कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११४

विकासका नाममा सांसदको द्रव्यमोह ! 

सांसदलाई नै बजेट दिनु भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हो । विकास कार्य बढाउनु नै छ भने सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट बढाइदिए हुन्छ ।
सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्नुपर्छ तर आफैंले बजेट सञ्चालन गरेर होइन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केके काम गर्नुपर्छ ? केके योजना आवश्यक छ भन्ने सवालमा पालिकाको पुल भएर काम गर्नुपर्छ ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत संघीय सांसदहरूलाई पाँच करोडका दरले रकम वितरण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०८० भदौ ६ मा मुद्दा परेको थियो । संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूलाई रकम दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशले रोकेको थियो ।

विकासका नाममा सांसदको द्रव्यमोह ! 

संविधानले संघीय सांसद वा प्रदेशसभा सदस्यलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगरेको यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था रहन्छ । सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने हुन्छ ।

संवैधानिक इजलासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सांसदको भूमिका, योजना आयोग तथा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यतामा ध्यानाकर्षण गराउँदै यो कार्यक्रममा रोक लगाएको हो । तर, मुद्दा नटुंगिँदै केही प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमै सांसदलाई बजेट बाँडे । चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा गरी विवादित कोषमा १० अर्ब २ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कतिपय प्रदेशले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि २०८१ असार १ मा ल्याइएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा सिधै रकम विनियोजन गरेनन् ।

अदालतको आदेश छल्न प्रदेशहरूले घुमाउरो बाटोबाटै सांसदहरूलाई साबिक जस्तै बजेट बाँडे । लुम्बिनी, वाग्मती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम लगायत प्रदेशले हरेक सांसदबाट योजनाको सूची नै मागेर बजेटमा समावेश गरे । अन्य प्रदेशले सांसदको क्षेत्रमा योजना पारेरै छाडे । शब्द र योजनाको शीर्षक फरक पारेर सांसदलाई बजेट बाँड्ने कार्य सर्वोच्चको आदेशविपरीत हुनेतर्फ राजनीतिक दल र नेताहरूले कहिल्यै सोचेनन् ।

मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै सांसदहरूलाई बजेट बाँडियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड बजेट दिने निर्णय गरियो । आफूले थोरै पाउने भएकाले समानुपातिक सदस्यहरू विभेद भयो भन्नेमा छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसद विकास कोष हुँदै पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा २०७५ सालमा सांसदहरूले ४ करोड रुपैयाँ तजबिजी रूपमा सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका थिए । यो कार्यक्रम स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बिनाकानुन सांसद विकास कोषका नाममा बजेट निकासा नगर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि यो नियमावलीको कानुनी सिरान हालेर बजेट चलाइँदै आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अगाडिसम्म निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिसभासद २० लाख (समानुपातिक र निर्वाचित दुवै) र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । २०७५/७६ बाट प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । यो रकम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आधारमा आयोजनामा खर्च हुँदै आएको थियो । २०७६/७७ को बजेटमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याइयो । विकास बजेट बढाउन त्यतिबेला सत्तापक्ष मात्र होइन विपक्षी दल र सांसदहरूसमेत एकमत भएका थिए । लिनेखाने कुरामा नेपालमा पक्षविपक्ष सबै एक हुने गरेको पाइन्छ ।

विगतलाई हेर्ने हो भने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबदबासामु संविधानसभा नै झुक्न पुगेको र सांसदहरू त्रसित थिए । सांसद डराउनुपर्ने एउटै कारण संसदीय क्षेत्र विकास कोषको अधिकांश रकम, निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको र हिनामिना गरिएकाले हो । हिनामिना गरिएकामा भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाइदिने धम्की र अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने लोकमानको ध्वाँसले सबै तर्सिएका थिए । एउटै लोकमानले संसद् हल्लाइदिए । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको कारबाहीको सन्त्रासले लोकमानलाई तह लगाउने निहुँमा २०७२ सालमा संविधान बनाइँदा अनुचित कार्य नै हटाइयो । अख्तियारलाई भुत्ते बनाएर सांसद र राजनीतिक नेताहरूले आर्थिक अपराधबाट बच्ने विजयको सास फेरे ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको सन् २०१६ को पोस्ट ग्य्राजुएट प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरियो भनी अख्तियारले हस्तक्षेप गरेर २०७३ जेठ १५ मा आफैंले परीक्षा सञ्चालन गरायो । संविधानविपरीत अख्तियारको हस्तक्षेपको विरुद्धमा सञ्चारमाध्यममा व्यापक भएपछि संसदीय सुशासन तथा अनुगमन समितिले छानबिन गरेको थियो । त्यतिबेला सांसद पद्मनारायण चौधरी संयोजक र सांसदहरू उदय नेपाली श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, नरसिंह चौधरी, मिलनकुमारी राजवंशीसहित ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले छानबिनका क्रममा बोलाउँदा प्रमुख आयुक्त लोकमान अटेर गरेर उपसमितिमा उपस्थित नै भएनन् । उनको हस्तक्षेपविरुद्ध उपसमितिको प्रतिवेदन उदासीन रह्यो । दुवै निकाय कानुनतः सक्षम भएकाले

आआफ्नो दायरा, मर्यादा र सीमाभित्र रहनुपर्ने, अख्तियारले केयूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धमा विज्ञ टोलीसहित छानबिन गरेको तर अनुसन्धान गर्नु गराउनुपूर्व विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा सो गरेको देखिएन । परीक्षा सञ्चालन दुवै निकायबीच आपसी समझदारीमा भएको कार्यले हस्तक्षेपको अवस्था रहेको भन्न मिल्ने देखिएन भन्नेसमेत सुझाव दिएर लोकमानको दबदबासमक्ष संसदीय उपसमिति नतमस्तक बनेको थियो ।

