कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११४

राजदूतमा दलीय बन्डा

दलीय बन्डाबाट जाने राजदूतमा चार वर्ष ढुक्क भएर योजनाबद्ध काम गर्ने मनोबल पनि हुँदैन । योग्य र दक्षलाई राजदूत बनाउन छनोट प्रक्रियालाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ, त्यसका लागि कानुनबाटै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
सम्पादकीय

सरकारमा हेरफेर हुनासाथ विदेशस्थित नेपाली नियोगमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता गर्ने र सत्तारूढ दलहरूको भागबन्डाबाट नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएको तीन महिना नबित्दै सरकारले ११ मुलुकमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

राजदूतमा दलीय बन्डा

फिर्तासम्बन्धी निर्णयको दुई सातामै सरकारले आठ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमाथि आलोचना/टिप्पणी गर्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि दलीय भागबन्डाको गलत संस्कार सच्याउने पहल गर्नुको साटो त्यसैको हिस्सेदार भएको छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकृतबाट राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्ने भनेको छ । बाँकीमा सत्तारूढ दलहरूको भागबन्डाबाट राजदूत पठाउने गरिएको छ । अस्थिर नियुक्ति पनि यही हुने गरेको छ । राजदूतको पदावधि चार वर्ष हुन्छ । दलीय भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका राजदूतले पूरा कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्नु दुर्लभजस्तै छ किनभने सरकारको नेतृत्व वा सत्ता समीकरण नै अस्थिर छ ।

यसपालि पनि सत्ता समीकरण बदलिएपछि सरकारले कांग्रेस र जसपा नेपालको कोटामा नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीको भागमा रहेका दुई राजदूतमध्ये एक जना पनि फर्काइएको थियो । रिक्त ठाउँमा आआफ्नो मान्छेलाई राजदूत बनाउन सत्तारूढ एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले भागबन्डा गरेका थिए । त्यही बन्डाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार आठ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो ।

राजदूतले पूरा कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्ने परिकल्पना गर्दै निर्देशिकाले पद रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगाडि नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भनेको छ । तर सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता बोलाउने हुनाले नियुक्तिसम्बन्धी उक्त प्रावधान मिचिने गरेको छ । राजदूत फिर्तापछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुनाले नेपाली नियोगहरू ‘कार्यवाहक’ नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन र सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो (स्वीकृति) आएपछि मात्र राजदूतको नियुक्त हुन्छ । राजदूत नियुक्तिमा समय लाग्ने भएकाले पद खाली हुनुअघि नै नयाँको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै उचित हो । निर्देशिकाले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने, मन्त्रालयले नै सम्भावित उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने भने पनि व्यवहारमा मन्त्रालयलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । सत्तारूढ दलहरूले कोटा तोकेपछि सम्बन्धित दलले नै नाम पठाउने अभ्यास देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे (अमेरिका), मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेल (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), बिजन पन्त (बेलायत), अबुसुफ्यान खान मुसलमान (साउदी अरब) र पुष्पराज राजकर्णिकार (स्पेन) लाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । मुसलमान र राजकर्णिकार अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट तथा पन्त माओवादीबाट सिफारिस भएका हुन् । अरू ५ जना एमालेको कोटाबाट परेका हुन् । दुइटा कोटा पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ । यसअघि सबै ३० मुलुकमा गरी जम्मा तीन जना महिला राजदूत थिए । ती सबैलाई फिर्ता बोलाइएपछि अहिले एक महिला सिफारिस गरिएको छ । कार्यरत राजदूत र सिफारिसमा दलित एक जना पनि छैनन् । जबकि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले ‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत’ गर्नुपर्ने भनेको छ ।

निर्देशिकाले ‘मुलुकको पराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दक्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट’ राजदूतमा सिफारिस गर्नुपर्ने भनेको छ । तर दलीय भागबन्डाका कारण योग्यतम हुँदाहुँदै पनि राजदूतले कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग निकटता खुलाउनैपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था बनेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाउन अनुकूल हुने निर्देशिका नै संशोधन गर्ने अभ्यास पनि छ । जस्तो– राजदूतका लागि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने योग्यता मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा लागू नहुने गरी तीन वर्षअघि निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो, जसको कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकियो ।

राजदूतहरूले दुईदेशीय सम्बन्ध सुदृढीकरण र जिम्मेवारीमा रहेका मुलुकमा नेपाली नागरिकका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छँदै छ, वैदेशिक सहयोग तथा लगानी भित्र्याउने, व्यापार–व्यवसाय अभिवृद्धि जस्ता मुलुकको बृहत्तर हितका लागि केकस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भन्ने कोणबाट पनि राजदूतको मूल्यांकन हुन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसाथ मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिको छनोट राजनीतिक दलहरूको खुलेआम भागबन्डाको विषय बन्नु हुँदैन ।

दलीय बन्डाबाट जाने राजदूतमा चार वर्ष ढुक्क भएर योजनाबद्ध काम गर्ने मनोबल पनि हुँदैन । योग्य र दक्षलाई राजदूत बनाउन छनोट प्रक्रियालाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ, त्यसका लागि कानुनबाटै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०८१ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×