योजना आयोगले तोकेको रकमको सीमा (सिलिङ) भन्दा थोरै कम गरी अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको दाँजोमा १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोडले बढी छ । पूर्ववर्ती सरकारले चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा राजस्व संकलन कम र खर्च गर्न नसकेका कारण १ खर्ब २५ अर्बले घटाएको थियो । यसलाई हेर्दा यस आवको दाँजोमा आगामी आवका लागि साधारण खर्च केही घटेको र पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढेको देखिन्छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रउन्मुख भारत दुई छिमेकीको आर्थिक प्रगतिबाट नेपालले व्यावहारिक अनुभव लिनु आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने, मुलुकलाई कृषिप्रधान मात्रै होइन, प्रविधिप्रधान पनि बनाउन सकिने सोच विस्तार भइरहेका बेला सूचना प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता प्रावधान राम्रा छन् । तर खुद्रा–मसिना कुराले वाञ्छित फड्को मार्न सक्दैन ।

४ हजार ६ सय ५४ वटा सम्भाव्यता नभएका विकास आयोजनाहरू घटाइनु स्वागतयोग्य छ । तर ३ करोडका योजना मात्र राख्ने कुरा बजेटमा मात्र सीमित रह्यो । पाँच महिनाअघि सरकारले लागू गरेको चारपांग्रे नयाँ गाडी नकिन्ने मापदण्ड उल्लंघन भएको छ । तीन महिनाअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्न र अनुत्पादक तथा चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्न सुझाएको थियो । तर यस बजेटले यी सबै सुझाव, मापदण्ड, महालेखा परीक्षक कार्यालयका उल्लेखित कैफियत र सिंहदरबार परिसरमै करिब ६ सय गाडी मर्मत गरी चलाउन सकिने वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै नयाँ गाडी खरिदका लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ राखेको छ । केन्द्रका ४० निकाय र मातहत कार्यालयका करिब २ हजार २ सय गाडी मर्मत गरी चलाउन सकिने वा लिलाम गर्नुपर्ने ठहर नगरी थुपारेर राखिएको छ । यसरी जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ । 

पुँजीगत खर्चतर्फ पहिलो पटक ४ खर्बभन्दा बढी (झन्डै २१ प्रतिशत) विनियोजन गर्नु सकारात्मक छ । तापनि विकास परियोजना आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै सुरु गरिने, ठेक्कापट्टालगायत ‘प्रोक्योरमेन्ट’ का काम छिटो–छरितो किसिमले भई आर्थिक वर्षको अन्त्यभित्र गुणस्तरका विकास परियोजना सम्पन्न हुने र विनियोजित रकम उत्पादनशील रूपले खर्च हुने, बजेटको अपेक्षा आजसम्मका दृष्टान्तले कार्यान्वयनको सम्भावना देखिन्न । ‘असारे विकास’ को नाम पाएको र अन्तिम चरणमा मनपरी रकमान्तर गर्दै वर्षको अन्त्यतिर हतार–हतारमा खर्च गर्ने परम्पराबाट मुलुक मुक्त हुन सकेन । विकास प्रशासन भ्रष्टमात्र छैन, अक्षम र खर्च गर्ने क्षमतारहित छ । तैपनि खर्च गर्ने क्षमता बढाउने संकल्प बजेटमा देखिन्न । तसर्थ पुँजीगत खर्च विनियोजित भएअनुरूप लक्षित कार्यमा सदुपयोग हुने आशा गर्न सकिँदैन । खर्च भइहाले पनि बजेटले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको सम्भावना देखिन्न ।

यथास्थितिमा १३ खर्ब बढी राजस्व संकलन हुने न्यून सम्भावना छ । अर्थतन्त्रमा नसमेटिएको आर्थिक गतिविधिको हिस्सा, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३८ प्रतिशत भनिन्छ । ‘करको दायरा फराकिलो बनाउने, कर कानुनमा समयानुकूल सुधार र सरलीकरण गरी स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने’ उल्लेख छ, तर उपलब्धि हासिल हुने कसरी ? ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र’ (कालोधनको चलखेल) अनियन्त्रित रूपमा फस्टाउँदै आएको छ । यस्ता अवैध धन्दाले प्रश्रय पाउँदा बिचौलिया फस्टाएका छन्, राजस्व निर्धारणमा समेत बिचौलिया हाबी हुन्छन् भन्ने चर्चा भइरहन्छ । यसरी चलिरहेको अवैध धन्दालाई दृढतापूर्वक नियन्त्रण र करको दायराभित्र ल्याउन सकिन्न । भन्सार राजस्व मुलुकको कुल राजस्व संकलनसरह भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आगामी वर्षमा यो क्रम अझ बढ्नेछ ।

