२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सार्वजनिक निराशाको माहोल

नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक निराशाले छटपटिरहेका सामान्यजनको हालत पक्कै सन्तोषप्रद छैन । तर सशस्त्र द्वन्द्व भोगेको, आफू–आफैंमा लडेर राष्ट्रियता कमजोर पारेको र महाव्याधिबाट बल्लतल्ल उम्केको राष्ट्र दक्षिण एसियामै पनि नेपाल मात्र होइन ।
सीके लाल

अमेरिकी नेतृत्वलाई पछ्याउँदै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान गर्नुपर्ने अधिनायकवादी व्यवस्थाका शाह राजाहरूको स्थायी निर्देश हुने गर्थ्यो । सन् १९९० पछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले पनि सामान्यतया त्यसै नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य बल प्रयोगसँग त झन् अपेक्षाकृत सानो राज्यको सार्वभौमिकताको विषय पनि जोडिएको थियो ।

सार्वजनिक निराशाको माहोल

त्यसैले राष्ट्रसंघको आपत्कालीन महासभामा नेपालले पनि १४१ देशहरूको लाममा उभिएर युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेको थियो । २०२२ जुलाई पहिलो सातातिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धन सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहन नसकेको आलोचना गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै नगरी मतदान गरिएको उनको दोषारोपण थियो ।

अध्यक्ष दाहालले आफ्नै दलसमेत सामेल रहेको गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको यस्तो आक्षेपलाई कम्तीमा सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत आत्मालोचना गरेर सच्याउन सकिने प्रधानमन्त्री पदमा अहिले उनी स्वयं विराजमान छन् । तर चीनको बढ्दो दबाबका बाबजुद नेपालको स्थायी सत्ताले उनलाई सहजै पश्चिमाहरूको भूराजनीतिक मोहपाशबाट उम्किन दिने छैन । प्रधानमन्त्री दाहाल अपवाद होइनन् । आस्था र व्यावहारिकताबीचको बेमेलले नेपालका सबैजसो राजनीतिकर्मीलाई कुण्ठित तुल्याएको छ । सिद्धान्तः कम्युनिस्टविरोधी दलका अध्यक्ष देउवा अब एमाले वा माओवादीलाई अलग्याएर अथवा चीनलाई चिढ्याएर राजनीतिमा टिक्न सक्दैनन् । सन् १९९० दशकको सुरुदेखि नै पश्चिमाहरूका प्रियपात्र एवं सन् २००६ पछि चीनका प्रखर हितचिन्तक बन्न पुगेका खसआर्यका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पनि भारतसँग जोरी खोजेर लामो कालसम्म राजनीतिमा टिक्न कठिन छ भन्ने ठम्याइसकेका छन् । नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्वहरूको दृष्टिगोचर निरीहताले समग्र राज्य–समाजमा नकारात्मकताको प्रवाह गर्ने रहेछ ।

बेला न कुबेला भारतविरोधी वक्तव्य जारी गरेर चर्चामा रहिरहने काठमाडौंका ‘बयानवीर राष्ट्रवादीहरू’ पनि खासमा पश्चिमाहरूको हित प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जमात नै हो । सन् २०१५ पछि भने स्थापित एवं उदीयमान सम्भ्रान्तहरूको पश्चिमा–मोह केही कमजोर हुँदै गएको हुन सक्छ । द्वन्द्व निरूपण देखाउन दक्षिण अफ्रिका, संविधानवाद सिकाउन केन्या, प्रजातन्त्र पढाउन पेरु र संघीयताको तालिमका लागि स्वीट्जरल्यान्ड पठाउने वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रमहरूमा एकाएक विराम लागेको छ । गैससहरूमार्फत प्रवाह हुने पश्चिमाहरूको सहयोग रकमको अविरल धार केही पातलिएको छ भने अर्कातिर चीन भने नेपालको सहरिया समूहसँग जोडिएर भारतलाई एक हदभन्दा बढी उक्साउन चाहँदैन ।

