किन हुँदै छ प्राविधिक पलायन ?

तर नेपालमा यही कृषि र सम्बन्धित क्षेत्रप्रति किसान, युवा, प्राविधिक र सरकार समेतको उदासिनता आश्चर्यलाग्दो र दुःखदायीपूर्ण छ ।

जागिर गरेर आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने सोचाइ रहेको हरेक मान्छेमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने चाहना हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसमा पनि विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूमा सरकारी सेवाको आकर्षण अलि बढी नै हुने गर्छ । त्यसका मुख्य कारण सरकारी सेवा प्रवेशपश्चात् सेवा अवसरको सुनिश्चितता, सरकारी सेवामा हुने पद सोपान तथा त्यसको आडमा हुने सम्मान र अलिकति रबाफ हुन् । नेपाली युवा यसबाट अछुत रहने कुरा भएन । तर दुर्भाग्य, नेपालमा प्राविधिक क्षेत्रको सरकारी सेवाप्रति आकर्षण पछिल्ला दिनहरूमा अस्वाभाविक रूपमा कम हुँदै गएको छ । सरकारी सेवालाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा मनोनयनको भर्‍याङ एव गैरसरकारी संस्थामा जागिर खाने अनुभवको साधन बनाउने महसुस गर्न थालिएको छ ।

देशको निजामती सेवालाई स्थायी सरकारका रूपमा व्याख्या गर्ने र मान्यता दिने गरिन्छ । प्रायः देशमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि अवकाश हुने बेलासम्मको पद सोपान र सेवा सुविधाको मोटामोटी जानकारी सुरुमै हुन्छ । तर नेपालमा सबैलाई समान रूपले वृत्ति विकासको अवसर मिल्छ भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । दक्षिण एसियाका भारतबाहेक अन्य देशमा राजनीतिक शासन व्यवस्था स्थिर र प्रजातान्त्रिक नभए पनि स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने सरकारी कर्मचारीतन्त्र तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । यी देशमा आवधिक निर्वाचनमार्फत भएको सरकार परिवर्तनले स्थायी कर्मचारीतन्त्रलाई खासै असर गरेको देखिँदैन । भारतमा त शासनको बागडोर नै कर्मचारीको हातमा भएको मानिन्छ । पछिल्लो समय नरेन्द्र मोदीको उदयपछि त मन्त्रिमण्डल र सल्लाहकारमा पनि पूर्वकर्मचारीकै बाहुल्य देखिन्छ ।

नेपालमा भने सरकार परिवर्तनको मुख्य असर नै सबभन्दा पहिले कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ र मन्त्री भएर मन्त्रालयमा आएपछि पहिलो काम नै कर्मचारीको सरुवा फायल सदर गर्ने भएको छ । निजामती सेवा सञ्चालन गर्न छुट्टै निजामती ऐन र नियमावली छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि निजामती ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल र संविधानअनुकूल पुनर्लेखन गरी गर्नुपर्ने थियो । त्यही क्रममा कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित पनि गरिनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म निजामती ऐन र नियमावली बन्न नसक्नु स्थायी सरकारप्रतिको सरकारको असंवेदनशीलता त हुँदै हो, लज्जास्पद अवस्था पनि हो । ऐन र नियमावली नबन्नाले कर्मचारीको वृत्ति र व्यक्तित्व विकासमा ठूलो असर परेको छ, अवसरवादी कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो पलायन वा बहिर्गमनको औचित्य पुष्टि गर्ने मौका पाएका छन् ।

