बजेटमा प्रदेश र पालिकालाई अन्याय

तर, बजेटमा स्थान पाए तापनि व्यवहारमा अगाडि बढेन । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा तपाईंको मलाई केही सुझाव छ भनेर सोध्दा प्रदेशमा प्रहरी समायोजनबाहेक अरू केही सुझाव छैन भनेको थिएँ । उहाँभन्दा अघिल्लो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि मेरो यही सुझाव थियो ।

अघिल्लो बजेट (२०८०/८१) मा प्रहरी समायोजनको विषय उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम समावेश हुन्छ र मन्त्रालय कुन दिशामा जाँदै छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयगत विनियोजनमा प्रहरी समायोजन नदेखेपछि मैले तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानकर्षण गराएको पनि थिएँ । यसपालि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र मन्त्रालयगत विनियोजन कतै पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको विविध वा अन्य कुनै शीर्षकमा राखेको भए अलग्गै विषय हो ।

प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिपश्चात् होस वा बजेट वक्तव्यमा । सञ्चारमाध्यममा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको धारणा आउँथ्यो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीयताको अनुकूल छ कि छैन ? प्रदेशका सवाल सम्बोधन गरिएको छ कि छैन ? प्रदेशका अधिकार मिच्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य आयो कि ? उनीहरूको जवाफ कडा नै हुन्थ्यो । यस सवालमा त मैले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सधैं सम्झन्छु ।

प्रदेशले ७ वर्षदेखि हारगुहार गरेको प्रहरी समायोजनको विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नआउँदा प्रदेशहरू गुमनाम भएको देख्दा मचाहिँ अचम्मित छु । अचम्मित हुने अर्को विषय पनि छ । त्यो हो प्रदेशहरूको अनुदानमा कटौती र प्रदेशको मौनता । बजेट भाषणमा उल्लेख भएको, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको र भुक्तानी गर्ने समयमा वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशतले कटौती हुँदा पनि प्रदेशहरू खासै बोलेनन् । यो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसँग जोडिएको विषय हो । २०८१/८२ मा प्रदेशको अनुदानको भारी मात्राले कटौतीको विषय त छँदै छ ।

बजेट भाषणलगत्तै देशभरबाट आएका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण लगायतका अनुदान किन कटौती गरेको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिन पुगे । २०८०/८१ मा स्थानीय तहले ८७ अर्ब ३५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेका थिए । तर, सरकारको २०८० माघ १० को निर्णयअनुसार यस रकममा २५.८९ प्रतिशतले हुन आउने २२ अर्ब ६१ करोड कटौती गरेर मात्र निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय सच्याउन पालिकाका प्रमुख/उप्रमुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । समानीकरण अनुदान कटौती स्थानीयको मात्र हैन प्रदेशको पनि गरिएको थियो । प्रदेशसहित ३८ अर्बले कटौती गरिएको छ । यो समानीकरण अनुदान कटौतीको अंक मात्र हो । अन्य अनुदान र राजस्व बाँडफाँटसहितको विवरण निकाल्दा ग्राफ धेरै माथि जान्छ । २०७९/८० को ग्राफ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको छ । २०८०/८१ को विस्तृत विवरण महालेखाले निकाल्ला नै ।

केही साता अगाडि सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहको कुल वित्तीय हस्तान्तरण रकममा ७४ अर्बले कटौती गरिएको उल्लेख गरेको छ । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख वित्तीय स्रोत नै वित्तीय हस्तान्तरण हो । यसलाई संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा लिएको छ । अझ समानीकरण अनुदान त निःसर्त अनुदान हो । यसमा तलमाथि गर्न हुँदैन भन्ने सर्वस्वीकार्य सिद्धान्तसमेत छ । तर, संघीय सरकारको सबभन्दा बढी प्रहार नै यही अनुदानमा छ । संघीय मन्त्रालयहरूलाई जथाभाबी बजेट विनियोजन गरिएको छ । जब यस अनुदानको चर्चा हुन्छ, राजस्व उठेन भनेर तर्साउने काम गरिन्छ ।

सरकार परिवर्तन भइरहँदा प्रदेशहरू आफैं निरीह बनेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षमा ७ प्रदेशमा २१ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएका र २३ पटक विश्वासको मत लिनुपरेको समाचार यसै दैनिकमा छापिएको थियो । यसले प्रदेशलाई थप कमजोर बनाएको छ । प्रदेशका आफ्ना मूलभूत समस्यालाई दबाउन विवश पारेको छ । प्रदेशको विवशताको फाइदा संघीय सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारमा नै स्थायित्व नहुँदा संघीय सरकारका विरुद्ध बोल्न सकेका छैनन् । बरु उल्टै आफ्नो सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेमै चिन्तित छन् ।