भारतका हिन्दुत्ववादीहरू सामाजिक सम्भ्रान्तलाई भाउ दिनुको साटो सोझै राजनीतिक दल एवं स्थायी सत्ताका अवयवहरूसँग लेनदेन गरेर आफ्नो आर्थिक वर्चस्व, सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक हैकम एवं भूराजनीतिक हित प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छन् । झन्डै २५ वर्षदेखि देशमा माओवादीहरूको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने निहुँमा उल्लेख्य धन, पहुँच र मान कमाएका घरानियाँ दरबारी, अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी, पूर्वप्रशासक, चल्तापुर्जा परामर्श व्यवसायी, वित्तीय क्षेत्रका साना–ठूला साहु, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका व्यापारी एवं व्यवहार कुशल गैससकर्मीमा तिनको क्रमिक आरोह रोकिएकामा निराशा व्याप्त छ । उच्च मध्यमवर्गका व्यक्तिहरू आफ्ना हताशा सार्वजनिक गर्दा दोषारोपण प्रायः अरूलाई नै गर्छन् । सार्वजनिक निराशा फैलाउनुमा (अ) सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै क्रियाशील रहेको फुस (फुर्सदिलो समूह) सँग सम्बद्ध वाचाल जमातको भूमिका सम्भवतः सबभन्दा बढी छ ।

उच्च मध्यमवर्गले केही कालसम्म आफ्नो आर्जित प्रभाव भजाएर सजिलै गुजारा गर्न सक्छ । रिसले मुर्मुरिएर आफ्नो क्रोधाग्निमा आफैं डढ्ने निम्न मध्यमवर्गका व्यक्तिहरूको त्रासदी नै हो । सबैभन्दा जटिल अवस्थाका बीचमा चेपिन पुगेको मझौला खाले मध्यम वर्ग हुने रहेछ । निरन्तर बढ्दै गएको घर खर्च, ऋण लिइएका बैंकहरूको महिनावारी किस्ता, नाफा क्षेत्रका स्कुलको चर्को शुल्क, आय लगभग स्थिर रहेका बखत बढ्दो नियमित चियाचमेना र दारु–पानीको व्ययभार एवं बढी ब्याजको लोभमा बचत जम्मा गरेका सहकारीहरू टाट पल्टिन लागेको चिन्ताको बोझले थिचिएका मझौला मध्यम वर्गका व्यक्तिहरू आसाको धिपधिपे उज्यालो देखेर उत्साहित हुन्छन् र एकछिन बत्ती गयो भने तुरुन्तै अतालिन्छन् । मझौला मध्यमवर्ग बहुदलीय व्यवस्थाबाट छिट्टै आजित भएर ’राष्ट्रवादी’ माओवादीहरूको शरणमा पुगेको थियो । बन्दुक अलि बढी नै पड्किन थालेपछि राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीलाई दीपावलीसहित स्वागत गरेको थियो । गणतन्त्र घोषणामा दुःखमनाउ गरेको थियो । संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो विचार र अपेक्षाभन्दा फरक आएपछि वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुको साटो दोस्रो वसन्त विद्रोहको जनादेशलाई अदालतमार्फत खारेज गराउन घरानियाँ सम्भ्रान्तको नेतृत्वमा सडकमा ओर्लिएको थियो ।

गैरसंवैधानिक सरकारले गराएको निर्वाचनद्वारा गठित विधायिकाले नग्न बहुसंख्यकवादी विधि अंगीकार गरेर संविधान घोषणा हुँदा अति उत्साहित हुँदै मझौला मध्यमवर्गले पुनः दीपावली गरेको थियो । हामी जस्ता मान्छेहरू (हाजमा) सामेल रहेको यो जमात कहिले एमालेसँग च्याँठिएर बालेन शाहलाई बोक्छ त कहिले कांग्रेससँग चिढिएर रवि लामिछानेका पछाडि बेतोडले कुद्छ । संयोगवश मझौला मध्यमवर्गले आफ्नो राजनीतिक पुँजी लगानी गरेका पात्रहरू पनि ‘हाजमा’ नै हुन्; न तिनको प्रवृत्ति फरक छ न त तिनीसँग कुनै जादुको छडी नै छ । आफ्ना अयथार्थवादी अपेक्षाले हतोत्साहित भएको यो अस्थिर प्रवर्ग सार्वजनिक हताशाको सबभन्दा प्रभावकारी संवाहक बन्न पुगेको छ ।

