कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६२

कृषि उपजमा भ्याट छुटको असर

अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन/चार वर्षभित्र कुनकुन वस्तु तथा सेवामा दिइएको भ्याट छुट हटाउने र कुनकुन वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकर खारेज गर्ने भनेर विस्तृत तालिका बनाउनुपर्छ । त्यसमा सरोकारवालासँग व्यापक रूपमा छलफल गरेर सहमति कायम गर्नुका साथै राजनीतिक हिसाबले पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ ।
रूप खड्का

मुलुकमा राजस्व परिचालन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको सन्दर्भमा कम लागतमा बढी राजस्व संकलन गर्ने उपायको खोजी गर्नु अपरिहार्य भएको छ । विद्यमान करहरूमध्ये विस्तृत आधार भएको लचक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले सबभन्दा सक्षम कर ‘मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)’ हो र बढ्दै गएको राजस्वको आवश्यकता पूर्ति गर्ने सबभन्दा ठूलो सम्भावना भएको कर पनि यही हो ।

कृषि उपजमा भ्याट छुटको असर

यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्याटको आधार विस्तार गरेर राजस्व परिचालन बढाउनका लागि दुई सयभन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा दिइएको भ्याट छुट हटाइएको थियो । २०८१/८२ मा दुई दर्जनजति वस्तु तथा सेवामा दिइएको भ्याट छुट खारेज गरिएको छ । यस अभियानलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएर तीन–चार वर्षभित्र भ्याट छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्यामा व्यापक कटौती गरी करको आधार विस्तार गरेर राजस्व परिचालन बढाउनुपर्छ ।

कृषिजन्य वस्तुमा लागेको भ्याट

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व परिचालन बढाउनका साथै कृषि विकास गर्न आलु, प्याजलगायत कैंयौं कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाइएको थियो । त्यसको विपरीत स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०८१/८२ को बजेटद्वारा आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको भ्याट खारेज गरियो । स्मरण रहोस्, आलु, प्याज लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा लागेको भ्याट खारेज गर्ने भनेको मुलुकभित्र उत्पादन हुने तथा पैठारी गरिने दुवै थरीका वस्तुमा भ्याट नलगाउने हो । यसको अर्थ यी वस्तुमा भ्याट खारेज गरेर स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण हुँदैन ।

तर, अप्रत्यक्ष रूपमा स्वदेशी कृषिजन्य वस्तुलाई केही संरक्षण प्राप्त हुन्छ । कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लागू गरेमा, सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालमा उत्पादित र पैठारी हुने कृषिजन्य वस्तुमा कर लाग्ने भए पनि व्यवहारमा भने पैठारी हुने सम्पूर्ण वस्तुमा कर लाग्छ । भ्याटको दर्ता सीमा (थ्रेसहोल्ड) ले गर्दा मुलुकभित्र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको ठूलो हिस्सामा भ्याट नलाग्ने हुन्छ । भ्याटको वर्तमान दर्ता सीमा ५० लाख रुपैयाँ छ ।

यसको अर्थ वार्षिक ५० लाखसम्मको कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने कृषकले भ्याट प्रयोजनका लागि दर्ता भई कर असुल गर्नु पर्दैन । यसैगरी, वार्षिक ५० लाखसम्मको कृषिजन्य वस्तुको बिक्री गर्ने स–साना खुद्रा व्यापारीले पनि भ्याटमा दर्ता भई कर असुल गर्नु पर्दैन । यसले गर्दा भ्याटमा दर्ता नभएका साना बिक्रेताबाट कृषिजन्य वस्तु खरिद गर्ने न्यून आय भएका अधिकांश उपभोक्ताले भ्याट तिर्नु पर्दैन । यसको अर्थ कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाएमा करको हिसाबले पैठारी गरिने कृषि उपजको तुलनामा नेपाली कृषि उपज १३ प्रतिशतजतिले सस्तो हुन्छ ।

कृषिजन्य वस्तु भ्याटमा दर्ता भएका बिक्रेतामार्फत बिक्री भएमा पैठारीमा झैं नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुमा पनि भ्याट लाग्छ । अर्कोतर्फ, ठूला कृषकले कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सवारी साधन, इन्धन, सञ्चार सेवा, कम्प्युटर, फर्निचर, स्टेसनरी, इक्विपमेन्ट लगायतका सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको खरिद र पैठारीमा तिरेको कर कट्टी गर्न पाउने हुँदा तिनीहरूको लगानी करको भारबाट मुक्त हुन्छ । कृषिजन्य वस्तुलाई करको दायराभित्र ल्याएमा त्यसको निकासी प्रोत्साहित हुन्छ । कारण, कृषिजन्य वस्तुलाई भ्याट छुट दिएको अवस्थामा कृषिजन्य वस्तु निकासी गर्दा भ्याट लाग्दैन तर निकासी गरिने कृषिजन्य वस्तुको इन्पुट्समा लागेको कर कट्टी वा फिर्ता माग गर्न पाइँदैन । यसले गर्दा निकासी मूल्यमा भ्याटको केही अंश रहिरहन्छ ।