वित्तीय हस्तान्तरणको चर्चा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट चारवटा अनुदान (समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) प्राप्त गर्छन् । राजस्व बाँडफाँट (मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क) बाट पनि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्छन् । २०८०/८१ मा ७ प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७९ अर्ब छ । यसमा अनुदानको भार ३९ प्रतिशत छ । राजस्व बाँडफाँटको भार २६ प्रतिशत छ । राजस्व बाँडफाँटसहित प्रदेशको कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको भार ६५ प्रतिशत छ । स्थानीय तहमा यो भन्दा बढी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ । समग्रतामा प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतमा वित्तीय हस्तान्तरणको भार दुई तिहाइभन्दा बढी छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नै यस्तो भएको हो । संविधानतः कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै छ । तर राजस्व अधिकार संघमा धेरै छ । कार्यजिम्मेवारी र राजस्वबीचको खाडल पूरा गर्न संविधानले नै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो ।

२०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गरेको वित्तीय हस्तान्तरण नेपाल सरकारको बजेटसँग तुलना गर्दा ३३.६२ प्रतिशत थियो । २०८०/८१ मा ३२.७८ प्रतिशत रह्यो । २०८१/८२ मा ३०.४८ प्रतिशत छ । यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानको चर्चा गर्दा यी आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशः १०.२७ प्रतिशत, ८.३४ प्रतिशत र ७.९६ प्रतिशत छ । बजेटसँगसँगै समानीकरण अनुदानलगायत समग्र वित्तीय हस्तान्तरणको पनि वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । तर यसको पालना भएको छैन । जस्तो– २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेशका लागि प्रस्तावित वित्तीय हस्तान्तरण लाजमर्दो छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष २०७५/७६ मा सरकारको बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब हुँदा प्रदेशका लागि १ खर्ब २३ अर्ब अनुदान थियो । यो अनुदान कुल बजेटको ९.३९ प्रतिशत थियो । २०८१/८२ को कुल बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब छ । यस अवधिमा बजेट ५ खर्ब ४५ अर्बले बढेको छ । विडम्बना बजेटको आकार यति धेरैले बढ्दा प्रदेशको अनुदान २०७५/७६ को भन्दा पनि कम जम्मा ९६ अर्ब मात्र छ । जुन कुल बजेटको ५.१८ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेशका लागि यो भन्दा पनि बढी हेपाइ अरू के नै हुन सक्छ ?

स्थानीय तहको स्थिति पनि यस्तै छ । स्थानीय तहको कुल अनुदानमा ससर्त अनुदान २०७५/७६ मा ५४ प्रतिशत थियो । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएर २०८०/८१ मा ६५ प्रतिशत पुग्यो भने २०८१/८२ को बजेटमा ६७ प्रतिशत छ । बजेटसँगको तुलनामा समीकरण अनुदानको प्रतिशत २०७५/७६ मा ६.४ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा ४.७ प्रतिशत छ । २०७५/७६ मा स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान ८५ अर्ब थियो । २०८१/८२ मा ८८ अर्ब छ । २०७५/७६ मा ससर्त अनुदान १ खर्ब १० अर्ब थियो । २०८१/८२ मा २ खर्ब ८ अर्ब छ । बजेटको अनुपातमा समानीकरण अनुदान बढ्नुपर्नेमा ससर्त अनुदानको भारी मात्र बोकाउने काम भएको छ । वास्तवमा, वित्तीय हस्तान्तरणका सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्याय गरिएको छैन । मन्त्रालयहरूको योजना तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रकृति हेर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचेको छ । प्रदेशको कार्यक्षेत्रको त कुरै नगरौं पालिकाको वडासम्म पनि संघीय सरकार झरेको छ । बजेटको कैयौं स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भन्ने शब्दावली छ । तर, योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा स्थानीय तहसँग सल्लाह त छाडिदिऊँ प्रदेशसँग समेत समन्वय गरिएको छैन ।