रुसी सेनामा गैरकानुनी रूपमा भर्ना हुन गएका युवाले मानव तस्करलाई मोटै रकम बुझाएका छन् । टिकटक भिडियो हेरेर रुसका लागि युक्रेनसँग लड्न पुगेका मोरङको लेटाङका विकास राईले युद्धबन्दी बनाइएपछि भने अरे, ‘मानिसहरू युद्धमा जान चाहँदैनन् तर नेपालमा अवस्था निकै अप्ठ्यारो छ ।’ अप्ठ्यारो त पक्कै छ, तर के नेपालको अवस्था साँच्चै रुस–युक्रेनको युद्ध मैदानभन्दा पनि खराब छ ? आफ्नो परिवारका सदस्यलाई जोखिमपूर्ण रोजगारीका लागि विदेशिनबाट रोक्न नसक्नेहरू आखिर त्यही ‘बेकामे सरकार’ सँग युक्रेनबाट युद्धबन्दी फिर्ता मगाउन हारगुहार गरिरहेका छन् ।

अनिश्चितताको भुमरी

खाना नपाएर कालापहाड लाग्नेहरूको तुलनामा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले लाखौं लगानी गरेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोप लाग्नेहरूको दुरस्थ राष्ट्रवाद (लङ डिस्टन्स नेसनलिजम्) ले देशभित्र सल्किरहेको नकारात्मकताको आगोमा मट्टीतेल खन्याइरहेको छ । नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक निराशाले छटपटिरहेका सामान्यजनको हालत पक्कै सन्तोषप्रद छैन । तर एक दशकसम्म सशस्त्र द्वन्द्व भोगेको, अकल्पनीय राजनीतिक हत्याकाण्ड सहेको, सैनिक तख्तापलट खेपेको, अधिनायकवादी सत्ता झेलेको, आफू–आफैंमा लडेर राष्ट्रियता कमजोर पारेको र महाव्याधिबाट बल्लतल्ल उम्केको राष्ट्र दक्षिण एसियामै पनि नेपाल मात्र होइन । आफ्नो खुट्टामा जुत्ता नभएको दुःखमनाउ गर्दा गोडा नभएका साहसी व्यक्तिको संघर्षले हताशाबाट मुक्त हुन सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । अफगानिस्तानका जनता कम्तीमा ५० वर्षदेखि साम्प्रादायिक गृहयुद्ध र शीतयुद्धले उब्जाएको शक्तिराष्ट्रहरूको दोहोरो मार खेपिरहेका छन् । अमेरिकीहरूले बमबारी गरेर ध्वस्त बनाएको अफगानिस्तानमा तालिवानीहरू विषाक्त खरानी उडाउने धम्की दिएर राज गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सफलता मापनका लागि सकल खुसी सूचकांकको अवधारणा प्रस्तुत गरेर ख्याति कमाएका भुटानका राजा नेपालीमूलका ल्होत्साम्पाहरूलाई निष्कासन गरेदेखि नै चिन्तित शासक भएर गद्दीमा विराजमान छन् । जोङ्खा भाषाभाषीले पनि अर्धसंसदीय राजतन्त्रलाई कहिलेसम्म चुपचाप स्वीकार गरिरहने हुन्, यसै भन्न सकिन्न । बंगलादेशले कम्तीमा दुई पटक भयंकर नरसंहार भोगेको छ— पहिलो पटक सन् १९४७ मा पूर्वी पाकिस्तान गठन हुँदा र दोस्रो पटक सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा । त्यसपछि राजनीतिक हत्या, सैनिक तख्तापलट एवं दुई–दलीय व्यवस्थाका नकारात्मक प्रभाव भोग्दै आएका बंगलादेशीहरू वर्षौंदेखि निर्वाचित निरंकुशता सहन अभिशप्त छन् । १९६२ मार्चमा जनरल ने विनले सैनिक तख्तापलट गरेर सत्ता हत्याएयता बर्माको दुःख अहिलेसम्म निरन्तर छ । बीचमा निर्वाचन भए पनि सेनासँग विमति जनाउने राजनीतिकर्मी कि मारिन्छन् वा जेलमा कोचिन्छन् । बामर नृजातीयताको वर्चस्वले गर्दा ‘प्रजातान्त्रिक प्रतीक’ भनेर संसारभर सम्मान पाएकी बर्मा कि तत्कालीन वास्तविक शासक (डिफ्याक्टो रुलर) आङ सान सु ची जस्तो व्यक्तिलाई समेत रोहन्जियाहरूको नरसंहारको प्रतिरक्षामा उत्रिनुपरेको थियो । सन् १९४७ ताका दक्षिण–पूर्व एसियाको सबभन्दा सम्पन्न रहेको मुलुक बर्मा आफ्नो विपुल प्राकृतिक सम्पदाका बाबजुद अदक्ष श्रमिक निर्यात गरेर आफ्नै नागरिकको दमनका लागि गोला–बारुद किन्न अभिशप्त छ ।

