नेपालमा सूचना प्रविधिको तीव्र व्यावसायिक विकास सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगले लोकतन्त्रको इन्द्रियका रूपमा अभूतपूर्व व्यापकता लिएको छ ।

केही महिनाअघि बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकार गिराएको आन्दोलन (२०२४), हङकङको लोकतान्त्रिक आन्दोलन (२०१९), ‘अरब जागरण’ नामक इजिप्ट, ट्युनिसिया र लिबियामा शासनविरुद्धको आन्दोलन (२०१०–११) का लागि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको सशक्तताको उदाहरण मानिन्छ ।

अर्कातिर, यो दुईधारे तरबार हो । जसको दुरुपयोगबाट ‘सिकारी नै सिकार’ हुने खतरा रहेकाले दुरुपयोग नगर्ने जिम्मेवारी पनि हरेक उपयोगकर्तामा हुनु जरुरी छ । सार्वजनिक भनाइ वा लेखाइमा एउटा अक्षर गलत परेमा अर्थको अनर्थ लाग्दछ, विकास विनाश हुन पुग्छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको सदुपयोग उत्तेजना र आवेग होइन, विवेक फैलाउने कसीमा हेर्नु न्यायोचित हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा दुरुपयोगको रोग, विकृति र विसंगति चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । साइबर अपराध ब्युरोमा ठगी, बेइमानी, गाली–बेइज्जती, चरित्रहत्या, पारिवारिक मनमुटाव तथा कलह र मानहानिका उजुरीको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । बेनामी वा छद्मनाममा अराजकता, भ्रम र अतिशयोक्ति फैलाउनमा दण्डहीनताले उन्मुक्ति पाइरहेको छ ।

इन्टरनेटको चोरी उपयोग (साइबर बुलिङ), अरूको साइबर दुरुपयोग (साइबर स्टकिङ), यौनिक सामग्रीको अपराधपूर्ण दुरुपयोग (सेक्स्टोर्सन), बदनामीको डर देखाई जबर्जस्ती रकम असुल्ने (एक्सटोर्सन), बीभत्स तस्बिर, श्रव्य वा दृश्यको आपराधिक दुरुपयोग, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससमेतको प्रयोगले व्यक्तिको चरित्रहत्या, उत्तेजनात्मक भ्रम, बदनामी, वास्तविकताविपरीतको द्वेषपूर्ण कथन (हेट स्पिच), ‘डिप फेक’ जस्ता फौजदारी अपराधजन्य क्रियाकलापले सञ्जाललाई न्यायपूर्ण सामाजिक पद्धति, नागरिकको नैतिक जीवन, मानवीय मर्यादालाई क्षति पुर्‍याउँदै अपराधलाई स्तुत्य बनाउन दुरुत्साहन गरेको देखिन्छ ।

लोकतन्त्र, निर्बाध नागरिक स्वतन्त्रता हो तर छाडावाद वा अराजकतावाद होइन । प्रत्येक व्यक्तिलाई सडकमा हात हल्लाएर हिँड्ने स्वतन्त्रता हुन्छ भन्नुको अर्थ अर्को व्यक्तिको नाकमा हात ठोक्काउन नपाइने हदसम्म हो । दुरुपयोगले गर्दा सामाजिक सञ्जालको साख, विश्वसनीयता र जनभरोसामा गम्भीर स्खलन आइरहेको तथ्यउपर निराकरणको न्यायोचित उपायको आवश्यकता छ ।

यसलाई नियमन जरुरी छ । तर, अभिव्यक्तिसम्बन्धी संवैधानिक हकलाई कुण्ठित वा निरुत्साहित गर्ने हदमा हुनै सक्दैन । सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहाना बनाएर सरकारले नागरिकका संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारमा नियन्त्रणको सुर्कनी कस्ने दुश्चेष्टा गर्न खोजियो भने त्यो केवल अनिष्ट निम्त्याउने असंवैधानिक धृष्टता हुनेछ । 

सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई नागरिकको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अझ जिम्मेवार, जवाफदेही, समझदारी र इमानदारीयुक्त न्यायोचित व्यवस्था बनाउने सरकारको कर्तव्य हो । निश्चित आचारसंहिता, व्यावसायिक धर्म र मानवीय जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमसँग सदैव हुनुपर्ने पक्षहरू हुन् । तर, यसैको बहानामा सरकारले निरंकुश र दमनकारी बाटो अपनाउने कानुन तर्जुमा गर्नु हुँदैन ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि सञ्चार जगत्मा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तन, अभूतपूर्व विकास र स्वतन्त्रता लोकतन्त्रकै देन हो । यसलाई राज्य वा कतै–कसैबाट नियन्त्रण गर्ने धृष्टता अभिशापसिद्ध हुनेछ । आधुनिक लोकतान्त्रिक शासनको शैली मुख्य रूपमा जनतामाथि निर्णय लाद्नु होइन, जनतालाई मनाउनु हो । यसमा भौतिक बलको भन्दा नैतिक र वैचारिक अभियानको भूमिका सार्थक हुन्छ । 

नागरिकको मानहानि वा चरित्रहत्या र सरकारको दमनकारी वा निरंकुश प्रयास, दुवै लोकतन्त्रको दुरुपयोग हो । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्म सत्तालाई चुनौती दिन र उसका अन्यायपूर्ण प्रयासलाई विफल बनाउन चेष्टारत अभियन्ताहरूको हातमा शक्तिशाली उपकरणका रूपमा क्रियाशील हुन्छ ।

