राजनीतिमा उमेरहदको विपक्षमा

अहिले यसले अरूभन्दा बढी लोकप्रियता हासिल गरेको छ, जुन भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामले पनि साबित गरेको छ । यो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, लोककल्याणकारी राज्य, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसहितका लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतामा प्रतिबद्ध रहेको विषय यसका सबै दस्तावेजहरूमा उल्लेख छन् । एमालेले अरू राजनीतिक पार्टीभन्दा केही विषयमा नयाँ मूल्यमान्यता पनि अगाडि सारेको छ ।

यसले तत्काल समाजवादको आधार तयार गरी वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य अगाडि सार्दै आफ्नो आदर्श साम्यवादलाई बनाएको छ । दलको सार्वभौमिकता सदस्यहरूमा निहित रहेको र त्यही सार्वभौम अधिकारलाई अधिवेशन र महाधिवेशनद्वारा कमिटीहरूमा प्रत्यायोजित गरेर पार्टी सञ्जाल सदा सक्रिय रहने नयाँ मान्यता पनि अगाडि सारेको छ । यद्यपि यो जननेता मदन भण्डारीको ‘यो केन्द्रीकृत नेतृत्व, विकेन्द्रित अधिकारले युक्त शृंखलाबद्ध प्रणालीमा आबद्ध राजनीतिक पार्टी हो’ भन्ने मान्यताभन्दा फरक छ । पार्टीले व्यक्ति (पार्टी सदस्य) कमिटी मातहत, अल्पमत बहुमत मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटी मातहत, सम्पूर्ण सदस्यता केन्द्रीय कमिटी मातहत, केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन मातहत रहने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई आफ्नो पार्टी सञ्चालनका सम्पूर्ण क्रियाकलापको मार्गदर्शक मान्दछ ।

एमालेको २०७८ को संशोधनसहितको विधानको धारा ६४ को प्रावधान भने सोही पार्टीका माथि उल्लिखित मागदर्शक सिद्धान्तहरू, मूल्यमान्यता र नेपालको संविधान अनुरूप रहेको देखिन्न । यसमा लेखिएको छ, ‘सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ । तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी वहन गर्न बाधा पुग्नेछैन ।’

हाम्रो देश मात्र होइन, संसारका सबै राजनीतिक पार्टीका दुई प्रकृतिका संरचना हुन्छन् । एकथरी संरचना निर्णय गर्छन् तर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार अर्को संरचनालाई सुम्पन्छन् । अर्काथरी संरचना निर्णय र कार्यान्वयन दुवै आफैं गर्छन् । महाधिवेशन, अधिवेशन र सम्मेलनहरूले निर्णय गर्छन् र कार्यान्वयनका लागि आफैंले निर्माण गरेका कमिटीहरूलाई जिम्मा दिन्छन् । त्यसो भएर महाधिवेशन, अधिवेशन र सम्मेलनजस्ता संरचनाहरूलाई कार्यकारी मानिँदैन । उनीहरूले निर्माण गरेका संरचनाहरू सबै कमिटी हुन्छन् र ती सबै कार्यकारी हुन्छन् । यी संरचनाहरूको आपसी सम्बन्धलाई जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त भनिन्छ । यस सिद्धान्तलाई सर्वप्रथम लेनिनले अगाडि सारेर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको आधार तयार गरेको हुनाले यसलाई लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त पनि भनिन्छ ।

यो सिद्धान्तलाई आफ्नो मार्गदर्शन ठान्ने एमालेले यसकै विरुद्ध ७० वर्षे उमेर हद राखेको छ । एमालेको सदस्यता ग्रहण गरेपछि पार्टी कमिटीमा अनिवार्य संगठित हुनुपर्ने व्यवस्था आफ्नो विधानको धारा ७५ र संगठनात्मक प्रस्तावको (ग) वर्गको बुँदा २ मा समेत उल्लेख गरेको छ । तर उमेर हदका कारण कार्यकारी कमिटीमा बस्न नपाउने ७० वर्ष नाघेका सबभन्दा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म संगठित सदस्यहरू कमिटीविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले १८ वर्ष पुग्नासाथ सदस्यता प्राप्त गरेका र अत्यन्त कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा लगाएका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई पनि र अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । उनीहरूलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने प्रावधानलाई मानव अधिकारको घोर उल्लंघन मात्र भन्न सकिन्छ ।

संगठनात्मक सिद्धान्तले भन्छ— पार्टी सदस्य भएपछि कुनै न कुनै कार्यकारी कमिटीमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नैपर्छ । अन्यथा, पार्टी कमिटीमा नरहने व्यक्तिको पार्टी सदस्यता खारेज हुन्छ । पार्टी सदस्यहरूका अधिकार र कर्तव्य हुन्छन्, तिनको पालना कमिटीमा संगठित भएर मात्र पूरा गर्न सकिन्छ । तर यो व्यवस्थाले कमिटीमा बस्नै नदिए पछि जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका व्यक्तिहरूका निम्ति असह्य पीडाभन्दा अर्को मिल्न सक्दैन । यस्तो व्यवस्थाले स्वतः पार्टी सदस्यता गुमेको अवस्था आउनेछ । तसर्थ कार्यकारी कमिटीमा उम्मेदवार हुन ७० वर्ष उमेर नपुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विपरीत छ ।