सन् १९६० को दशकसम्म भारत संसारका धेरैजसो नवस्वतन्त्र एवं मुक्तिका लागि संघर्ष गरिरहेका तर औपनिवेशिक नियन्त्रणमै रहेका देशका राजनीतिकर्मीका लागि प्रेरणाको स्रोत हुने गर्थ्यो । शीतयुद्धको चेपमा परेका तेस्रो विश्वका राजनेताहरू प्रेरणाका लागि नयाँ दिल्लीको राजघाटमा माला चढाउने गर्थे । भारतको राजनीतिमा धार्मिक कट्टरता मिसाएर माहोल बिगार्न थालिएको त सन् १९८० दशकमै हो, तर महात्मा गााधीको साटो उनको हत्यारालाई नायक मानेर निर्वाचित निरंकुशता अभ्यासमार्फत राज्यलाई नग्न बहुसंख्यकवादी हिन्दुत्व कट्टरपन्थ (हिन्दुत्व थिआक्रसी) तिर उन्मुख गराउने अभियानले सन् २०१४ देखि गति पाएको छ । एकातिर महाधनीहरू वैभवको वीभत्स प्रदर्शन गरिरहेका छन्, अर्कातिर विपन्नको अवस्था खस्किँदै गएको छ ।

अहिले भारतमा निर्वाचित निरंकुशता व्याप्त छ; त्यस्तो बाटो सामान्यता टुंगिने भनेको बहुसंख्यकवादी तानाशाहीमै हो । नेपालका धार्मिक अल्पसंख्यक प्रताडित भए पनि दशगजापारि जस्तो निरन्तर भय र असुरक्षामा बाँच्नुपर्ने नियतिबाट अद्यापी मुक्त छन् । यद्यपि हिन्दुत्ववादीहरूको चलखेलमा रोक लगाउन सकिएन भने सीमापारिको महारोगले नेपाललाई पनि च्याप्न धेरै समय लाग्ने छैन । निरंकुशताको स्वरूप वंशानुगत, सैनिक वा निर्वाचितमध्ये जस्तोसुकै भए पनि त्यस्तो राजनीतिक प्रणालीले सामान्यजनलाई उत्तेजनाको उचाइमा पुर्‍याएर केही समयभित्रै चरम निराशाको खाडलमा घचेट्ने रहेछ । अति उत्तेजना एवं चरम निराशाका बीच पेन्डुलम जस्तो हल्लिरहेको माल्दिभ्स बेइजिङ र नयाँ दिल्लीसँग ‘समदूरी सम्बन्ध’ राख्ने उग्र राष्ट्रवादी कूटनीतिमा नराम्रोसँग फसेको छ ।

