२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

कांग्रेसले रवि लामिछानेको नामै किट्नुपर्छ भनेकाले सहमति भएन : बर्तौला

काठमाडौँ — सहकारीको बचत रकम अपचलनको छानबिन गर्न कार्यादेश बनाउने समितिका सदस्य तथा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै तोकेर जानुपर्ने भनेपछि सहमति नजुटेको बताएका छन् । 

कांग्रेसले रवि लामिछानेको नामै किट्नुपर्छ भनेकाले सहमति भएन : बर्तौला

सहकारीको बचत रकम ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले संसद्का बैठक निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

संसद्को अवरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षबीच शनिबार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त समितिको कार्यादेश तय गर्नका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।

उक्त समितिको आइतबार दुई पटक बसेको बैठकमा कांग्रेसका प्रतिनिधिले कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम किटेरै जानुपर्ने भनेपछि सहमति नजुटेको एमालेका प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य बर्तौलाले जानकारी दिए । 'रवि लामिछानेमाथि नै छानबिन गर्नुपर्छ भनेर नामै किटेर जानुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा रह्यो । समितिले छानबिन गर्नु पहिला नै ठगीमा जोडिएको, अपचलनमा संलग्न हो भन्ने हिसाबले नाम राख्नुपर्छ भन्ने विषय आएको छ, त्यसमा सहमति हुने स्थिति बन्दैन,' बर्तौलाले भने ।

संसदीय समिति गठनको गलत नजीर बनाउन नहुने बर्तौलाको भनाइ थियो । 'संसदीय समितिले एउटा व्यक्तिमाथि लक्षित भएर मात्रै काम गर्ने, छानबिन गर्ने हुँदैन । समग्र सहकारी, जहाँ बदमासी भएको छ, ठगी भएको छ, प्रश्न उठेका छन्, गलत ढंगले कर्जा प्रवाह भई ठगी भएको विषयमा छानबिन गरौं भन्यौं,' उनले भने । संसदीय समितिले समग्र सहकारीको ठगीको छानबिन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश बनाउनुपर्ने सत्तापक्षको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएका कास्की, चितवन र रुपन्देहीका चारवटा सहकारीको मात्रै छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेको र सत्तापक्षले समस्याग्रस्त सबै सहकारीको छानबिनको अडान राखेको छ ।

सहकारी छानबिनको कार्यादेश तय नहुँदा प्रतिनिधिसभा आइतबार मात्रै दुईपटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ भने राष्ट्रिय सभा सूचना टाँसेर सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८१ १७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?