२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

आर्थिक समृद्धिको मन्त्र

यो देश बस्न लायक छैन, खत्तम भइसक्यो भनेर परिभाषित गरिएको छ । राम्रा पहल र भएका सुधार अनदेखा गर्नु सही होइन । समाजमा सकारात्मक सोच भएका नागरिक नभएसम्म कुनै पनि देशको उन्नति हुँदैन ।
पम्फा भुसाल

राजनीति भनेको सबै नीतिको माउ नीति हो । राजनीतिले कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने कुराले अन्य नीति निर्धारण गर्छ । तर राजनीतिको आधार अर्थ नीति हो, आधार नभईकन राजनीतिको उपरी संरचनाले मात्रै समाज र देशको उन्नति हुँदैन । अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएका छन् र आशा गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छन् । 

आर्थिक समृद्धिको मन्त्र

हामीले झन्डै सात दशक राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनमा खर्चियौं र त्यसले गर्दा आर्थिक विकास अगाडि बढ्न सकेन । हामी राणा शासनबाट मुक्त हुने र छिमेकी देश स्वतन्त्र हुने सँगसँगै जस्तो थियो तर हाम्रा दुवै छिमेकी अहिले विश्वका आर्थिक हिसाबले शक्तिसम्पन्न बनिसकेका छन् । हामीचाहिँ अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुन्छ भन्ने बहसमा छौं ।

राजनीतिलाई कसरी स्थायित्व दिने, आर्थिक–सामाजिक विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरकार, दल र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबैको साझा सवाल हो । विश्वले भोगेको कोभिडसँगै भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका बाबजुद हाम्रो सामाजिक–आर्थिक विकासले एउटा गति लिएको छ । एक/डेढ वर्षअघि श्रीलंकाको प्रसंग उठाएर नेपाल श्रीलंका हुन्छ भन्ने भाष्य नेपाली समाज र अर्थराजनीतिक जगत्मा थियो । तर त्यस्तो भएन र त्यसो नहुनुमा केही आधार थिए ।

करोडौं जनता जोडिने आर्थिक विकासको आधारभूत स्रोत साधन कृषि क्षेत्र हो, जुन निरुत्साहित छ । हाम्रो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यताबाट पठाएको रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा सञ्चितिका रूपमा बसेको छ । त्यसले हाम्रो तत्कालको आवश्यकता पूरा गरेको छ तर रेमिट्यान्सबाट कुनै पनि देशको आर्थिक विकास हुँदैन । त्यसकारण उर्वर जमिन, मिहिनेती जनता, जलस्रोतको उपलब्धताका कारण कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरालाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो बनाउनुपर्छ । केन्याबाट एभोकाडो ल्याएर बिक्री गर्ने, अस्ट्रेलियाबाट दाल ल्याएर बेच्ने परिपाटीलाई व्यवसाय गरेको मान्न सकिँदैन । हामीले हाम्रै देशको कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले के–के नीति र संरचना बनाउने, निजी क्षेत्रको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । उत्पादन र लागत पाउने कुराको सुनिश्चितता राज्यले गरिदिन्छ । अहिले हामी वार्षिक तीन खर्बभन्दा बढीको खाद्यवस्तु आयात गर्छौं तर त्यत्रो रकम किसानको हातमा पुर्‍याउन सक्यौं भने समृद्धिको आधार तयार हुन्छ । पढेलेखेकाले कृषि गर्नु हुँदैन भन्ने जुन गलत बुझाइ छ, त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।

हामीलाई प्रकृतिले नै दिएको स्रोत जलस्रोत हो । ऊर्जामा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । आवश्यक पूर्वाधार बनिनसकेकाले समग्र ऊर्जामा हामीले जलविद्युत् प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । तर, हामीलाई चाहिने बराबरको विद्युत् उत्पादन गरेका छौं । बर्खामा बढी भएर बेच्छौं तर दीर्घकालमा विद्युत् बेच्ने कुरा होइन । आम नेपालीको क्रयशक्ति र जीवनस्तर बढ्दै जाँदा हाम्रो जलविद्युत् हामीलाई नै नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ र हामीले वैकल्पिक स्रोतसमेत खोज्नुपर्ने हुन सक्छ ।

