साइबर सेक्यरिटी सम्बन्धी नीति निर्माणका सवालमा संसदको प्राथमिकता नै देखिँदैन । मैले संसदको गतिबारे पहिलेदेखि प्रश्न उठाइरहेको छु । संसदीय क्यालेन्डर भयो भने साइबर सेक्यरिटीका महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यतालिका बनाउन सकिन्छ । एक तहका सांसदहरुलाई डिजिटाइजेसनबारे न जानकारी छ, न तालिम । डिजिटाइजेसनको विषयलाई संसदमा लिएर जाने सांसदहरु नै यसबारे बेखबर छन् भने कसरी सही नीति निर्माण होला । संसदमा सांसदहरुले डिजिटाइजेसनबारे महत्त्व बुझाएर विषयवस्तु उठाउनु पर्ने हो, तर हुन सकिरहेको छैन ।
सातदलीय समर्थनको सरकार बन्नासाथ मलाई एउटा कुराले बारम्बार सोचमग्न बनाइरहेको छ । त्यो के भने, म आफैं सहभागी नयाँ संसद् र मेरो दलसमेत सामेल वर्तमान सरकारसँग नागरिकका आशा र आकांक्षा उच्च छन् । तर जीवनको क्षणभंगुरता सम्झँदा सीमित स्रोत र समयभित्र पूरा गर्नुपर्ने जनआकांक्षा र चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धता दुवै असीमित लाग्दा रहेछन् । किनभने हामी सबैको मृत्यु निश्चित छ र काम गर्ने समय एकदम सीमित छ ।
अहिलेको महामारीले हाम्रो समाजको ऐना देखाइदिएको छ । हामी कहाँ चुकिरहेका छौं भनेर हेर्न यो एकदम सही समय हो । यो चुनौती पहिलोचाटि होइन । भूकम्पका बेला पनि यस्तै चुनौती आएको थियो । भूकम्पपछि ‘मेरो विद्यालयको भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ, भवनको संरचना बलियो छ’ भनेर ६ महिनासम्म विज्ञापन चल्यो, त्यसपछि हरायो । अब फेरि त्यसलाई बिर्सन नदिन र प्रणालीबद्ध अगाडि लैजानु महत्त्वपूर्ण छ ।
