बालमैत्री स्थानीय शासनको सवाल

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका–२०७८ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहलाई विसं २०८७ सम्ममा बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । निर्देशिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि तय गरिएका बाल बचाउमा १४, बाल संरक्षणमा १०, बाल विकास र बाल सहभागितामा ६–६ गरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी ३६ र संस्थागत विकासमा १५ गरी ५१ वटा सूचक उल्लेख गरिएका छन् । निर्दिष्ट सूचकहरू पूरा गरेपश्चात् वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गर्न जिल्ला समन्वय समितिबाट सहमति लिएर वडा समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सूचक पूरा गरेर २३ स्थानीय तहले मात्र बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गरेका छन् भने ४६ वडा मात्र घोषणा भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै ६० नगरपालिका, १०० गाउँपालिका र १,४३२ वडा घोषणा गर्ने योजना रहेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका–२०७८ मा उल्लेख छ । यसबाट बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणाको लक्ष्य तोकिएको समयमा हासिल गर्न सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गर्ने सन्दर्भमा सूचककेन्द्रित केही सवाल उठेका छन् जसको समाधान स्थानीय तहले मात्र गर्न सम्भव हुन्न ।

घोषणाका लागि घोषणा गर्ने या शासन प्रणाली र समाज सुधारमा व्यापक फड्को मार्दै बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने सवाल हामीसामु छ । ५१ सूचक सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा समान तबरबाट पूरा गर्न सकिन्न । दुर्गम क्षेत्रमा बस्तीहरू छिरलिएका छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका सेवासुविधा त्यस्तो बस्तीमा पुर्‍याउन स्थानीय सरकारलाई निकै कठिन भइरहेको छ । डाँडाकाँडामा छिरलिएका सबै घरधुरी, त्यो पनि पानीको उपयुक्त स्रोत नभएको स्थानमा स्वच्छ सफा खानेपानीको शतप्रतिशत सुविधा पुर्‍याउन झनै कसरी सम्भव होला ?

बालसंरक्षणअन्तर्गतका १० सूचकमध्ये एउटा ‘कुलतमा लागेका बालबालिकाका लागि सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको हुनेछ’ भन्ने छ । नेपालमा रहेका ८ बालसुधार गृहमा बालबिज्याइँमा परेका बालबालिकालाई नै राख्न पर्याप्त स्थान नभएको, बालसुधार गृहको वातावरण बालमैत्री नभएको, बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य, सिकाइ र सुधारको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्ने विषयले सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चा पाइरहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ४३(१) मा नेपाल सरकारले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनःस्थापना नभएसम्म उनीहरूलाई राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहले कुलतमा लागेका बालबालिकालाई बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था कसरी मिलाउन सक्छ होला भन्ने सवाल पनि उब्जिन्छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका बनाउन सबै विद्यालयको पूर्वाधार र वातावरण बालमैत्री हुनुपर्दछ । भयरहित सिकाइसँगै कक्षाकोठा, फर्निचर, खेलमैदान, खानेपानी धारा, छात्रछात्राका लागि अलगअलग शौचालयसमेत शतप्रतिशत बालमैत्री, अपांगमैत्री र सुरक्षित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका–२०७८ मा उल्लेख छ । दुर्गम क्षेत्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका संरचना बालमैत्री, अपांगमैत्री बनाएर सुरक्षित तुल्याउन त्यति सहज देखिँदैन । साँघुरो क्षेत्रफलमा सञ्चालनमा रहेका सुगम दुर्गम सबै क्षेत्रका विद्यालयमा पर्याप्त खेलमैदानको व्यवस्था गर्न पनि कठिन छ । सबै विद्यार्थीले विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधिको समयावधिमा भयरहित, शारीरिक तथा मानसिक यातनामुक्त भएको महसुस गर्ने सुरक्षित वातावरण बन्न सकेको छैन । सबै विद्यालयले बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनलाई उत्तिकै महत्त्व नदिई थप व्ययभार र बोझको अनुभूति गर्नुले पनि यो अभियानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न असहज भइरहेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा २१ मा त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क । तर अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पर्याप्त स्रोत कक्षाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । अपांगताको प्रकृतिअनुसार फरकफरक र पायक पर्ने स्थानमा स्रोत कक्षा अर्थात् विद्यालयको व्यवस्था हुन नसक्दा पठनपाठन गर्न इच्छुक बालबालिका र अभिभावक, जीवनोपयोगी सीपमा जोडिन चाहने (बौद्धिक, अटिज्म तथा सिकाइमा समस्या भएका) बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । थोरै सिट संख्यामा सञ्चालनमा भएका स्रोत कक्षा पनि लगानीको पर्खाइमा छन् ।