अर्कोतर्फ कृषिजन्य वस्तुलाई भ्याटको दायराभित्र निकासीमा कुनै कर लाग्दैन भने निकासी गरिने वस्तुमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर आन्तरिक राजस्व प्रशासनबाट फिर्ता पाउने हुन्छ । यसले गर्दा निकासी भ्याटको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो कृषि उपज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी भई निकासी प्रवर्द्धन हुन्छ । हाम्रोजस्तो ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु पैठारी गर्ने मुलुकमा कृषि विकासका लागि कृषिजन्य वस्तुलाई भ्याट छुट दिनुको सट्टा भ्याट लगाउनु राम्रो हुन्छ ।

मैले पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाका लागि भ्याट कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कृषि उपजमा भ्याट लगाउन प्रस्ताव गरेपछि समकक्षीहरूले त्यहाँ कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट छुट गर्न जोड दिएका थिए । त्यस सन्दर्भमा मैले उहाँहरूलाई सोधें, ‘तपाईंको कुल कृषि उपजको कति प्रतिशत देशभित्र उत्पादन हुन्छ र कति प्रतिशत पैठारी हुन्छ ? देशभित्र कृषि उपज उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरू कुन स्तरका छन् ?’ उहाँहरूले ८० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि उपज पैठारी हुने गरेको र मुलुकभित्र कृषि उपज उत्पादन गर्नेमा अधिकांश साना कृषक रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तो अवस्थामा लाइबेरियाको कृषि विकासका लागि कृषि उपजलाई भ्याट छुट दिनुभन्दा त्यसमा भ्याट लगाउन राम्रो हुन्छ भनेर मैले सुझाव दिएको थिएँ । कारण, कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाएमा पैठारी गरिने सम्पूर्ण कृषि उपजमा भन्सार विन्दुमा भ्याट लाग्नेछ भने भ्याटको दर्ता सीमाका कारण देशभित्र साना कृषकले उत्पादन गर्ने कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भ्याटको दायराबाहिर रहन्छ । यसले गर्दा पैठारी गरिने कृषिजन्य वस्तुको तुलनामा देशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु सस्तो भई कृषि विकास हुनेछ भनेपछि कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाउने सहमति कायम भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता

कृषिजन्य वस्तुलाई भ्याट छुट दिइएमा ती वस्तुको पैठारीमा पनि भ्याट लाग्दैन । कृषि उपजको पैठारीमा अन्य कर लगाउने सम्भावना पनि कम छ । उदाहरणका लागि भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण आधारभूत कृषि उत्पादनको पैठारीमा भन्सार महसुल लगाउन मिल्दैन । पैठारी गरिने कृषि उपजमा अन्य कर लगाउँदा विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुरूप हुँदैन ।

हाल केही कृषिजन्य वस्तुमा कृषि सुधार शुल्क लगाइएको छ । यो विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त र भारतसँगको सन्धि अनुरूप नभएकाले यसका बारेमा समय समयमा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यो मुद्दा नेपाल दुई वर्षपछि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्ति भएपछि झन् पेचिलो हुनेछ । त्यस सन्दर्भमा कृषि सुधार शुल्क पनि खारेज भएमा कृषिजन्य वस्तुको पैठारीमा कुनै कर नलागेर विदेशमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु ठूलो मात्रामा नेपालमा पैठारी भई यहाँको कृषि विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने ठूलो सम्भावना छ ।

भ्याट मुलुकभित्र उत्पादन हुने र पैठारी गरिने दुवै थरीका वस्तुमा लाग्ने हुँदा यो कर विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुरूप छ । यो व्यवस्था भारतसँगको सन्धिको विपरीत पनि हुँदैन र साफ्टा अन्तर्गतको सुविधाले पनि यसलाई फरक पार्दर्नै । यसैले हामीले कृषिजन्य वस्तुमा लागेको भ्याट खारेज गर्ने नभई हाल भ्याट छुट भएका कृषिजन्य वस्तुलाई पनि भ्याटको दायराभित्र ल्याउँदै जानुपर्छ ।

करका क्षेत्र विस्तार

हाल कृषिजन्य वस्तुमा भ्याटका साथै भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकर लाग्ने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूल आदिको संरक्षण गर्नका लागि भन्सार महसुल लगाउन स्वाभाविक भए पनि केही वर्षदेखि तरकारी तथा फलफूलमा भन्सार महसुल जस्तै व्यापक रूपमा अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकर लगाउँदै आएको छ । यी करका दरहरूमा पनि बर्सेनि वृद्धि हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि हार्मोनाइज्ड कोडको भाग ७ र ८ मा पर्ने विभिन्न तरकारी तथा फलफूलमा १५ प्रतिशतजतिको अन्तःशुल्क तथा १० प्रतिशतको अग्रिम आयकर लगाइएको छ भने अधिकांश तरकारी तथा फलफूलमा भ्याट छुट दिइएको छ ।