डिजिटल युगका यस्ता चुनौतीलाई स्वतन्त्रता र नियन्त्रणबीचको सिमानालाई सार्थक सन्तुलनमा विकसित गर्न सक्ने शासकीय कुशलताबाटै यसको प्रभावकारिता प्रमाणित हुन्छ । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले कदाचित विपक्षीको अस्तित्वलाई बढ्ता आलोकित गरिरहेको हुन्छ । किनकि सत्य अल्पमतमा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले बोकेको हुन्छ । यसबारे सत्तासीनहरू अनावश्यक तरिकाले क्रुद्ध हुनु र नागरिकउपर दमनको मनोवृत्ति लिनु सर्वथा खेदजनक हुनेछ । 

यसै सिलसिलामा सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । यसले २०७२ माघ २१ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश र विद्युतीय कारोबार कसुरमा २०७३ असार २६ को फैसला र व्याख्यालाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग वा फौजदारी अभियोग लाग्ने र सरकार वादी हुनेसम्मका परिभाषा तथा प्रावधानहरू छन् । सामाजिक सञ्जालबाट पीडित भएकाको हक, हित, न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि द्रुत प्रतिकार्य समूह (र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम) गठन गर्ने व्यवस्था छ । तीन लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना र दुईदेखि पाँच वर्षसम्मका जेल सजाय हुनेजस्ता प्रावधानले पक्षपात, प्रतिशोध, भ्रष्टाचार र निरंकुशतालाई बढाउँछ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ‘प्रचलित कानुनविपरीतका विषयवस्तुको पोस्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तो निर्णय प्रशासनिक निकायबाट गरिने व्यवस्था किमार्थ लोकतान्त्रिक हुँदैन, अधिकारसम्पन्न स्वायत्त कानुनी संस्था र संयन्त्रद्वारा गरिनुपर्छ । 

यस विधेयकको अपूर्णता र कतिपय विषय वा प्रसंगमा अस्पष्टताका कारण यथास्थितिमा सरकारबाट कानुनको दुरुपयोग हुने, कानुनको गलत अर्थ लगाएर कसुर हेरर सजाय होइन, मानिस हेरेर सजाय हुने पक्षपातको सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । कानुनको अस्पष्टता नै ‘न्यायको नौ–सिङ’ वा न्यायसम्पादनमा सरकार दमनकारी बन्ने प्रबल सम्भावनाको स्रोत हो ।

विधेयकमा क्षतिपूर्तिको प्रावधान राखिएको छ तर यो स्वेच्छिकजस्तो वा लचिलो होइन, अनिवार्य हुनुपर्छ । भारत, बेलायत, अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा डिजिटल अपराधबापत क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था छ । बेलायतमा व्यक्तिलक्षित कसुरमा अभियोग प्रमाणित गर्न नसके क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राज्यको नियन्त्रणभन्दा यतातिर ध्यान दिनु उचित हुन्छ ।

सञ्जाल प्रयोगकर्ताले छद्म होइन, वास्तविक नाम र थर खुल्ने गरी आफ्नो परिचय उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले दोषीलाई कारबाही र दण्ड लगाउने काम मात्र होइन, नियम वा कानुनको परिधिबाट सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी सञ्चालन गरी समाजमा रचनात्मक योगदानद्वारा ख्याति आर्जन गर्ने जिम्मेवार नागरिकलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय महत्त्वको विषय वा एजेन्डा उठाएर जनमत तयार गरिएको विषयमा सहभागीहरूको संख्याअनुरूप सरकारी निकायबाट जवाफदेहिता वहन गर्ने संयन्त्रको प्रावधान विधेयकमा छैन । यस्ता धेरै कुरामा विधेयकमा कमी तथा कमजोरी छन् ।

लोकतान्त्रिक शासन भनेको सार्वजनिक बहस र सञ्चारद्वारा जनमत बनाउनु हो । सूचना प्रविधि, डिजिटल प्लेटफर्म तथा सञ्चारमाध्यम सूचना र विचारको बजारका आधिकारिक संवाहक हुन् । सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालहरू आफैं राजनीतिक खेलाडी होइनन्, रचनात्मक र अनुकूल राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण बनाइदिने माध्यम हुन् । यसलाई अधिनायकवादी शासनले पनि मानेको हुन्छ । फरक यति हो, सञ्चारमाध्यमलाई अधिनायकवादी शासनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन दिँदैन । यसको दुरुपयोग गरी ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भन्ने उखान चरितार्थ बनाउनु हुँदैन । 

२१ औं शताब्दीको पुस्ता र समाज, परम्परागत सञ्चारमाध्यमका साथै युट्युब, फेसबुक, एक्स (ट्वीटर), इन्स्टाग्राम, टिकटक, मेसेन्जरजस्ता अनेकौं सामाजिक सञ्जालको व्यापक उपयोगद्वारा सूचना तुरुन्त प्रक्षेपण गर्ने र समाजमा सनसनी मच्चाउन सक्ने सामर्थ्यबाट परिचालित छ । यसलाई अनुशासित, मर्यादित, जिम्मेवार र संहिताबद्ध बनाउनु जरुरी भइसकेको छ ताकि समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले अराजकताको रूप लिन नपाओस् र सरकार निरंकुश तथा प्रतिशोधी र नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने विकृति र विसंगति पैदा नहोस् ।