हरेक कमिटीमा अनुभव प्राप्त व्यक्ति रहँदा पार्टीलाई नोक्सान होइन, उपलब्धि नै हुनेछ । कमिटीहरू परिपक्व भैरहनेछन् । नयाँ सदस्यहरूले स्वतः प्रशिक्षित हुने मौका पाइरहनेछन् ।

एमालेमा ७० वर्ष पुगेपछि पार्टी कमिटीबाट अनिवार्य निष्कासित हुँदा उसको पार्टी सदस्यता पनि अनिवार्य खारेज हुने व्यवस्था कतै उल्लेख त छैन तर प्रकारान्तरले त्यस्तै हुने भयो । विधानको धारा ८ मा उमेर हदका कारण पार्टी सदस्यता समाप्त हुने व्यवस्था छैन । यसबाट पनि यो उमेर हदको व्यवस्था आफ्नै मान्यताका विरुद्ध रहेको देखिन्छ ।

नेपालको जनसंख्याको सरदर उमेर ७२ वर्ष मानिएको छ । कतिपय नेपाली नागरिक १०० वर्षभन्दा बढि पनि बाँचिरहेको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ । यसलाई आधार बनाउने हो भने अहिले नै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू एमालेमा दसौं हजार हुनुपर्छ । जन्म र मृत्युदरका बीचको सन्तुलन मिल्न सकेन भने ७० वर्ष उमेर पुग्ने र क्षमतावान् तथा सक्रिय हुन सक्ने अनुभवी व्यक्तिहरूको बहिर्गमनले पनि पार्टीलाई नोक्सानबाहेक अरू हुनेछैन । हरेक कमिटीमा अनुभव प्राप्त व्यक्ति रहँदा पार्टीलाई नोक्सान होइन, उपलब्धि नै हुनेछ । कमिटीहरू परिपक्व भैरहनेछन् । नयाँ व्यक्तिले स्वतः प्रशिक्षित हुने मौका पाइरहनेछन् ।

कम्युनिस्ट पार्टी मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी होइन र सधैं हातहतियार लिएर लडिरहनुपर्ने राज्यको सेना पनि होइन । आज नेपालमा यो राजनीतिक संस्था हो र पवित्र भावनाले जनता र सिंगो राष्ट्रको संरक्षण तथा सेवा गर्ने संस्था हो । यस्तो अवस्थामा पुराना कमरेडहरूको कमिटीमा उपस्थिति गौरव गर्नलायक हुनेछ । पुराना भएको नाताले हरेक कमिटीको प्रमुख बनाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने व्यवस्था गलत हुन्छ । तर सबै उमेरका व्यक्तिहरू पार्टीमा अटाउनु समाजको परिचायक पनि हुनेछ ।

हरेक व्यक्ति पार्टीमा स्वेच्छाले सामेल हुन्छ । कठिन अवस्थामा राजनीतिक काममा लागेकाहरू अहिले ६० वर्ष काटेका र ७० वर्ष पार भएका छन् । २००७ सालको क्रान्तिकाल आसपासमा जन्मेका अहिले ७० वर्षको आसपास र अरू माथिल्लो अवस्थामा पुगिरहेका छन् । कार्यकारी कमिटीबाट हटाउने अवस्थाले उनीहरूले सबभन्दा धेरै अपमानित भएको महसुस गर्नेछन् । सबै नेपाली नागरिकले ७० वर्षभन्दा धेरै बाँच्ने इच्छा राख्नु अपराध होइन भने कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर काम गर्दै ७० वर्ष पुगेका र त्यो हद काटेकाहरूले कार्यकारी कमिटीको सदस्य भएकै अवस्थामा मृत्यु भयो भने अन्तिम संस्कार गर्दा पार्टीको झन्डा ओढाइनेछ भन्ने इच्छा राख्नु अपराध हो र ? होइन भने, यो व्यवस्था घोर विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र अमानवीय छ ।

जानकारीमा आए अनुसार एमालेबाहेक नेपाल र संसारका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले अधिकतम उमेर हद आफ्नो विधानमा राखेको छैन । कतिपय मुलुकमा अधिकतम उमेर हदलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिन्छ र त्यस्तो व्यवहार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सख्त सजाय दिने व्यवस्था छ । नेपाल र संसारका अरू धेरै मुलुकमा १८ वर्ष लागेपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई वालिग र समाजको कुनै पनि जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने नागरिक मानिन्छ । तर राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्थाका संरचनाहरूमा प्रारम्भिक उमेर हदसम्म राखेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले पनि शारीरिक अवस्थालाई अमान्य गर्ने व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण भनेको छ । उमेर हद पनि शारीरिक अवस्था नै हो । त्यसो भएर उमेर हदको व्यवस्थालाई भेदभाव पूर्ण नै मान्नुपर्छ । नेपालको संविधान भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १८ मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यही धाराको उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्यस्थिति, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन ।’ संविधानमै धारा २४ को ‘प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्’ भनिएको छ । यस्तो अवस्थालाई फौजदारी अपराध करार गरिएको छ । एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीका निम्ति यस्तो आरोप लाग्नु राम्रो हुँदै हुन्न ।

कुनै पनि सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले सकेसम्म गल्ती गर्दैन । गल्ती गरेको महसुस हुँदा तुरुन्तै सच्याउने गर्छ ।

गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।