सन् १९४७ मा गठन भएदेखि नै पाकिस्तान दक्षिण एसियामा अमेरिकाको ‘असामी राज्य’ जस्तै रहँदै आएको छ । अरब सागरबाट सहजै प्रवेश गर्न सकिने एवं पश्चिम, मध्य र दक्षिण एसियाका बखेडिया देशहरूको मिलनबिन्दु रहेकाले शीतयुद्धताका अमेरिकाका लागि पाकिस्तान सामरिक महत्त्वको केन्द्र बन्न गएको थियो । हेनरी किसिङ्गरले एक पटक भनेका थिए, ‘अमेरिकाको शत्रु हुनु खतरनाक हुन सक्छ, तर अमेरिकाको मित्र हुनु घातक हो ।’ युक्रेनले बल्ल बुझ्न थालेको त्यस अभिव्यक्तिको निहितार्थ ठम्याउन नपाउँदै जुल्फिकार अली भुट्टोको ४ अप्रिल १९७९ मा सैनिक सत्ताद्वारा ‘न्यायिक हत्या’ गराइयो । त्यसपछि निर्वाचित र सैनिक सत्ताले आलोपालो गरे जस्तो देखिए पनि पाकिस्तानको अवस्था सुध्रिने छाँटकाँट देखिँदैन । राम्रा, योग्य र महत्त्वाकांक्षी पाकिस्तानीलाई आफ्नै देशभित्र रहनु छ भने त्यहाँको सैनिक सत्तासँग कुनै न कुनै किसिमले जोडिनु नै पर्ने बाध्यता अद्यापी कायम छ । बोलीचालीको भाषामा ‘संस्थापन’ भनिने पाकिस्तानी सेनाको रावलपिण्डी मुख्यालयले राजनीति र कूटनीतिमा मनलागी गर्छ भन्ने आक्षेप लगाउनेमा कुनै बेला त्यही गैरसंवैधानिक स्थायी सत्ताका प्रियपात्र रहिसकेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खान एक्ला होइनन् ।

सन् १९५० को दशकसम्म जापानपछि एसियाको दोस्रो सबभन्दा सम्पन्न देश श्रीलंकालाई धरमर राज्यबाट असफलताउन्मुख अवस्थामा पुर्‍याउनमा सामान्यजनमा व्याप्त अति उत्साह र चरम निराशाभावको उतारचढावले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ । स्वतन्त्रता सँगसँगै मिश्रित बसोबास रहेको देशलाई ‘राष्ट्र–राज्य’ बनाउने त्यहाँका सिंहाली राजनीतिकर्मीको नृजातीय बहुसंख्यकवादको धुनले गर्दा श्रीलंकाको राष्ट्रिय एकतालाई तमिल अलगाववादको घुनले खान सुरु गरेको हो । वैदेशिक हस्तक्षेपका लागि वातावरण देशभित्रको डावाडोल परिस्थितिले नै बनाउने हो । देश बाहिर रहेका श्रीलंकाका तमिलहरूले आफ्ना परिवारको भरणपोषणलाई चाहिने न्यूनतम रकमबाहेक पैसा नपठाउने क्रम सन् १९७० को दशकमै सुरु भइसकेको थियो ।