विकासको महत्त्वपूर्ण साधन रहेको, झन्डै ५४ अर्ब वैदेशिक अनुदान बजेटमा अपेक्षित छ । वर्तमान अमेरिकी नीति र बढ्दो सैन्य होडबाजीको परिस्थितिमा सो अनुरूपको अनुदान जुट्ने सम्भावना देखिन्न । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण चुलिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा आगामी वर्षको खर्च धान्न ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड (वैदेशिक २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडभन्दा बढी र आन्तरिक ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ) ऋण थप्ने प्रस्ताव बजेटमा छ । अर्कातिर, नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको सघन निगरानी (ग्रे–लिस्ट) मा परेको र भ्रष्टाचारको सूचीमा माथि पर्दै गएको अवस्थामा छ । वैदेशिक ऋण लिएर पोखरा विमानस्थलजस्ता परियोजना रच्ने, कुल लागतको आधाभन्दा बढी हिस्सा भ्रष्टाचार गर्ने र दण्डहीनताको अवस्थाले अझ जटिलता थप्नेछ ।

भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का झन्झन् ठूला काण्डहरू आइरहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै अग्रणी मुलुकको दर्जामा राखेको छ । ६२ खर्बको अर्थतन्त्र रहेको मुलुकमा प्रतिवर्ष झन्डै १ खर्बले बेरुजु थपिएर १२ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब जुटाउने अठोटले सरकारी खर्च बढ्ने र निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन हुँदै जाने आर्थिक विसंगति, जसलाई अर्थशास्त्रीहरूले ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ भन्ने गर्छन् । उपलब्ध तरलताको ठूलो हिस्सा राज्यले उपभोग गरेपछि निजी क्षेत्र तरलता प्राप्त गर्न र उद्योग–धन्दा सञ्चालन गर्न विमुख हुनेछन् । आन्तरिक ऋणको प्रचलित औसत ब्याजदर ६.१४ प्रतिशत छ । वैदेशिक ऋणमा प्राय: १.१५ प्रतिशत मात्रै छ । यस (साँवा–ब्याज भुक्तानी) का निम्ति देशले विनियोजन गर्नुपर्ने रकम आकासिँदै जानेछ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति चुलिँदै गइरहेको छ । राजा मिदासको पौराणिक कथाझैं हामी ढुकुटी गणना गरेर अर्थतन्त्रमा आयात सुधार भन्दै आत्मरतिमा छौं कि ? उपलब्ध सञ्चितिलाई वित्तीय पुँजीका रूपमा परिचालन गर्ने, आर्थिक समृद्धि उच्च तह र स्तरीय लगानीको अवधारणाका आधारमा प्रतिफलमुखी लगानी गर्ने योजना बजेटमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । 

ग्रामीण नेपाल बस्तीविहीन र उजाड हुने क्रम बढ्दै छ । ‘समय गुजार्ने र काल पर्खिने’ उखानझैं वृद्धवृद्धाबाहेक नयाँपुस्ता वैदेशिक रोजगारीको लहरमा हराइरहेका छन् । मुलुकभित्रै सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति युवापुस्तामा पटक्कै छैन । राज्यबाट उनीहरूमा यस्तो भरोसा बढाउनुपर्ने अनिवार्यता छ । मुलुकको गति र प्रगतिका ऊर्जा भनिने युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने र मुलुकभित्रै रत्याउने आत्मसम्मानपूर्ण रोजगारीको सुनिश्चितता बजेटले दिनुपर्छ । ‘दुई वर्षमा धान उत्पादन र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने र कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने’ जस्ता कार्यक्रम निर्विवाद र चुनौतीपूर्ण छन् । २१ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका वञ्चित तथा सीमान्तीकृत, खासगरी ग्रामीण जनसमुदायलाई न्यूनतम आय र जीवनयापनका आधारभूत साधन जुटाउन सहजीकरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको प्राथमिकता नै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र हो । गरिबीको महासागरमा कहीँकतै झुल्किने समृद्धिको टापु नै विकास होइन ।