यस किसिमले एकातिर अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकरको क्षेत्र विस्तार गर्नुका साथै ती करका दरमा वृद्धि गर्दै जाने, अर्कोतर्फ अधिकांश वस्तुमा भ्याट छुट दिने व्यवस्था करका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको ठीक विपरीत छ । यस किसिमको व्यवस्था हाम्रै मुलुकमा सन् १९९० को दशकमा लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधारको परिणामस्वरूप दक्षिण एसियामै नमुनाको रूपमा विकसित भएको कर प्रणालीको पनि विपरीत छ ।

अन्तःशुल्क स्वास्थ्यका लागि हानिकारक, वातावरण बिगार्ने, उपभोक्ताबाहेक अरूमाथि पनि नकारात्मक बाह्य प्रभाव पार्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने सुर्तीजन्य वस्तु, मादक पदार्थ, पेट्रोल, डिजेल, सवारीसाधन तथा हल्का पेय पदार्थ जस्ता सीमित वस्तुमा लाग्ने कर हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास पनि यही हो । त्यसअनुसार नेपालमा पनि प्रथम चरणको कर सुधारको क्रममा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या चार दर्जनभन्दा बढीबाट घटाएर एक दर्जनभन्दा कम गरिएको थियो ।

तर, केही वर्षयता अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरेर यसलाई ‘मिनी भन्सार’ जस्तै बनाइएको छ । अन्तःशुल्कको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार पेट्रोल तथा डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउनुपर्नेमा त्यसको सट्टा यी वस्तुको आयातमा सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, पूर्वाधार विकास कर तथा हरित कर र नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइएको छ । यसबाट हाम्रो कर प्रणाली प्रशासनिक हिसाबले अनावश्यक रूपमा जटिल तथा आर्थिक हिसाबले विकृत/असक्षम भएको छ । यसबाट अनावश्यक रूपमा करको अनुपालन, प्रशासनिक तथा आर्थिक लागत बढेको छ ।

कृषिजन्य वस्तु लगायतका थुप्रै वस्तुको आयातमा अग्रिम आयकर लगाउने व्यवस्था पनि आधुनिक कर प्रणालीको विशेषता होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप पनि छैन । यस्तो करको प्रयोग युद्धग्रस्त देशहरूमा सामान्य किसिमको आयकर र अन्य करसम्बन्धी असल व्यवस्था लागू गर्न नसकिने अवस्थामा गरिन्छ र अग्रिम आयकरको नामले पैठारीबाट केही राजस्व संकलन गर्ने प्रयास गरिन्छ । उदाहरणका लागि हाल युद्धग्रस्त यमनमा पैठारीमा अग्रिम आयकर असुल गरिन्छ भने करिब दुई दशक अगाडि युद्धग्रस्त इराकमा यस किसिमको करको प्रयोग गरिएको थियो ।

नेपालमा विगतमा तिब्बतबाट हुने स–सानो पैठारी आदिमा सीमित मात्रमा छोटो समयका लागि अपवादका रूपमा अग्रिम आयकर लगाइएको भए पनि आधुनिक आयकर ऐन २०५८ लागू भएपछि यस किसिमका खराब अभ्यास बन्द गरिएको थियो । तर हालैका वर्षहरूमा अग्रिम आयकरलाई पुनर्जीवित गरिएको छ । भ्याट लागू गर्दा कर छुटको सूची सानो थियो र त्यसलाई पनि घटाउँदै जाने नीति थियो । तर भ्याट कार्यान्वयन भएको केही वर्षपछि प्रभावशाली व्यक्ति तथा बिचौलियाको दबाब तथा प्रलोभनका कारण भ्याटको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत भ्याट छुटको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको थियो ।

वस्तुमा भ्याट, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क तीनवटै कर लाग्ने भए पनि तिनीहरूको अर्थतन्त्र तथा उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने असर फरकफरक हुन्छ । उदाहरणका लागि पैठारीकर्ताले कृषिजन्य वस्तु पैठारी गर्दा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ, जसलाई तिनीहरूले लगानी सम्झेर करसहितको मूल्यमा मुनाफा प्रतिशत जोडेर ग्राहकबाट असुल गर्छन् । अग्रिम आयकरलाई व्यापारीले आफ्नो वार्षिक आयकरबाट कटाउन पाउने भए पनि व्यवहारमा तिनीहरू यस करलाई वस्तुको मूल्यमा जोडेर त्यसमा पनि मुनाफा प्रतिशत लगाएर ग्राहकबाट असुल गर्छन् । यसको परिणामस्वरूप सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकरबाट संकलन गरेको करभन्दा त्यसका कारण उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि निकै बढी हुन्छ ।