लोकमानको अगाडि संसदीय उपसमिति निरीह भएको यो एउटा उदाहरण हो । पहिले पनि एउटा समितिले बोलाएकामा उपस्थित भए, अर्को समितिमा आफूलाई नबोलाउनू भन्ने आदेश नै लोकमानले दिएका थिए । घाँटीको बिरामी भएको भनेर एउटा समितिमा उपस्थित हुन गएनन्, तर सोही दिन अन्य कार्यक्रममा बोलेको भिडियो भाइरल भएको थियो । संसदीय समितिलाई नटेर्नु र त्रसित बनाउनुमा लोकमानले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार र सांसद विकास कोषलाई हतियार बनाएका थिए ।

लोकमानका पालामा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले अनुचित कार्य गरेकामा अख्तियारको सिफारिस बमोजिम २०७२ सालमा मन्त्री पदबाट हटाइएको थियो । ऊर्जाजस्तो फलदायी मन्त्रालयका मन्त्रीलाई अख्तियारले हटाएकामा तिनका दललाई चोट पर्ने नै भयो । मन्त्रीले गरेको कार्य कानुनसम्मत हो होइन भन्नेतिर कहिल्यै सोचिएन, सिर्फ अख्तियारको सन्त्रासले नेताहरूलाई सतायो । त्यही सन्त्रासले संविधानबाट अनुचित कार्य हटाउन सबै एक भए, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी जसरी नै । संविधानमा अनुचित कार्य हटाइएपछि अहिलेको अवस्थामा सांसद विकास कोषको अनियमिततामा अख्तियारले हेर्दैन भनेर पनि विकास बजेट लिन दिन सांसदहरू ढुक्क छन् ।

सांसद अर्थात् विधायकको काम के हो भन्नेतिर हाम्रा दलहरूले कहिल्यै सोचेको देखिएन । सांसदको काम भनेको त विधायक भएर विधि अर्थात् कानुन बनाउने र कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने काममा नै पूर्ण रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने हो । संसद्, संसदीय समिति र उपसमितिहरूमा आफ्ना मतदाताको चाहनाको प्रतिनिधित्व, अभिमत र विकास गराउने हो । तर हाम्रा सांसद विधायिकी काममा भन्दा अन्यत्रतिर नै बढी व्यस्त रहने गरेको तथ्य संसद्मा हाजिरीपछि अनुपस्थितिले नै पुष्टि गरिरहेको छ ।

कानुन निर्माता विधायक भएर बस्नुपर्ने सांसदले विकासको रकम खर्च गर्दा रीतपूर्वक खर्च नहुने सम्भावनाका कारण संसदीय समिति/उपसमिति र स्वयम् सांसद नै कमजोर हुन गएका छन् । अतः विधायिकालाई निर्भीक, प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाउनका लागि संसदीय विकास कोष वा कुनै न कुनै नाममा सांसदले नै कार्यक्रम छनोट गर्ने र खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनु नहुने सुझाव यो लेखक अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग २०७४ ले (पृ १०४) सरकारलाई दिएको थियो ।

हाम्रा सांसदहरूलाई विधायनको कामभन्दा विकासे काममा बढी चाख भएको देखिन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काम संविधानले नै प्रस्ट रूपमा तोकेको छ । विकासको काम स्थानीय सरकारले गर्छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय तहका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्छ । संघीय सांसदहरूको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कुनै भूमिका संविधानले तोकेको छैन । ती सरकारले बनाउने योजना र नीतिनिर्माणमा पनि संघीय सांसदको कुनै भूमिका हुँदैन । अनि प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रको विकासका नाममा बजेट रकममै प्रदेश र संघीय सांसदको उत्कट अभिरुचि किन होला ?

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्नुपर्छ । तर आफैंले बजेट सञ्चालन गरेर होइन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केके काम गर्नुपर्छ ? केके योजना आवश्यक छ भन्ने कुरा पालिकाको पुल भएर काम गर्नुपर्छ । सांसद भएर बजेट र योजना सञ्चालन गर्न चाहने हो भने त्यस्तालाई तिनका माउ पार्टीले नगर र गाउँपालिकाको प्रमुखमा पठाइदिए हुन्छ ।

सांसदलाई नै बजेट दिनु भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सांसदको अधीनमा दिने होइन । विकास कार्य बढाउनु नै छ भने सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट बढाइदिए भइहाल्यो नि । आयोजनाको सञ्चालन सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाले गरिहाल्छन् । बरु योजना सञ्चालन ठीक रूपमा भयो भएन भनी सांसदहरूले निगरानी गर्ने भूमिकाबाट पछि हट्न भने भएन ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको काम गराउन सरकारले के नीति लिने हो र कसरी गर्ने हो भन्ने निर्णय गर्ने काम संसद्को हो । त्यही नीतिलाई कार्यान्वयनमा सरकारले लैजानुपर्छ । संविधान भने संघीय प्रणालीको बनाउने अनि प्रतिगामी शासन व्यवस्थामा भन्दा पनि तल ओर्लेर सांसदका नाममा बजेट बाँड्ने गर्नु त संविधानकै उल्लंघन हो । अदालतको आदेश र कानुनको पालना सरकार, सांसद र नागरिक सबैले गर्नुपर्छ ।

– कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : असार ६, २०८१ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×