काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टी विभाजन गरेर गएका ७ जना सांसदहरु कानुनीरुपमा हाल सांसद नरहेको जिकिर गर्दै उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रक्रियामा सहभागी नगराउन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्राचार गर्दै ७ सांसदले जसपा नेपाल परित्याग गरिसकेको, तर नयाँ दल दर्ताका सम्बन्धमा परेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सांसदहरुलाई प्रतिनिधिसभाको निर्णय प्रक्रिया सामेल नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
'.....यस दलबाट निर्वाचित भएका र हाल दल त्याग गरी गएका सदस्यहरुको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ (२) बमोजिम स्वत: यस प्रतिनिधिसभाको पद रिक्त हुन गएकोले सांसदहरु अशोककुमार राई, नवलकिशोर साह सुडी, रञ्जुकुमार झा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठ समेतलाई प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको प्रक्रियालगायत प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि गतिविधिहरुमा अदालतबाट अन्तिम आदेश नआउन्जेल सामेल गराउन नमिल्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेतको पालनाको लागि हार्दिक अनुरोध छ,' यादवले सभामुखलाई पत्राचार गर्दै भनेका छन् ।
७ सांसदहरुले फागुन २३ गते निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरी नयाँ दल 'जनता समाजवादी पार्टी' दर्ता गरेका थिए । तर त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले नयाँ दलको गठन र संगठत विस्तारसम्बन्धी कामहरु तत्काल यथास्थितिमै राख्नू भनी जेठ २ गते आदेश दिएको थियो ।
अध्यक्ष यादवले 'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा-३१ को उपदफा (२)को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वत: रिक्त भएको मानिनेछ' भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर ७ सांसदहरु दलविहीन अवस्थामा रहेको दाबी गरेका छन् ।