बजेटको बुँदा नं ८१ मा कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, वाग्मतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हबका रूपमा विकास गरिने भनिएको छ । तर, यसमा प्रदेशसँग कुनै समन्वय छैन । प्रदेशसँग रायसल्लाहबिना आफ्नै तरिकाले घोषणा गरिएको छ । यसैगरी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको चर्चा छ । तर सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय छैन । नीति तथा कार्यक्रम र सम्भावित योजनाका सम्बन्धमा प्रदेशसँग सल्लाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? स्थानीय संघ/महासंघहरूसँग छलफल गर्दा के बिग्रिन्थ्यो ? स्वीट्जरल्यान्डको संविधानमा नै संघीय सरकारले कुनै नयाँ विधेयक र योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रदेश लगायतका सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने छ । तब न स्वीट्जरल्यान्ड स्वीट्जरल्यान्ड बनेको छ । हामीकहाँ प्रदेश र स्थानीय तह पनि सरकार हुन् र भन्ने केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गरेको छ । सत्ताधारीले यो पनि बुझुन्, गिरीबन्धु टी इस्टेटको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा कुनै विधेयक ल्याउँदा प्रदेशसँग पनि अनिवार्य छलफल गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ । कुनै दिन सर्वोच्चले योजना तथा कार्यक्रम र वित्तीय हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि फैसला गरेछ भने अन्यथा मान्नु पर्दैन ।

संविधानतः अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रकृतिका छन् । यी बाहेकका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै न कुनै रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । केही मन्त्रालयको बजेटको विनियोजन (ससर्त अनुदानका रूपमा) पूरै केन्द्रीकृत छन् । श्रम र शिक्षा मन्त्रालयको बजेटको अधिकांश हिस्सा स्थानीय तहमा छ । आलोच्य भए पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पालिका केन्द्रित छ । यसैगरी विद्यालयका शिक्षकहरूको तलबभत्ता लगायतका सुविधा शिक्षा मन्त्रालयको च्यानलबाट जाने हुँदा शिक्षा मन्त्रालय विकेन्द्रीकृत देखिएको हो । तर, अन्य पाटोबाट हेर्दा यो मन्त्रालय पनि केन्द्रीकृत दिशामा उन्मुख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लगभग ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय र प्रदेशका लागि छ ।

यी बाहेकका मन्त्रालयको बजेट वितरण प्रक्रिया केन्द्रीकृत छ । कानुन, सञ्चार, भूमि, भौतिक पूर्वाधार र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक रुपैयाँ बजेट पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेका छैनन् । गृह मन्त्रालयले जम्मा ३७ करोड (कुल मन्त्रालयको बजेटको ०.२ प्रतिशत) स्थानीय तहका लागि छुट्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५८ करोड (कुल मन्त्रालयको बजेटको ०.७ प्रतिशत) मात्र प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको छ । संविधानतः दुई तिहाइभन्दा बढी कार्यक्षेत्र स्थानीय र प्रदेशका लागि भए पनि कृषि मन्त्रालयले कुल बजेटको करिब ८ प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । यस्तै स्थिति खानेपानी मन्त्रालयको पनि छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट (२०७५/७६) देखि २०८१/८२ सम्मको मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको गहन विश्लेषण मात्र गर्ने हो भने पनि ८ देखि १० वटा मन्त्रालयबाहेक बाँकी सबै मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिचेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । जब काम प्रदेश र स्थानीय तहमा छ भने सिंहदरबारमा धेरै मन्त्रालय/मन्त्रीहरू किन चाहियो ? स्वीट्जरल्यान्डमा राष्ट्रपतिसहित संघमा जम्मा ७ जना मन्त्री छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ अनुसार तीन तहका सरकारको कुल खर्चमा संघीय सरकारको खर्चको भार ६८.३४ प्रतिशत छ । स्थानीय तहको २१.८२ प्रतिशत छ । प्रदेशको जम्मा ९.८४ प्रतिशत छ । यसले के पनि चित्रित गर्छ भने संघीय सरकार अझै केन्द्रीकृत छ । संविधानप्रदत प्रदेश र स्थानीयका अधिकारहरू विकेन्द्रीकृत गर्नमा संघीय सरकार इच्छुक छैन । संघीय मन्त्रालयले परियोजना लगायतका विभिन्न बहानामा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार मिचेका छन् । संविधानतः ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ भनिए पनि खर्चको प्रकृति हेर्दा उल्टो छ । बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्याय गरेको छैन । अहिलेसम्मका कुनै पनि बजेट संघीयताको पक्षमा छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् ।