सन् १९८० दशकपछि त बाहिरिएका श्रीलंकाली तमिलहरूले बरु हिंसक अलगाववादी तमिल टाइगर्सलाई चन्दा दिन सुरु गरे । अब त एकातिर सिंहाली सम्भ्रान्त विदेशिन मरिहत्ते गरिरहेको छ भने अर्कातिर श्रमिकहरूको विप्रेषण पनि स्वात्त घटेको छ । भविष्यप्रति भरोसा गुमाएका श्रीलंकालीमा तिनको देश पनि बर्मा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय परित्यक्त (इन्टरनेसनल पराया) अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने डर पलाउन थालेको छ । सर्वत्र अस्थिरता र निराशाको भुमरीले छोप्दै लगेको दक्षिण एसियामा आफ्ना सबै समस्याका बाबजुद नेपाल अपेक्षाकृत शान्त किन देखिन्छ भने शाह–राणा परिवारको आन्तरिक दासता सहेको लामो इतिहासले गर्दा सामान्यजनको तन्यकता (रिजिलीअन्स) बेपत्ता तरल बन्न पुगेको छ– पानी फुट्दैन, त्यो आफ्नो बाटो आफैं पहिल्याउँदै ओरालोतिर सलल्ल बग्छ । देशभित्र सामान्यजन बस्नै नसक्ने अवस्था भएपछि पहिले ती झिटीगुम्टा बोकेर आसाम र बर्मातिर डाँडाकाँडा ढाक्दै हिँड्थे, अहिले संसारभरि फैलिँदै छन् । तिनको निरन्तर पलायनले देशभित्र भने झन् बढी निराशा फैलाइरहेको छ । तिनलाई ढाट तेर्स्याएर रोक्न सकिँदैन, सम्भावना देखाएर अडाउन प्रयत्न भने गर्न सकिन्छ ।

सामूहिकता निर्माण

धर्मका नाममा शंकराचार्यदेखि बागेश्वरधाम बाबालाई पुज्ने तर जवाहरलाल नेहरू वा जयप्रकाश नारायण जस्ता आधुनिकताका चिन्तकहरूको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सायद बाबासाहेब भीमराव रामजी आम्बेडकरलाई उनको जन्मजयन्ती १४ अप्रिलका दिन केही दलित अधिकारकर्मीबाहेक नेपालमा धेरैले सम्झिने छैनन् । बाबासाहेब आम्बेडकर भने भारतीय संविधानका निर्माता मात्र नभएर बीसौं शताब्दीका उत्कृष्ट राजनीतिक चिन्तकमध्ये एक हुन् । उनले फ्रान्सेली क्रान्तिका उत्प्रेरक मूल्यहरूको कुरा गर्दा स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एवं विकास गर्न सबभन्दा कठिन भावका रूपमा सहज ऐक्यबद्धतालाई औंल्याएका छन् । स्वाधीनता घोषणा गर्न सकिन्छ । समानता सुनिश्चित गर्न कानुन बनाएर तिनलाई निरंकुश तरिकाले लागू गर्नेहरू पनि छन् । सामूहिक ऐक्यबद्धता भने अन्तस्तरणबाट आउनुपर्ने हुन्छ । सामाजिक आन्दोलनबेगर त्यस्तो भाव प्रवाहित गर्न सम्भव छैन । फगत सत्तामा हिस्सेदारीका लागि गरिने संघर्षहरूले सामूहिकता निर्माणलाई भागबन्डाको कुसंस्कारमा स्खलन गराउने रहेछन् ।

सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले सुरक्षित गरेको सार्वभौमिकताले अफगानिस्तानमा जस्तै सत्तासीनहरूको स्वाधीनता मात्र प्रवर्धन गर्ने रहेछ । सन् १९५१ मा हस्ताक्षरित सहयोग सम्झौतादेखि अमेरिकाले नेपालको सम्भ्रान्तलाई टेको दिन थालेको हो; त्यसअगाडिदेखि कैयौं गुणा बढी सहायता पाएको पाकिस्तान आणविक अस्त्र सहितको धरमर राज्य भएर बाँच्न अभिशप्त छ । हिंसक द्वन्द्व त लक्षण हो, श्रीलंकालाई बर्बाद पारेको त नृजातीय राष्ट्रवादको उन्मादले हो । देशको भविष्यमा भरोसा रहेन भने भ्रष्टाचार बढ्छ, ओखती कानुनभन्दा पनि व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउने सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता मात्र हुन सक्छ । सबैमा नेपालीय ऐक्यबद्धता निर्माणको आँट पलाओस्, विक्रमीय नववर्ष २०८१ को शुभकामना ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०८० ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x