जलवायु संकट घटाउन जैविक कृषि

नेसनल ओसनिक एन्ड एट्मस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसन (एनओएए) ले सार्वजनिक गरेको वार्षिक जलवायु प्रतिवेदन २०२३ अनुसार सन् १८५० देखि प्रतिदशक ०.११ डिग्री फरेनहाइटको औसत दरमा भूमि र समुद्रको संयुक्त तापक्रम बढेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले सन् २०३० सम्म विश्वमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जसका कारण तापक्रममा वृद्धि, वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोपमा वृद्धि, मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरलगायत प्रत्येक दिन १५० थरीका प्रजाति लोप हुँदै गइरहेका छन् । यी प्रजातिहरू पर्यावरण सन्तुलनका लागि अति आवश्यक छन् ।

युरोपियन देशलगायत विकसित देशका युवाले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गरिसकेका छन् । जस्तैः दिनमा दुई छाक मात्र खाने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा प्राथमिकता दिने, घरमा ताप प्रणालीको प्रयोगमा कमी ल्याउने आदि । तर कतिपय विकासोन्मुख देशमा भने जलवायु परिवर्तनको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेकै छैन । कतिपय देशमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न सरकारी स्तरबाट भएका प्रयासमध्ये कृषिमा सुधार वा परिवर्तन एक हो ।

विश्वमा कृषिसम्बन्धी खाद्य प्रणालीले सबै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको एकतिहाइ उत्सर्जन गर्छ । सन् २०५० सम्ममा ९.७ बिलियन जनसंख्या पुग्ने अनुमान गरिएबमोजिम उक्त जनसंख्यालाई खुवाउन विश्वव्यापी रूपमा खाद्यवस्तुको माग त्यही अनुपातमा बढ्ने निश्चित छ । विश्वका कतिपय देशमा जैविक/पर्यावरणीय कृषिको अवलम्बन थालनी भएको छ । कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक मल र विषादीले हरितगृह ग्यास मात्र उत्सर्जन नगरेर माटोको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने र उक्त माटोमा उत्पादन हुने खाद्यान्नले मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पार्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानले प्रमाणित गरेका छन् ।

अन्य विकसित देशमा ७० को दशकमा आएको हरित क्रान्तिसँगै कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग भएको रासायनिक मल र विषादीले नेपालका कतिपय हिमाली र पहाडी भेगलाई अझै छुन सकेको छैन । कारण भौगोलिक अवस्थिति, यातायातको असुविधालगायत भए पनि यी असुविधाको परिणाम सकारात्मक देखिन थालेको छ । यसर्थ, व्यापक रूपमा आधुनिक कृषि प्रणाली भएका देशहरूको तुलनामा नेपाललाई जैविक कृषिमा फर्किन अरू देशले जति संघर्ष गर्नु नपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, सरकारको नीति र अभ्यास विवादास्पद देखिन्छ । नेपालले त एउटा सिंगो प्रदेशलाई नै अर्गानिक प्रदेश भनेर घोषणा गरिसकेको छ, जुन सराहनीय छ ।

तर, त्यही ठाउँमा नै द्वैध अभ्यास भइरहेको छ । अहिले पनि कृषिमा अनुदान दिने र काम गर्ने थुप्रै सरकारी र गैरसरकारी संस्था छन् । ती संस्थाहरूले दुवैथरीका कृषि अभ्यासलाई नै प्रवर्द्धन र समर्थन गरिरहेका छन् । विडम्बना के छ भने कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिसक्दा पनि नाम चलेका गैरसरकारी संस्थाले रासायनिक मल, विषादी र उन्नत जातका बीउ वितरण गर्न सरकारबाटै प्रोजेक्ट स्वीकृति पाइरहेका छन् । अर्कोतिर कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले खालि पर्यावरणीय कृषि अभ्यासलाई मात्र प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । तर, जुन ठाउँमा यस्ता अभ्यास छन्, त्यहीं नै आधुनिक कृषि अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्थाहरू पनि छन् ।

यस्तो अवस्थालाई सरकारको नीति र यसको कार्यान्वयनलाई फितलो भएको भन्न अत्युक्ति नहोला । नत्र भने कमसेकम अर्गानिक प्रदेशमा आधुनिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्थालाई स्वीकृति किन दिइन्छ ? स्थानीय सरकारबाटै पनि आधुनिक कृषिसम्बन्धी औजार, रासायनिक मल, विषादी र उन्नत जातका बीउबिजन वितरण किन भइरहेका छन् ? यसले किसानलाई समेत अन्योलमा पारेको देखिन्छ । उनीहरू कुन प्रणाली अपनाउने भनेर सधैं दुविधामा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षा मात्र नभएर खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी पनि ऐन बनेको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली पनि आइसकेको अवस्थामा एकल बालीको प्रवर्द्धन, आधुनिक कृषिको बढावा आदि अभ्यासले उक्त ऐन र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चिततामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । त्यति मात्र नभएर सन् २०४५ सम्ममा कार्बन जेरो–नेटमा झार्ने सरकारको प्रतिबद्धतामा यस्तो द्वैध नीतिले कस्तो सहयोग या प्रभाव पर्ला ? समयमा नै यसका बारेमा सोचिएन भने परिणाम जे पनि आउन सक्ने देखिन्छ ।

अझै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आधुनिक कृषि प्रणालीलाई स्वीकृति, प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गरिएको हो भने पनि उक्त नीतिमा स्पष्टता आउन जरुरी छ । जस्तैः आधुनिक र पर्यावरणीय कृषिका लागि क्षेत्र निर्धारित गर्ने, अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरेका प्रदेशमा रासायनिक मल, विषादी वितरणमा रोक लगाउने, आधुनिक कृषि प्रवर्द्धन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उक्त क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति नदिने आदि । जंगली खाद्यवस्तुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, खाने बानीमा परिवर्तन ल्याउने, भौगोलिक अवस्थितिअनुसार पर्यावरणीय कृषि औजारको निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम बनाउने जस्ता नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अबको दिगो विकासका अवधारणा हुन् ।

यदि यस्ता नीतिहरू स्पष्ट भएनन् भने जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने र खाद्य सुरक्षा एवं सम्प्रभुतालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने संस्था र व्यक्तिहरू हतोत्साही हुने निश्चित छ । यसर्थ, अबको निकट भविष्यमा आउन सक्ने आपत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पर्यावरणीय कृषि र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु नै अनुकरणीय विकल्प हुन सक्छ ।