तथापि, अहिलेका लागि ऊर्जा हाम्रो आर्थिक विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसमा राज्यको योगदान त छँदै छ, निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी योगदान गरेको क्षेत्र पनि जलविद्युत् नै हो । आज हामी ३५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने भएका छौं । आर्थिक, व्यावसायिक हिसाबले ऊर्जा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ लगानी गरेपछि घाटा नहुने वा बिक्री नहुने समस्या छैन । यसमा ग्यारेन्टी छ । सरकारकै निकायले त्यसको खरिद गर्छ ।

त्यसकारण जलविद्युत्मा अझै बढी लगानी गरौं । हाम्रो आर्थिक उन्नतिको आधार पर्यटन हो । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै प्रकारले ३६५ दिन नै पर्यटन व्यवसाय चल्छ । कोभिडका कारण खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्र अहिले मौलाउँदै छ र यो निरन्तर ढंगले अगाडि जान सक्छ । त्यसका लागि आधारभूत पूर्वाधार राज्यले बनाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रको लगानीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । यसरी कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउँदा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समृद्धितर्फ देश जान्छ ।

हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरता छ । हामीले पचासौं वर्ष आन्दोलन गरेर देशलाई जनताको मालिक जनता नै हुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्‍यायौं । अवसर र अधिकारबाट वञ्चित तप्काले समानुपातिक समावेशीबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था निर्धारण गर्‍यौं । यसले थप पूर्णता पाउनुपर्छ । अझै पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन कि भन्ने आशंका र तरलताका संकेत देखिन्छन् । त्यसकारण शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे हामीले कुनै एक ठाउँबाट राजनीतिक स्थिरताका लागि पहल गर्नुपर्छ । अस्थिरता र तरलता मात्रै भयो भने आर्थिक विकासका कुरा सम्भव हुँदैनन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै हामीलाई सुशासन चाहिएको छ । नियमन गर्ने, अनुगमन र आवश्यकतामा कारबाही गर्ने राज्यको काम हो तर सुशासनको विषय भुइँ तहसम्म मिसिएको छ । सुशासनका बाधकलाई छिःछि र दुरदुर गर्ने व्यापक जनमत निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

भ्रष्ट, तस्कर र कालाबजारी गरेर ठूलो घर/गाडी जोडेकालाई हाम्रो समाजले नमस्कार गर्छ । अहिले संघीयतामा तीन तहको सरकार हुँदा पालिका, वडा जताजतै यस्ता बेथितिबारे सुनिन्छन् । यो ठूलो चुनौती बनेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्य संयन्त्र, जनस्तर र सचेत नागरिक समाजले व्यापक जनमत तयार पार्न र त्यस्ता बेथितिलाई अन्त्य गर्ने कुरामा जानैपर्छ । हाम्रो समाज अलि बढी नकारात्मक भएको आभास पनि हुन्छ । यो देश बस्न लायक छैन, खत्तम भइसक्यो भनेर परिभाषित गरिएको छ । राम्रा पहल र भएका सुधार अनदेखा गर्नु सही होइन । समाजमा सकारात्मक सोच भएका नागरिक नभएसम्म कुनै पनि देशको उन्नति हुँदैन ।

नेपालमा जे परिवर्तन भएको छ, त्यो सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेर भएका होइनन् । त्यसका लागि हामी सबै लागिपरेर भएको हो । बोल्न नपाउने निरंकुशतन्त्र थियो । अहिले समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रतासहितका दर्जनौं मौलिक अधिकार प्राप्त भएका छन् । देशभक्ति र नागरिक कर्तव्यको बोध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यी सबैलाई जोड्यो भने आर्थिक विकास हुन्छ ।

आर्थिक विकासका लागि संविधानले तय गरेको र हामी राजनीतिक दलले मानेको राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी नै आर्थिक विकासका तीन आधार हुन् । सहकारी अहिले संकटमा छ तर सहकारी आफैंमा गलत अवधारणा होइन । यो तीन खम्बे नीतिको सही ढंगले समायोजन र कार्यान्वयन गरे देशको आर्थिक विकास हुन्छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई मूल मन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकता आत्मसात् गर्न हाम्रो दल प्रतिबद्ध छ ।

– भुसाल माओवादी उपाध्यक्ष हुन् ।

– कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले अघिल्लो आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२४’ अन्तर्गत ‘अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता : राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता’ सत्रमा राखिएको धारणाको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८१ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?