स्रोत र अधिकार खुम्च्याइएका प्रदेश

प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च क्षमता पनि सन्तोषजनक छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेटलाई समेत आम्दानीको स्रोत मानेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । सातमध्ये पाँच प्रदेशको बजेट खुम्चिएको छ, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशले मात्र चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो बजेट ल्याएका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनपछि सातवटै प्रदेशले नियमित प्रक्रियाबाट एकै दिन बजेट ल्याएको यसै पालि हो । गत वर्ष कोशी प्रदेशमा अल्पमतमा परेको सरकारले जेठ ३२ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । यसपालि पनि केही दिनअघिसम्म मधेश र गण्डकी प्रदेश सरकारमा अन्योल थियो । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिएको पाँचौं दिन बजेट आएको छ । मधेशमा नयाँ सरकार गठन भएको आठौं दिनमा बजेट ल्याइएको छ । सबै प्रदेश सरकारले पुरानै ढाँचामा प्रायः पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट ल्याएका छन् ।

सातै प्रदेश सरकारले बजेटमा पहिलेजसरी नै कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सांसदको तजबिजी रहने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोक लगाएका बेला सबै प्रदेश सरकारले सांसदहरूसँग आयोजना मागेर बजेट छुट्याइदिएका छन् । सबै प्रदेशले चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत (विकास) खर्चमा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्राथमिकतामा विकास परेको जस्तो देखिए पनि दायित्वको सीमितताले चालु खर्चमा कम बजेट परेको हो ।

प्रदेश सरकारका लागि बजेटको मुख्य स्रोत नै संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम हो । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट, समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संघले भने अनुदान कटौती गरिरहेको छ । संघ सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा भनेर प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस शीर्षकमा चालु वर्षमा ५८ अर्ब ६७ करोड र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ४३ करोड छुट्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघले प्रदेशलाई ससर्त अनुदानमा २५ अर्ब ८४ करोड राखेको छ । यसमा चालु वर्षमा ३५ अर्ब ७२ करोड र अघिल्लो वर्ष ५७ अर्ब १७ करोड थियो । यस्तै, प्रदेशका लागि विशेष अनुदान भनेर आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षमा यसमा ४ अर्ब ४६ करोड छुट्याइएको थियो । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने भनिएको छ, चालु वर्षमा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड र अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड थियो ।

प्रदेश बजेटका अन्य स्रोतमा आन्तरिक राजस्व, आन्तरिक ऋण र चालु वर्षमा खर्च नहुने बजेट हो । कोशी प्रदेशले ३ अर्ब २५ करोड, मधेशले ७ अर्ब ८६ करोड, वाग्मतीले १४ अर्ब ८६ करोड (मौज्दात र अन्य प्राप्ति), गण्डकीले २ अर्ब ९४ करोड, लुम्बिनीले २ अर्ब, कर्णालीले ५ अर्ब १३ करोड र सुदूरपश्चिमले ६ अर्ब १५ करोड मौज्दातलाई आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत मानेका छन् । मौज्दात रकमले प्रदेश सरकारको खर्च क्षमतालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशमा सरकार गठन–विस्तार र विघटनको अलमल देखिएको थियो । चालु वर्ष सकिन लाग्दा प्रदेश सरकारहरूको समग्र खर्च प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने महत्त्वाकांक्षी भएर ठूलो बजेट ल्याउनुभन्दा यथार्थपरक बजेट ल्याउनु नै उचित हो । प्रदेश बजेट खुम्च्याए पनि खर्च पद्धतिमा उल्लेख्य सुधार गरे भने चालु वर्षमा भन्दा बढी आर्थिक प्रगति गर्न सक्छन् । त्यसैले कार्यान्वयनलाई प्रदेश सरकारहरूले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । बजेट खर्चको प्रगतिले अनुदान लगायतमा संघ सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने क्षमता पनि बढाउँछ ।

संघ सरकारले सधैं नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको भाषामा ‘संघीयता सबलीकरण’ उल्लेख गर्दै आएको छ तर व्यवहार संघीय इकाइको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने खालको छ । संघले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू अझै बनाइसकेको छैन, बनाइएका प्रायः कानुन पनि प्रदेशलाई सबल बनाउने खालका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने/गर्नुपर्ने परियोजना सञ्चालनमा संघ आफैं अघि सरिरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघले राखेका तीन–चार लाख रुपैयाँसम्मका विकास आयोजना त्यसैका उदाहरण हुन् । संविधानको भावनाविपरीत यसरी प्रदेशलाई कमजोर पार्दै जाने कदम सरकारले सच्याउनुपर्छ । अनुदान हस्तान्तरणमै पनि केन्द्रको नियन्त्रण रहने गरी सर्तयुक्त हुनु हुँदैन । प्रदेशले राजस्व संकलनको दायरा बढाउने वातावरण तयार पार्न पनि संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रदेश सरकारको सघन गृहकार्य पनि चाहिन्छ ।