलतन्त्रमा परिणत, दलतन्त्र नेतातन्त्रमा र नेतातन्त्रमा गिरोह र बिचौलियातन्त्र हाबी हुँदा र परिवर्तनको मागको पदचाप नबुझ्दा नै दुर्भाग्यपूर्ण परिणति निम्तियो । भ्रष्टाचारको संरक्षण, विधिविहीनता, दण्डविहीनताको पराकाष्ठा नै जेन–जी आन्दोलन र आजको अवस्थाको कारक हो । यसकै पुनरावृत्ति र रूपरेखा देखापर्न थालेका छन् ।

मन्त्रालय संख्या १८ मा झार्ने काम भएको छ । दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड वा निकाय आपसमा गाभ्ने र नियुक्ति खारेज गर्ने, कर्मचारी मूल्यांकन नतिजासँग जोड्ने कार्यक्रम घोषणा गरे पनि संरचनागत प्रतिरोध र कार्यान्वयन संयन्त्र नबनेकाले परिणाम देखिएन । एक मन्त्रीले सचिवसरहलगायत पूर्णसरकारी दायित्वमा ९ जनासम्म विज्ञ, सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णयले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय ठट्टा हुन पुग्यो । अर्कातिर, प्रशासनिक संरचना र संस्थागत प्रक्रियालाई निस्तेज पार्दै समानान्तर बाटोतिर उन्मुख भयो । भन्सार छलेर भित्रिएका ल्याण्डरोभर डिफेन्डरसहित ६ वटा गाडीको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तयार मुद्दा ‘मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपपछि तामेलीमा परेको’ बारे सत्य के हो ? पासपोर्ट छपाइ र सहज आपूर्तिमा उत्पन्न गडबडी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय विवादमा परेको काण्ड नाटकझैं पटाक्षेप गर्न खोजियो । वैकल्पिक व्यवस्था र वास्तविक सुकुमवासी पहिचान नगरी चलाइएको डोजर आतंकजस्ता काण्डबारे संसद् र जनसमक्ष स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ ।