दलित आयोगलाई खोइ बजेट ?

पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चबाहेक २ लाख मात्र कार्यक्रम बजेट छुट्याइनुले आयोगलाई कामयावी बनाउन राज्य तयार नभएको मात्र देखिन्न दलित समुदायप्रति अनुदार भएको समेत प्रस्ट छ । सरकारको रवैया अति भएपछि अध्यक्ष विश्वकर्माले हालै प्रधानमन्त्रीलाई भनेका रहेछन्, ‘कि आयोगलाई बजेट दिनुहोस्, कि मेरो राजीनामा लिनुहोस् ।’

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता परिवर्तन मन नपराएका यथास्थितिवादी तत्त्वले औचित्यहीन भन्दै आयोगलाई संविधानबाट हटाउने षड्यन्त्रमा लागेको आशंका छ । त्यसो त आयोगलाई सुरुमै अर्धन्यायिक बनाउनुपर्नेमा कमजोर बनाइयो । कर्मचारी कम नहुनु र भएका पनि बारम्बार सरुवा हुनु, सहसचिव स्तरको सचिव हुँदा मन्त्रालयका सचिवले नटेर्ने समस्या हुनु, सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय नभई संघीय मामला मन्त्रालय हुनु, अन्य संस्थागत विकासको वातावरण नहुनु जस्ता समस्या भोगेको आयोगका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेट अभाव हो ।

ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेको समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले संविधानको धारा २५५ मा आयोगको व्यवस्था छ भने धारा २५६ मा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गरी तत् सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, दलित उत्थान विकासका लागि नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कानुन पालना र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र दलितलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नका लागि आवश्यक नीति कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । संविधानले तोकेको यति गहन कार्यभार पूरा गर्न आयोगसँग न संगठनात्मक क्षमता छ, न जनशक्ति, न त बजेट नै छ । हरेक १० वर्षमा आयोग पुनरावलोकन हुने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, संविधान घोषणाको ५ वर्षपछि मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गरियो ।

राज्यले जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गर्न, दलित समुदायको उत्थानमा काम गर्न, छिटोभन्दा छिटो दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, तदअनुरूपका नीति, कार्यक्रम रणनीति तयार गर्न आयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर, राज्यले ठीक उल्टो आयोगलाई बजेटविहीन बनाएर हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको छ । सत्तामा हुनेहरूले राज्यको ढिकुटीलाई पैत्रिक सम्पत्तिभन्दा पनि बढी दोहन गरेको देखिन्छ । दलित समुदायको उत्थान, विकास र अधिकारका लागि बजेट विनियोजन गर्न भने राज्य उदासीन छ । गरिबी, विभेद र शोषणको चक्रमा फस्दा पनि आफूले रगत र पसिना बगाएर १४ प्रतिशत दलितले राज्यलाई कर तिरेका हुन्छन् । तर, उनीहरूलाई नै बजेट निषेध गर्ने अधिकार राज्य सञ्चालकलाई कसले दियो ?

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार आयोग पेरिस सिद्धान्तअनुसार गठन गरी स्वायत्त र समावेशी बनाउने र पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्ड कमिटीले पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । दलित आन्दोलन बलियो हुन्थ्यो भने सिंगो दलित समुदाय र आयोगका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउँथ्यो । तर, मानिसले छुनै डराउने ‘आगोको फिलिङ्गो’ जस्तो हुनुपर्ने दलित आन्दोलन ‘शीतको थोपा’ जस्तै भएको छ । अवस्था कस्तोसम्म छ भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भगत सर्वजित शिल्प उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायको पेसा व्यवसाय आधुनिकीकरण गर्नका लागि पहिलो पटक ५० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइयो । कार्यान्वयनमा दलित आन्दोलनले चासो नदेखाउँदा बजेट खेर गयो । बजेट माग पनि नगर्ने र राज्यले छुट्याएको बजेट खर्च गर्न चासो पनि नदिने हो भने दलित आन्दोलनको काम के हो ?

आन्दोलनको बलमा बनेको संवैधानिक आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन आन्दोलनले कहिल्यै चासो दिएन । पछिल्लो पटक पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै लामो समय बहिष्कार नै गर्‍यो । आयोगलाई स्वीकार नगर्ने, सहयोग नगर्ने, खबरदारी नगर्ने, बजेटका लागि कुनै पहल नगर्ने, आयोगले सल्लाह सुझाव माग्दा नदिने जस्ता समस्या देखिए । त्यसो त आन्दोलनसँग पर्याप्त समन्वय, सहकार्य नगर्ने, अध्ययन अनुसन्धान र नीतिगत तहका काममा भन्दा सानातिना काममा रमाउने, विज्ञ समूह बनाएर परिचालन नगर्ने र साँघुरो घेरामा रमाउने गरेको आरोप आयोगमाथि छ ।

बजेट अभावमा आयोगले काम गर्न नसक्दा ठूलो असर समुदायमा परेको छ । आयोग संवैधानिक भयो भन्ने निहुँमा दलित छात्रवृत्ति र आर्थिक विकासमा काम गर्दै आएको दलित विकास समिति र बादी समुदायका लागि काम गर्दै आएको बादी विकास समितिलाई सरकारले निष्क्रिय बनाएको छ । एकातिर दलित समुदायका लागि काम गरिरहेका सरकारी संयन्त्रलाई आयोगका नाममा निष्क्रिय बनाउने र अर्कोतिर आयोगलाई पनि स्रोत, साधनविहीन बनाउने राज्यको गैरजिम्मेवारीपनले दलित समुदायका लागि काम गर्ने राज्यको उच्च संयन्त्र आयोगबाट आम दलित समुदायले गरेको उच्च अपेक्षा खण्डित भएको छ ।

पछिल्लो समय दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसा र विभेद उग्र रूपमा भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सक्रियताका साथ काम गर्नलाई आयोगसँग बजेट छैन । नयाँ संविधानअनुसार कानुन निर्माण तथा संशोधनमा काम गर्न, राज्यका मौजुदा नीतिको अध्ययन गरी नयाँ नीति निर्माणमा सुझाव दिन, १६ औं योजनालाई दलितमैत्री बनाउन आयोगलाई बजेट बाधक भएको देखिन्छ ।

यसका साथै विभिन्न महासन्धिसँग जोडिएका सर्ड, यूपीआर, भीएनआर जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका काम गर्न पनि आयोगलाई बजेटले साथ दिएको छैन । सारमा नीतिगत र संरचनागत विभेद र वञ्चितीकरणको मारमा परेर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत सबै क्षेत्रमा पछि परेका दलित समुदायका पक्षमा आयोगले गर्नुपर्ने कामको सूची लामो छ । तर, आयोगलाई बजेट नदिई दाह्राबिनाको बाघजस्तै बनाएर दलितलाई निराश पार्ने काम भएको छ ।