अर्कोतर्फ भ्याट अन्तर्गत करदाताले खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कट्टी गर्न वा फिर्ता माग गर्न पाउने हुँदा भ्याटमा मुनाफा प्रतिशत लगाउन पर्दैन । यसले गर्दा सरकारले भ्याटस्वरूप विभिन्न तहमा जति राजस्व संकलन गर्छ, उपभोक्ता मूल्य पनि त्यति रकमले मात्र बढ्छ र उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा बढी मूल्य तिर्नु पर्दैन । अर्कोतर्फ भ्याट विस्तृत आधारमा बढी सक्षमतासाथ संकलन गर्न सकिने भएकाले कम लागतमा बढी राजस्व संकलन गर्न सम्भव हुन्छ ।

भ्याट आर्थिक दृष्टिकोणले तटस्थ तथा आर्थिक वृद्धि उन्मुख (ग्रोथ ओरियन्टेड) कर हो । यस अन्तर्गत पहिलो तहमा चुहेको कर पछिल्लो तहमा असुल हुने (क्याच अप इफेक्ट) सम्भावना हुन्छ । यसैगरी, भ्याट प्रणालीमा वस्तु तथा सेवाको अधिक बिजकीकरण गर्न बिक्रेताको हितविपरीत र न्यून बिजकीकरण गर्न क्रेताको हितविपरीत हुने भएकाले अधिक वा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, जसलाई भ्याटको स्वयं नियन्त्रण भनिन्छ ।

यसैगरी भ्याट अन्तर्गत विभिन्न तहमा बिजक जारी हुने भएकाले लेखापरीक्षण गर्न सहज हुन्छ । यी विभिन्न कारणले यो कर विभिन्न मुलुकमा राजस्व परिचालन गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ । हामीले पनि भ्याट छुट खारेज गरेर यस करको दायरा विस्तार गर्ने र कृषिजन्य लगायतका विभिन्न वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकर खारेज गरेर हाम्रो कर प्रणालीलाई प्रशासनिक हिसाबले सरल, आर्थिक हिसाबले सक्षम बनाउनुपर्छ । यसरी राजस्वको हिसाबले लचक/उत्पादक बनाएर राजस्व परिचालन बढाउने नीति अपनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा

आलु, प्याज आदिमा भ्याट छुट दिएपछि देशभित्र उत्पादन हुने र पैठारी गरिने दुवै थरीको आलु–प्याजमा भ्याट नलाग्ने भएकाले भ्याट छुटबाट स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण हुँदैन । बरु यस्ता कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि भ्याट छुट होइन भ्याट लगाउनुपर्छ । आलु, प्याज हरेक नेपालीको चुलोमा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने वस्तु भएकाले रणनीतिक हिसाबले अधिकांश वस्तुमा दिइएको भ्याट छुट खारेज गरेर यी वस्तुमा भ्याट छुट दुई/तीन वर्षपछि हटाएको भए संसद् तथा सडकमा विरोध हुँदैन थियो । तर, भ्याटको आधार विस्तार गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने क्रममा २०८०/८१ मा यस्ता कृषिजन्य वस्तुमा दिएको भ्याट छुट हटाइसकेपछि गृहकार्यबिनै २०८१/८२ मा आलु, प्याज लगायतका वस्तुमा भ्याट छुट दिने व्यवस्था ब्युँत्याइनु हुँदैन थियो ।

करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्नका लागि आगामी दिनमा भ्याटमा दिइएका छुटको संख्या घटाउँदै जानुपर्छ । फलफूल, तरकारी लगायतका कृषिजन्य उत्पादनका साथै अन्य वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकर हटाउनुपर्छ । त्यस्तो नीतिबाट एकातिर कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सम्भव हुनेछ भने अर्कोतर्फ उपभोक्तामाथि अनावश्यक रूपमा करको बढी भार पर्नेछैन ।

यसैले अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन/चार वर्षभित्र कुनकुन वस्तु तथा सेवामा दिइएको भ्याट छुट हटाउने र कुनकुन वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकर खारेज गर्ने भनेर विस्तृत तालिका बनाउनुपर्छ । त्यसमा सरोकारवालासँग व्यापक रूपमा छलफल गरेर सहमति कायम गर्नुका साथै राजनीतिक हिसाबले पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा हचुवाका आधारमा कर लगाउने वा हटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भई कर प्रणालीमा निश्चितता आउनेछ र त्यस्तो कर व्यवस्थामाथि सरोकारवालाको विश्वास बढ्दै जानेछ ।

प्रकाशित : असार ६, २०८१ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×