हदबन्दी छुट जग्गामा सांसदको विवेक परीक्षा

जब झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो, तब सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थाल्यो, मामिला सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो । सर्वोच्चले गत माघमा फैसला गर्दै सट्टापट्टाको कडा सर्त राखेर हदबन्दी छुटको जग्गा अपचलन हुनबाट रोक्यो । अहिले फेरि हदबन्दी छुटको जग्गाकै विषयमा सांसदहरूको विवेकको अर्को परीक्षा चलिरहेको छ । सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीलाई थप सहज हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यही अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक अहिले संसद्मा छ । त्यसलाई संसद्ले हुबहु पारित गर्‍यो भने निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा मास्न भूमाफिया सलबलाउने जोखिम छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनले निश्चित सीमा तोकेर त्यसभन्दा बढी जग्गा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारसँग भए सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ । २०२१ सालमा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यक्ति वा उसको परिवारका नाममा तराई क्षेत्रमा घरबारीसहित २८ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।

तर भूमिसम्बन्धी ऐनले नै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, सार्वजनिक संस्थाको भोगचलनमा रहेको जग्गालाई भने छुट दिएको छ । त्यस्तो जग्गामा भोगचलन जुन प्रयोजनका लागि छुट पाएको हो, त्यसैमा रहेसम्म मात्रै हो । छुटसम्बन्धी त्यही प्रावधानअनुसार गिरीबन्धु टी इस्टेट लगायतले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भोगचलनका लागि सरकारको निर्णयबाट अनुमति पाएका थिए । अहिले भने तराईमा घरबारीसहित ११ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र काठमाडौंबाहिर पहाडमा ७५ रोपनीसम्म राख्न छुट हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

उद्योग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक संस्थाका नाममा हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा बेचबिखन वा सट्टापट्टा गरेर आर्थिक लाभ लिने कसरत वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । उद्योगी–व्यवसायी वा भूमाफियाको गिरोहको प्रभावमा परेर सरकारले पनि अनुकूल हुने नियम–कानुन बनाइदिने गरेको छ । २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरेर निवेदन मनासिब देखिए सरकारको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने प्रावधान पनि थपियो ।

त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ मा गिरीबन्धु टी इस्टेटको करिब ३४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न सहजै स्वीकृति दियो । यो बिर्तामोड बजारछेउ पूर्वपश्चिम राजमार्गको दायाँबायाँ रहेको मूल्यवान् जग्गा बिक्री गर्ने गिरोहको योजना थियो । यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गत माघ २४ मा फैसला गर्दै ओली सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो । सर्वोच्चले सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा उपलब्ध हुने, सट्टापट्टा हुने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य, रोजगारी संख्या नघट्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने आदेशसमेत गरेको छ । सट्टापट्टासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यथावत् रहे पनि सर्वोच्चको यस्तो आदेशका कारण हदबन्दी छुटको जग्गा अपचलन हुने जोखिम एक हदसम्म घटेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनकै क्रममा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भए वा ‘लिक्विडेसन’ मा जाने भए दायित्व फरफारक प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था राखिएको थियो । राष्ट्रपतिले गत वैशाख १६ मा जारी गरेको ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ मा थप खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उद्योगको उत्पादन तथा रोजगारी नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक तथा र दायित्व भुक्तानीका लागि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ । गत वैशाख १७–१८ मा आयोजित लगानी सम्मेलनको सँघारमा सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न केही ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा भूमिसम्बन्धी ऐनमा हदबन्दी छुटको जग्गा बेचबिखन सहज पार्न यस्तो प्रावधान घुसाइएको हो । अध्यादेश संसद्बाट पारित भएर यो व्यवस्थालाई स्थायित्व दिइयो भने दुरुपयोग गर्न भूमाफिया सलबलाउनेछन् र हदबन्दी छुटको जग्गा क्रमैसँग मासिँदै जानेछ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण एवं स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्यमा प्रश्न छैन । तर त्यसका लागि नियम–कानुन बनाउँदै गर्दा व्यापक अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्छ । नियम–कानुनको अपव्याख्या गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन । मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर रचिएको ललिता निवास प्रकरण ज्वलन्त दृष्टान्त छँदै छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको उपरोक्त प्रावधान संशोधनका सन्दर्भमा सांसदहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । हदबन्दी छुटको जग्गा मास्न खोज्ने गिरोह सलबलाउने ठाउँ कहीँकतै दिनु हुँदैन ।