भौगोलिक विकटताका कारण घण्टौं हिँडेर ३ वा ५ कक्षासम्म मात्र पढ्ने बालबालिकाको संख्या थुप्रै छ । थप दरबन्दी सिर्जना गरी विद्यालयलाई स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा राखिएका प्रावधान नै व्यवधान बनेकाले दुर्गम भेगका बालबालिका आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन् । यसले गर्दा बालबालिका बालविवाह, बालश्रम, कुलत, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा ओसारपसारजस्ता जोखिममा पर्ने गर्छन् । शिक्षाको वञ्चितीकरणबाट निम्तिएका र निम्तिन सक्ने जोखिमको आकलन गरेर बालबालिकामा लगानी गर्ने दूरदृष्टि सबै तहका सरकारमा हुनु आवश्यक छ, अन्यथा ‘बालमैत्री’ आदर्श नारामा मात्र सीमित हुन पुग्छ ।

बाल बचाउअन्तर्गतको सूचकमा ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले अनिवार्य रूपमा पूर्ण स्तनपान गराएका हुनेछन् भन्ने छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस)–२०२२ अनुसार, सुत्केरी आमामध्ये ५६ प्रतिशतले मात्रै ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउँछन् । केही अपवादबाहेक पूर्ण स्तनपान गराउने रहर सबै आमामा हुन्छ, सचेतना पनि अधिकांशमा छ, तर कामकाजी आमाहरू ६ महिनासम्म बिदा पाउन नसक्दा र दूध नै नआउने आमाहरू रहर हुँदाहुँदै पनि बोतलको दूध खुवाउन बाध्य छन् । रोजगारीमा जोडिने आमाहरूको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा ६ महिना सुत्केरी बिदाको व्यवस्था नभएसम्म पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या निरन्तर घट्दै जाने भएकाले यस विषयमा सरकारको समयमै ध्यान जानुपर्छ ।

प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ । जन्मदर्ता बालबालिकाका लागि पहिचान हो, कानुनी आधार हो भने घटना दर्ताको महत्त्वपूर्ण पाटो पनि हो । सडकमा रहेका, नागरिकताविहीन अभिभावकबाट जन्मिएका, बालविवाह गरेका बाबुआमाबाट जन्मिएका, बाबु विदेशी नागरिक भएका, संस्थागत हेरचाहमा रहेका र अभिभावकविहीन बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न निकै कठिन भइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमै जन्म भएका हजारौं बालबालिका अनागरिक बन्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । विद्यालयमा जन्मदर्तालाई अनिवार्य गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता बन्न नसकेकाले यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन । बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकमा ५ वर्षमुनिका शतप्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि कानुनी जटिलताले नेपालको सरहदभित्र जन्म भएका केही बालबालिकाको जन्मदर्ता नबन्नु पनि बालमैत्री अभियानमा चुनौतीको विषय बनेको छ ।

भनिन्छ, सुधारको विकल्प सुधार नै हो । सूचकहरू पूरा गर्दै स्थानीय तहहरूलाई बालमैत्री बनाउन केही चुनौती भए पनि निरन्तर लागिपर्दा बाल भविष्य निर्माणमा दरिलो आधार तयार गर्न सकिन्छ, बालबालिकाप्रतिको संवेदनशीलतामा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । जसरी खुला दिसामुक्त अभियानले खुला रूपमा हुने शौचलाई असभ्य साबित गर्‍यो, त्यसरी नै बालमैत्री अभियानले पनि हरेकको मनमस्तिष्कमा बालमैत्री बोली, व्यवहार, आचरण र वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्ने माहोल बनाउँछ । यसका लागि स्थानीय तहको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले संघ र प्रदेशले समेत जिम्मेवारी बोध गरी साझा प्रयासको थालनी हुन सके मात्र सूचक पूरा गरी बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा र दिगोपना कायम गर्न सकिन्छ ।

-लामिछाने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी निर्देशक हुन् ।