दुई/तीन वर्षयतै उल्लेख्य संख्यामा सरकारी सेवाबाटै मनोनयन भई उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट प्रथम एवं विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति भएका विद्यावारिधि डिग्रीधारी कृषि क्षेत्रका सचिव र प्राविधिक सहसचिवले विदेशमा वृत्ति विकासको अवसर पाएर होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा जागिर पाएर होस्, निजामती सेवाबाट सेवामा छँदै अवकाश लिए । कृषिमै स्नात्तकोत्तर गरेर निजामती सेवाको उपसचिव स्तरसम्म पुगेका कर्मचारीले गैरसरकारी संस्थाको जागिरका लागि सरकारी सेवामा छँदै अवकाश लिए । यो प्रवृत्ति प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा पनि हुन सक्छ । हुन त मुख्य सचिव स्तरबाट नै यो किसिमको कदम चालिएको उदाहरण पनि हामीसँग छ ।

राज्यले ठूलो लगानी र समय लगाएर तयार गरेको प्राविधिक जनशक्ति आफू सक्षम भएपछि किन र केका लागि राज्यमार्फत समग्र देशको सेवा गर्न छाडेर स्पष्ट उद्देश्य र लक्ष्य नखुलाइएका विवादास्पद गैरसरकारी संस्थाको जागिरमा आकर्षित भइरहेका छन् ?

यो प्रश्न समग्र देशको प्रतिष्ठा र सुरक्षा संवेदनशीलतासँग पनि जोडिएको छ । राज्यको लगानीमा आफूलाई सक्षम बनाइसकेपछि अमूर्त र अपारदर्शी उद्देश्य लिएका गैरसरकारी वा अन्य संस्थामा जागिर खान वा तथाकथित सल्लाहकारका रूपमा प्रवेश गर्नुमा दोष कसको ? के उनीहरू केही हजार बढी तलब भत्ता बुझ्न वा वातानुकूलित कोठामा बसेर कम्प्युटरमा प्रतिवेदन लेख्न वा छाते टोपी र हाई टेक जुत्ता लगाएर किसानलाई बीउ (मात्र वा शंका गरिएझैं स्वार्थनिहित विचार पनि ?) बाँड्न मात्र आफ्नो पुरानो संस्था छाडेर गएका हुन् वा आफ्नो संस्थामा कुनै हालतमा पनि उज्यालो भविष्य नदेखेर गएका हुन् ? अब पनि समस्या र कारणको जरामा नपुगी सतही विश्लेषण मात्र गरेर बस्ने वा यो प्रवृत्तिलाई नजर अन्दाज गर्ने हो भने निकट भविष्यमै प्राविधिक जनशक्ति त्यो पनि कृषि क्षेत्रमा निकै भयावह हुने देखिन्छ ।

सरकारी जागिरमा भविष्य देखाउन सरकारले सबैभन्दा पहिले नयाँ संविधानअनुसार नयाँ निजामती ऐन र नियमावली जारी गरेर वृत्ति र व्यक्तित्व विकासका बाटाहरू खुलाउनुपर्छ र भविष्य सुरक्षित भएको महसुस गराउनुपर्छ । निजामती सेवालाई पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । अर्कातर्फ लामो समयसम्म सरकारी जागिर गरेर आफूलाई सक्षम वा अब्बल बनाएपछि केही पैसा बढी पाइने लोभमा मातृभूमिको सेवा गर्दै सेवानिवृत्त हुने सुवर्ण अवसर छाडेर पैसा वा सुविधाको पछि लाग्नु उचित होइन भनेर पनि सोच्ने कि ?

लामो समयसम्म मन्त्रालयको जिम्मेबार शाखा, महाशाखा र दाताहरूको पैसामा सञ्चालित आयोजनामा काम गरेका वा त्यस्तो सम्पर्कमा रहेका उच्चपदीय प्राविधिकहरू सेवामा हुँदै वा सेवा निवृत्त हुनेबित्तिकै तिनै दातृनिकायमा जागिर खाना जानु संयोग मात्र हो वा नियोजित वा प्रायोजित वा अनुचित सेवाको प्रतिफल हो भन्ने विषय पनि विचारणीय छ । यो सबैको जिम्मा राज्यको हो र राज्यले यी कुरामा मिहिन अध्ययन गरी बेलैमा निराकरण गर्नु बेस हुन्छ ।